राज्यात जबरदस्ती, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून करण्यात येणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्तावित “महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६” या धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली.
सरकारच्या मते, या विधेयकाचा उद्देश जबरदस्तीने किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून घडवून आणल्या जाणाऱ्या धर्मांतरांवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. तसेच आर्थिक आमिष किंवा अन्य दबाव टाकून होणाऱ्या धर्मबदलाच्या घटनांनाही आळा घालण्याचा प्रयत्न या कायद्याद्वारे केला जाणार आहे. काही राजकीय नेत्यांनी या प्रस्तावित कायद्याला “लव्ह जिहादविरोधी कायदा” असे संबोधले आहे.
मसुद्यातील तरतुदीनुसार, जबरदस्तीने किंवा फसवणूक करून धर्मांतर घडवून आणल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद असू शकते. अशा प्रकरणांमध्ये कारावासाची शिक्षा तसेच दंडाची तरतूद ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, धर्मांतर करण्यापूर्वी संबंधित प्रशासनाला पूर्वसूचना देण्याची अटही लागू केली जाऊ शकते, अशी माहिती समोर आली आहे.
हे विधेयक लवकरच राज्याच्या विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मांडले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहांत मंजुरी मिळाल्यानंतर ते पुढील प्रक्रियेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतरच हा कायदा राज्यात लागू होईल.
दरम्यान, या विधेयकाबाबत राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटत असून काही पक्षांनी याला पाठिंबा दर्शवला आहे, तर काहींनी या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवले आहेत.