मुंबईची मगर ‘मिठी’ सुटणार का?

– स्वप्निल सावरकर

देशातला सर्वात महागडा प्रकल्प कोणता, असा प्रश्न अमिताभ बच्चन यांच्या कौन बनेगा करोडपतीमध्ये विचारला तर चार पर्याय सहज देता येतील. पण या महागड्या प्रकल्पांपैकी पण वर्षानुवर्षे हजारो कोटींच्या खर्चानंतरही अपुरा दिसत असलेला प्रकल्प कोणता, माहिती आहे का? कोकणातील मंडळी मुंबई-गोवा महामार्ग म्हणतील. कोणी नमामि गंगेचंही नाव घेईल किंवा देशात सुरू असलेल्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांचा उल्लेख करता येईल. पण नाही, हा प्रकल्प ठरतोय तो म्हणजे मिठी नदीच्या विकास आणि स्वच्छतेचा!

२००५ साली १७.८४ किमी लांबीच्या या छोट्याशा नदीनं प्रलयंकारी उत्पात घडवत मुंबई ठप्प केली होती, हे सर्वांना आठवत असेलच. तेव्हापासून आजवर दरवर्षी ‘मुंबईची तुंबई’ या नियमित हेडिंगखाली बातम्या छापणाऱ्या तमाम प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये मिठी नदी ही वार्षिक बातमीचा विषय आहे. जशी वार्षिक परीक्षा दरवर्षी येते तशीच मिठीचा विकास आणि स्वच्छतेवरील खर्चाची, त्यातील भ्रष्टाचाराची बातमी दरवर्षी येते. परंतु, शिवसेनेच्या (उबाठा) नियंत्रणाखाली असलेली मुंबई महापालिका दरवर्षी या पेपरात काठावरही पास होऊ शकलेली नाही. सुरुवातीच्या काळात मुंबई महापालिका आणि एमएमआरडीए म्हणजेच मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या जबाबदाऱ्यांवरून या प्रकल्पात गोंधळ दिसत होता. नंतर तो दूर होतोय असं वाटलं तेव्हा भ्रष्टाचारानं डोकं वर काढलं आणि गेली काही वर्षं सातत्यानं या प्रकल्पावर फक्त खर्चाचे आकडे दिसत आहेत. प्रत्यक्ष कामाच्या नावानं बोंबच दिसते.

कारण,मिठी वाहताना मुंबईच्या उपनगरातील पवई, अंधेरी, जोगेश्वरी, कलिना, सहार विमानतळ (धावपट्टीखालून), वाकोला, कुर्ला, वांद्रे-कुर्ला

संकुल अशा भागांतून फिरत माहीम येथे अरबी समुद्राला मिळते. या बहुतांश भागातून शिवसेना, काँग्रेसचे उमेदवार जिंकून येतात. त्यामुळे, जबाबदारी घेण्याची वेळ आली की एकमेकांकडे बोटे दाखवणे सोपे जाते. त्यातच, प्रशासन आणि सत्तेतील सरकारेही निसर्गापासून इतर गोष्टींवर जबाबदाऱ्या ढकलत आल्याने आजवर मिठीची मगरमिठी सोडवण्यात कुणालाच यश आलेलं नाही.

मुंबईच्या पोटातून वाहणारी ही मिठी नदी एकेकाळी या शहराची नैसर्गिक जलवाहिनी होती. पण आज तिची अवस्था एखाद्या मोठ्या गटारासारखी झाली आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही मिठी नदी अद्यापही ‘मिठी‘ झालेली नाही. उलट दरवर्षीच्या पावसाळ्यात ही नदी मुंबईकरांच्या काळजाचा ठोका चुकवते.

गंगेच्या विकासावर कोट्यवधी खर्च होत आहेत. परंतु, प्रति किमीचा विचार केला तर मिठीवर झालेला आजवरचा खर्च देशातील सर्वात महागडा ठरला तर आश्चर्य वाटायला नको. आजवर १७.८४ किमी लांबीच्या मिठीवर तब्बल ३०००

कोटींवर खर्च झालाय आणि अधिक होणारही आहे. थोडक्यात प्रति किमीचा विचार केल्यास मिठीवर प्रति किमी १६८.१६ कोटी तर गंगेवर प्रति किमी १६.८३ कोटी खर्च होतोय. आता बोला, या इवलुश्या मिठीनं तर गंगेलाही मागं टाकलंय. त्यामुळे यापुढे ‘भ्रष्टाचाराची गंगा’ असा शब्दप्रयोग वापरण्याऐवजी ‘भ्रष्टाचाराची मिठी’ असे म्हणावे लागेल.

१९७० च्या आधी मिठी नदी स्वच्छ होती. नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहात लोकं इथे मासेमारी करत असत. विहार आणि पवई या तलावांच्या सांडव्यातून म्हणजे हे तलाव वाहू लागले की या नदीचा उगम होतो. ही नदी पवई, साकीनाका, कुर्ला, वांद्रे-कुर्ला संकुल, धारावी आणि माहीम अशा दाट लोकवस्तीच्या भागातून सुमारे १७.८४ किमी चा प्रवास करत माहीमच्या खाडीत अरबी समुद्राला मिळते. यातल्या कुर्ला, धारावीसारख्या भागांमधून या नदीत अनेक प्रकारे प्रदूषित घटक टाकले जात होते. आजही छुप्या पद्धतीने हे प्रदूषण सुरूच आहे.

वाढते शहरीकरण, झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण आणि औद्योगिक सांडपाण्यामुळे या नदीचे रूपांतर एका महाकाय ‘नाल्यात‘ झाले आहे. २६ जुलै २००५ च्या महापुरात मिठी नदीचे पात्र अरुंद झाल्याने पाणी तुंबले आणि मुंबई बुडाली. त्यानंतर ‘मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरण‘ स्थापन करण्यात आले.

खर्चाची/घोटाळ्यांची मगरमिठी

जुलै २००५ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर मिठी नदीच्या विकासासाठी आणि स्वच्छतेसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांनी मिळून आतापर्यंत ३,००० कोटींहून अधिक खर्च केला आहे.

हा प्रकल्प अनेक टप्प्यांत विभागण्यात आला असून, प्रत्येक टप्प्यासाठी वेगवेगळा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. २०२२ पर्यंत, एमएमआरडीएने सुमारे ५०४ कोटी आणि मुंबई महापालिकेने ६४६ कोटी खर्च केले होते. ज्यामुळे एकूण खर्च सुमारे १,१५० कोटी झाला होता. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात प्रदूषण नियंत्रणासाठी आणखी ६५४ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. अलीकडेच, मिठी नदीच्या सौंदर्यीकरण आणि स्वच्छतेच्या तिसऱ्या टप्प्याचे सुमारे १,७०० कोटी रुपयांचे कंत्राट अदानी समूहाला देण्यात आले आहे. या निधीचा वापर प्रामुख्याने नदीचे रुंदीकरण, खोलीकरण, संरक्षक भिंती बांधणे, सर्व्हिस रोड तयार करणे आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी (STPs) करण्यात आला आहे.

मिठी नदीच्या प्रकल्पातील खर्चावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. २०११ मध्ये, गाळ काढण्याच्या कामात ६५ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला होता ज्याची अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) चौकशी केली होती. जुलै २०२३ मध्ये, महाराष्ट्र सरकारने १,१६० कोटींच्या खर्चाची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

जसे मुंबईतल्या खड्ड्यांसाठी तीनशे-साडे तीनशे कोटींचे वार्षिक बजेट बनवून मुंबईकरांचा पैसा खड्ड्यात वर्षानुवर्षे घातला गेलाय, तसेच मिठीतला गाळ उपसण्यासाठीही दरवर्षी ४० ते ५० कोटी बजेटमधून उपसले जात आहेत. एवढं करूनही गाळ काही केल्या कमी होत नाही. हजारो टन गाळ काढल्याची कागदोपत्री आकडेवारी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात मिठी दर पावसाळ्यात फुगलेली दिसतेच आहे. आमदार प्रसाद लाड यांनी तर नुकतेच ५०३ पानांचे पुरावे देत या गाळातील

भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केलाय. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील काही वर्षांत २० लाख मेट्रिक टन गाळ काढला असे सांगितले जाते. परंतु हा गाळ काढून टाकला कुठे याचा पुरावा कोणाकडेच नाही. ज्या ठिकाणी जागा दाखवली जाते, तिथे इमारती उभ्या आहेत. परंतु हा गाळ जर एखाद्या भरावाच्या ठिकाणी टाकला असता तर एक नवी मुंबई उभी राहिली असती.

भविष्यातील मिठी

नुकतेच मुंबई महानगरपालिकेने मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी ‘मिठी नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प‘ (Mithi River Rejuvenation Project) हाती घेतला आहे. याचे काम तीन टप्प्यांत विभागले आहे. यातला तिसरा टप्पा सर्वात मोठा असून तोच गेम चेंजर ठरणार असल्याचा दावा केला जातोय. या प्रकल्पाचे कंत्राट अदानी समूहाच्या नेतृत्वाखालील कंपनीला देण्यात आले आहे. १७०० कोटींचा हा प्रकल्प ४ वर्षांमध्ये पूर्ण होईल आणि तुम्हा-आम्हाला अपेक्षित असे मिठीचे रूप बघायला मिळेल, अशी अपेक्षा करण्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही.

या प्रकल्पांतर्गत मिठी नदीच्या दुतर्फा देखभालीसाठी रस्ते बांधले जाणार आहेत. तसेच, सांडपाणी नदीत जाऊ नये म्हणून स्वतंत्र वाहिन्या (इंटरसेप्टर ड्रेनेज लाईन) बांधल्या जातील. तसेच भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणी नदीत शिरू नये आणि नदीचे पाणी बाहेर फेकता यावे यासाठी २८ ठिकाणी व्हर्टिकल गेट पंप्स बसवले जातील. मिठीत जाणारे सांडपाणीही प्रक्रिया करून शुद्ध स्वरुपात सोडण्याचा एसटीपी प्रकल्पही यात अंतर्भूत आहे. यातून अतिवृष्टीच्या वेळी पाणी वेगाने समुद्रात निचरा करून पूर रोखण्याचा उद्देश आहे. तसेच, घरगुती, औद्योगिक सांडपाणी नदीत मिसळू न देण्याचे आव्हानही आहे. साकीनाका, कुर्ला परिसरातील कारखान्यांमधून आजही रसायनमुक्त पाणी छुप्या मार्गानं नदीत येतंय. तिथल्या व्होटबँकेला न दुखावता, राजकीय हस्तक्षेपास न जुमानता हे कसं आणि कोण करणार, हाच खरा प्रश्न आहे. मिठीच्या पात्रातच अतिक्रमण करून झालेल्या हजारो झोपड्यांचे अजूनही पुनर्वसन झालेले नाही. हेही कठीण आव्हान आजवरच्या महापालिकेतील कमजोर नेतृत्त्वामुळे पेलता आलेले नाही.

फ्लोटिंग कचऱ्याची समस्या समुद्राप्रमाणेच मिठी नदीलाही भेडसावतेय. प्लॅस्टिक आणि तरंगणारा कचरा नदीचा श्वास कोंडतो.

त्यावर मात करण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून मिठी नदी स्वच्छतेसाठी ‘अर्थ ५ आर’ ही पर्यावरण संस्था व ‘एमएमआरडीए’ यांच्यामध्ये सप्टेंबर २०२० मध्ये तत्कालीन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे व परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला होता. दीड वर्षांचा हा प्रकल्प होता. यामध्ये नदीतील तरंगते पदार्थ (प्लास्टिक व इतर घटक) गोळा करून त्यांचा पुनर्वापर केला जाणार होता. २०२५ मध्ये याचा आढावा घेतला तर कागदावर फक्त नोंदी दिसतात. प्रत्यक्षात मात्र मिठी गुदमरलेलीच आहे.

मिठी सुंदर करणार वगैरेच्या घोषणा झाल्या होत्या, त्या २० वर्षांत तरी हवेतच विरलेल्या आहेत. मिठीच्या काठावर प्रोमोनेड विकसित होणार आहे, असे सांगितले जाते. आता प्रत्यक्षात कधी येईल तेव्हा येईल, पण तोपर्यंत मिठी नावाची नदी मुंबईला दर पावसाळ्यात मगरमिठीची भीती दाखवत राहणार, हेच सत्य आहे!