Sankalp Hindu Times

March 6, 2026

देश

तेल बाजारात खळबळ! रशिया-भारत व्यवहार पुन्हा चर्चेत

मध्यपूर्वेतील तणाव वाढत असताना भारतआणि रशिया यांच्यातील कच्च्या तेलाच्या व्यवहाराकडे पुन्हा लक्ष लागले आहे. जागतिक तेल बाजारात अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी ही संधी ठरू शकते. जागतिक तेल बाजारात सध्या अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मध्यपूर्वेत वाढत चाललेल्या तणावामुळे अनेक देश आपल्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत नव्याने रणनीती आखत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि रशिया यांच्यातील कच्च्या तेलाच्या व्यवहाराकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले जात आहे.गेल्या काही वर्षांत रशियावर पाश्चिमात्य देशांनी आर्थिक निर्बंध लावल्यानंतर जागतिक बाजारात तेलाच्या पुरवठ्याचे समीकरण बदलले. या काळात भारताने ऊर्जा गरजांचा विचार करून रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी करण्याचा पर्याय स्वीकारला. परिणामी भारताला तुलनेने कमी दरात तेल उपलब्ध झाले आणि देशाच्या इंधन पुरवठ्यावर तातडीचा दबाव येऊ दिला गेला नाही.तज्ज्ञांच्या मते, सध्या मध्यपूर्वेत वाढत असलेला तणाव आणि समुद्री मार्गांवरील अनिश्चितता यामुळे जागतिक तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत रशियाकडून होणारा पुरवठा भारतासाठी एक महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो. यामुळे देशाच्या ऊर्जा गरजांसाठी विविध स्रोत उपलब्ध राहतात.दरम्यान, ऊर्जा क्षेत्रातील विश्लेषकांचे मत आहे की भारत दीर्घकालीन दृष्टीने एकाच देशावर अवलंबून राहण्याऐवजी विविध देशांशी तेल व्यवहार वाढवण्याच्या धोरणावर भर देत आहे. त्यामुळे रशियाबरोबरचे व्यवहार हे भारताच्या व्यापक ऊर्जा धोरणाचा एक भाग म्हणून पाहिले जात आहेत.जागतिक परिस्थिती सतत बदलत असताना भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने बाजारातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. आगामी काळात जागतिक तेल बाजारात होणाऱ्या बदलांनुसार भारताचे आयात धोरणही त्यानुसार समायोजित केले जाईल, असे संकेत तज्ज्ञांकडून दिले जात आहेत.

धर्म, महाराष्ट्र, राजकारण

जबरदस्तीच्या धर्मांतरावर लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारचे पाऊल; विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राज्यात जबरदस्ती, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून करण्यात येणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्तावित “महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६” या धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली.सरकारच्या मते, या विधेयकाचा उद्देश जबरदस्तीने किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून घडवून आणल्या जाणाऱ्या धर्मांतरांवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. तसेच आर्थिक आमिष किंवा अन्य दबाव टाकून होणाऱ्या धर्मबदलाच्या घटनांनाही आळा घालण्याचा प्रयत्न या कायद्याद्वारे केला जाणार आहे. काही राजकीय नेत्यांनी या प्रस्तावित कायद्याला “लव्ह जिहादविरोधी कायदा” असे संबोधले आहे.मसुद्यातील तरतुदीनुसार, जबरदस्तीने किंवा फसवणूक करून धर्मांतर घडवून आणल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद असू शकते. अशा प्रकरणांमध्ये कारावासाची शिक्षा तसेच दंडाची तरतूद ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, धर्मांतर करण्यापूर्वी संबंधित प्रशासनाला पूर्वसूचना देण्याची अटही लागू केली जाऊ शकते, अशी माहिती समोर आली आहे.हे विधेयक लवकरच राज्याच्या विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मांडले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहांत मंजुरी मिळाल्यानंतर ते पुढील प्रक्रियेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतरच हा कायदा राज्यात लागू होईल.दरम्यान, या विधेयकाबाबत राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटत असून काही पक्षांनी याला पाठिंबा दर्शवला आहे, तर काहींनी या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवले आहेत.

Scroll to Top