मुंबई शहराचा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नजरेतून थोडा विचार

–मिलिंद वैद्य

महानगरी मुंबई, नाव वाचल्यावरच भारतस्त वाटतं आणि जगभर मुंबईचा डंका हा आपल्या देशाची आर्थिक राजधानी म्हणूनच पीटला जातो.

कधीही न थांबणारे शहर, कोणालाही भुकेले न ठेवणारे शहर, सर्व हातांना काम देणारे शहर अशी या शहराची ख्याती.

राज्यामध्येच काय पण भारतभरातूनच आपली पोट भरण्यासाठी हजारो लाखो कुटुंब आज मुंबईची स्थलांतरित झाली.

मुंबई पश्चिम किनारपट्टी वरती असलेली 40 किलोमीटर लांबीची दक्षिण उत्तर पसरलेली एक चिंचोली पट्टी, ज्याचे एकूण क्षेत्रफळ ६०३.४ वर्ग किलोमीटर. पश्चिमेला समुद्र, पूर्वेच्या बऱ्याच भागात खाडी नाहीतर सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा त्यामुळे अजून पसरण्यासाठी फारशी जागाच शिल्लक राहिली नाही.

गेल्या वीस वर्षांचा विचार करता मुंबईचे क्षेत्रफळ तेवढेच आहे पण लोकसंख्या मात्र १.६ करोड पासून २.२ ते २.३३ करोड अंदाजे इथ पर्यंत गेली आहे.

आता मुंबई शहराचा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नजरेतून थोडा विचार करू.धोक्यांचे वर्गीकरण हे साधारणतः मनुष्यनिर्मित आणि नैसर्गिक अशा दोन प्रकारे केले जाते.

आज जगातील सर्वात गजबजलेले शहर, प्रतिवर्ग किलोमीटर मध्ये सगळ्यात घनदाट असलेली लोकसंख्या, रोज येणारे शेकडो लोकांचे लोंढे, अपुरी जागा, अपुऱ्या सुविधा, त्यामुळे मिळेल त्या जागी, मिळेल त्या स्थितीत राहणारा कामगार आणि गरीब रहिवासी यामुळे मुंबईची परिस्थिती दयनीय झाली आहे.

केंद्र शासनाने निर्देशित केलेल्या एकूण 31 धोक्यापैकी आणि 32 वी सुनामी हे सर्व धोके महानगरामध्ये आपल्याला दिसतात त्यातील बहुतांशी धोक्यांनी आपल्या अस्तित्व आपत्तीमध्ये परावर्तित होऊन वारंवार दाखवलेले आहे. त्यामुळे शहराचा वारंवार आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नजरेतून विचार करणे हे क्रमप्राप्त ठरते.बेसुमार वाढलेली लोकसंख्या

त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात झालेले वैध व अवैध बांधकाम ह्यामुळे एखादी आपत्ती निर्माण झाली तर त्याला तोंड देणे हे अवघड होऊन बसते त्यातच मुंबईची नैसर्गिकच परिस्थिती अशी आहे की त्यामध्ये फारसा बदल करणे शक्य नाही.

आज एक साधा विचार करू मुंबईमध्ये पन्नास वर्षापेक्षा जास्त वयोमान असलेल्या इमारतींची संख्या जी 5 रेक्टर पेक्षा जास्त भूकंपाच्या धक्क्यामुळे पडू शकते, अरबी समुद्रात निर्माण झालेले वादळ किनारपट्टी वरती धडकून मोठ्या प्रमाणामध्ये समुद्राचे पाणी मुंबई शहरात जवळपास एक किलोमीटर पर्यंत आत येऊ शकते किंवा सध्या निसर्गाच्या लहरीमुळे वारंवार निर्माण होणारी अरबी समुद्रातील वादळे ही जी केवळ आजपर्यंत नशिबानेच मुंबईवर धडकली नाहीत पण त्यातील एखादे मोठे वादळ मुंबईवर धडकले तर त्यापासून होणाऱ्या नुकसानीची कल्पनाच न केलेली बरी.

अतिवृष्टी समुद्राची भरती आणि त्यामुळे मुंबईमध्ये जागोजागी भरणारे पाणी हे तर मुंबईकरांच्या पाचवीलाच पूजलेले आहे. दरवर्षी आपण याचा अनुभव घेत आहोतच. त्याच्यावर मात करण्यासाठी तर कित्येक सोसायटयांनी स्वतःची बोट खरेदी करून ठेवलेली आहे. भूकंप व सुनामी याबाबत तो फार गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे. याला कारण, होणाऱ्या नुकसानीची व्याप्ती एवढी प्रचंड असेल की मदत, बचाव करणे हे सुद्धा जवळपास अशक्य होऊ शकते.

मानवनिर्मित धोक्यांचा विचार करता, मुंबई शहराच्या डोक्यावर तर कायमची तलवार टांगलेली आहे ज्यामध्ये दंगली, बॉम्बस्फोट, विविध प्रकारचे अपघात यांचा समावेश आहे. तसेच, रोगराई व नदी – नाल्यांचे मार्ग वळवल्यामुळे निर्माण होणारी पूर परिस्थिती याचाही विचार करावा लागेल.

वरील उदाहरणांवरून मुंबई किती मोठ्या प्रमाणात विविध धोक्यांना आणि पर्यायाने आपत्तींना प्रवण आहे याचा अंदाज सहजपणे बांधता येतो. त्यात होणारी नुकसानी ही इतकी प्रचंड असते की त्यापासून मूळ पदावर येणे हे खूप मोठे खर्चिक आणि वेळखाऊ असू शकते.

गेल्या दहा वर्षात मुंबई ने कोरोना सारख्या महाभयंकर साथीच्या रोगापासून ते ताज वर झालेला हल्ला या यासारख्या विविध आपत्तींना अत्यंत सक्षमपणे तोंड दिले आहे. याला कारण आहे लोकांची मानसिकता. पण याची दुसरी बाजू अशी आहे की, मुळात हातावर पोट असणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे बाकी काहीही झाले तरी रोजचे जेवण मिळणे यासाठी मागील सर्व घटनांना बाजूला सारून आपल्या कामासाठी धावावे लागते. याचा अर्थ लोकांमध्ये आपत्तीबाबत किंवा आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत जागरूकता आहे असे म्हणता येत नाही. याला कारण, आपत्तीच्या पूर्वकाळात नागरिकांनी फारशी तयारी केलेली कोठेही दिसत नाही. त्याचबरोबर, आपत्तीचे नियोजन करणे, होणाऱ्या नुकसानी वरती नियंत्रण ठेवणे ही महानगरपालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. किंबहुना महानगरपालिका चालवताना किंवा डीपी प्लॅन तयार करताना आपत्ती व्यवस्थापनाचा विचार करणे अत्यंत गरजेचे असते कारण आपत्ती व्यवस्थापनाचा मूळ गाभा हा कोणताही धोका आपत्तीमध्ये परावर्तित होऊ नये म्हणून किंवा परावर्तित झाला तर त्यापासून होणारे नुकसान सीमित करण्यासाठी केलेले काम, असा आहे.

याला कारण आपत्तीमध्ये झालेले नुकसान भरून निघण्यासाठी फार मोठा कालावधी जावा लागतो तसेच मोठी किंमत पण चुकवावी लागते जी पर्यायाने कर रूपाने सामान्य नागरिकाच्या खिशातूनच उभी केली जाते.

मुंबई शहराचा अवाढव्य विस्तार बघता मुंबई शहराच्या आपत्ती नियोजनासाठी एक सुसज्ज war रूम अर्थात नियंत्रण कक्ष उभा करण्यात आला आहे ज्यामध्ये विविध कॅमेरा द्वारे घटनेची माहिती घेऊन त्याच्यावरती तात्काळ नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न केला जातो अथवा अग्निशमन दल व महानगरपालिकेने तयार केलेला प्रतिसाद दल याच्या साह्याने आपत्तीचा सामना केला जातो परंतु या उपायोजना या आपत्तीनंतरच्या काळातल्या असल्यामुळे होणारे नुकसान टाळता येत नाही.

नुकसान टाळायचे असेल तर त्यासाठी आपत्तीपूर्वकाळात फार मोठ्या प्रमाणात काम करावे लागते जे महानगरपालिकेतर्फे करणे गरजेचे असते किंबहुना आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लागणारा निधी केंद्र शासनाने निर्देशित केलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे उभा करून त्यातील 40% पेक्षा जास्त भाग हा आपत्तीपूर्वकाळात विविध विषयासाठी वापरला जाणे गरजेचे असते ज्यामध्ये जनजागृती हा सगळ्यात मोठा घटक असतो. जनजागृती सोबतच इतर अनेक विषय यामध्ये अंतर्भूत होतात ज्यामध्ये आपत्ती कोणत्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकेल त्याचा अभ्यास करून त्याचे कारण शोधून त्यावर उपाययोजना करणे तसेच आपत्ती निर्माण होऊ नये म्हणून प्रयत्न करताना जर ती टाळता येत नसेल तर त्यावरती उपाय योजना करणे यासारखे यासारखी कामे करणे गरजेचे असते.

पूरस्थितीचा विचार केला तर अतिवृष्टीमुळे जमा झालेले पाणी अथवा समुद्राच्या भरतीमुळे समुद्रात पाणी वाहून न जाणे यासारखी परिस्थिती सोडली तर बहुतांशी ठिकाणी साठलेले पाणी हे चुकीचे फूटपाथ असखल रस्ते चुकीचे दुभाजक चुकीचे स्पीड ब्रेकर यांच्यामुळे निर्माण होतात. या साध्या साध्या गोष्टीकडे महानगरपालिका लक्ष देत नाही अथवा त्याचा अहवाल तयार करून त्यावर उपाययोजना करताना दिसत नाही त्यामुळे त्याच त्याच ठिकाणी तीच तीच आपत्ती जन्य परिस्थिती वारंवार निर्माण होताना दिसते. अशी वारंवार एकाच ठिकाणी निर्माण होणारी स्थिती जर टाळायची असेल तर महानगरपालिकेच्या सर्व स्तरावरती अत्यंत सक्षमपणे आराखडा तयार करणे प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा एसपी तयार करणे, तो त्याला समजावून देणे, वार्ड व प्रभाग स्तरावरती नियंत्रण कक्ष निर्माण करणे, त्याच्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी प्रत्येक नियंत्रण कक्षामध्ये उपलब्ध करणे व हे सर्व नियंत्रण कक्ष एकमेकास जोडले जाणे गरजेचे असते. जे महानगरपालिका करताना फारसे दिसत नाही. विविध आपत्तींचा विचार करून सुरक्षा कवायती घेणे, त्यामध्ये नागरिकांना समाविष्ट करणे झालेल्या सुरक्षा कवायतीचा अहवाल तयार करून त्यातील त्रुटी शोधून त्यावर उपाययोजना करणे, साधनसामग्री अद्ययावत ठेवणे यावरती काम होताना दिसत नाही. दरवर्षी आपत्ती व्यवस्थापन दिवस साजरा करताना एक दोन चार ठिकाणी चौथ्या पाचव्या मजल्यावरून एक दोन व्यक्तींना खालती उतरवणे व त्याचे फोटो पेपरामध्ये छापणे व हसऱ्या चेहऱ्याचे अधिकारी त्यात दिसणे यातच महानगरपालिका महान आपत्ती व्यवस्थापनातील यश दाखवत असते.

मुंबईचा अग्निशमन विभाग हा अत्यंत सुसज्ज विभाग असून त्याचे काम आत्तापर्यंत अत्यंत शिस्तबद्ध चाललेले दिसते परंतु, अग्निशमन विभागाचा विषय हा फक्त आपत्तीच्या नंतरच्या काळातला असल्यामुळे आपत्तीपूर्वकाळात फारसे काम करणे त्यांनी अपेक्षित नाही. विविध शाळांमध्ये, कार्यालयांमध्ये तसेच शासकीय रुग्णालयांमध्ये सुद्धा आपत्ती व्यवस्थापनाचा वेगळा कक्ष चालू करून त्यांच्यासाठी वेगवेगळे एसओपीस तयार करणे ही सुद्धा महानगरपालिकेची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना तसेच कॉलेजमधील तरुण गणेशोत्सव मंडळ सार्वजनिक संस्था म्हणजे एनजीओ यांना सुद्धा यामध्ये सहभागी करून घेणे याबाबत महानगरपालिकेकडून फारशी हालचाल दिसत नाही. किंबहुना संपूर्ण आपत्ती व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व घटकांचा समावेश हा कोठेच केलेला दिसत नाही त्यामुळे महानगरपालिकेचे आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम म्हणजे नियंत्रण कक्ष यामध्ये मोठ्या प्रमाणात लावलेले टीव्ही व फोन ची सुविधा या पलीकडे दिसत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, ताज हॉटेलवर झालेला हल्ला. त्यावेळेला महानगरपालिकेच्या नियंत्रण कक्षाने नक्की कोणती भूमिका घेतली, कोणते काम केले, कोणत्या प्रकारचे मदत साहित्य पुरवले त्याबद्दलचा अहवाल तयार केला गेला का? व तो जाहीर केला गेला का? याबाबत माहिती मिळत नाही.

या सर्वाला एक असेही कारण असू शकते फार मोठ्या प्रमाणात आकारमान असलेला मुंबईचा आकार

प्रशासनाकडे असलेले तुटपुंजे मनुष्यबळ, प्रचंड लोकसंख्या निरुत्साही नागरिक या सर्वांना सामना करत त्यांना आपत्तीला सामोरे जावे लागते.

ह्या सर्वांवर उपाय करणे आता गरजेचे झाले आहे. त्यातील महत्वाचे म्हणजे जर संपूर्ण नियंत्रण एका जागी ठेवण्या ऐवेजी शहराचे तुकडे करणे. शहरातील नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधा, त्यांची सुरक्षितता यांचा विचार करता मुंबई महानगरपालिकेचे किमान तीन ते चार महानगरपालिकांमध्ये विकेंद्रीकरण करणे. याला राजकीय स्तरावरती फार मोठ्या प्रमाणामध्ये विरोध होणार हे जरी बघितले तरी लोकांची सुरक्षितता हा मूळ मुद्दा लक्षात ठेवून त्याचे विकेंद्रीकरण करणे ही काळाची गरज झालेली आहे.

आज पुण्यामध्ये सुद्धा पुणे शहराचा विस्तार बघितल्यावर ती पुण्याच्या दोन महानगरपालिका करणे ही आता फारशी लांबची बाब राहिलेली नाही त्या अंगाने मुंबई महानगरपालिकेचा होणारा विस्फोट बघता त्याचे विघटन होणे हे गरजेचे आहे. जितके छोटे तितके नियोजन सोपे ही सोपी गोष्ट लक्षात घेतली तर ज्याप्रमाणे आपण राज्यातील जिल्हे वाढवत आहोत त्या प्रमाणात मुंबई महानगरपालिकेचा विचार करणे गरजेचे झालेले आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोकसहभागाची तर गरज आहेच परंतु राजकीय इच्छाशक्ती व मुंबई म्हणजे सोन्याची कोंबडी हा विषय डोक्यात ठेवून गेल्या अनेक वर्ष सत्ता चालवणे व महानगरावरती सत्ता ठेवणे यांचा विरोध अपरिहार्य आहे.

साधारणतः दादर पर्यंत एक, दादर ते अंधेरी पर्यंत दुसरी व अंधेरी ते दहिसर पर्यंत तिसरी अशा तीन महानगरपालिकांमध्ये जर विभाजन झाले तर होणारी प्रचंड गर्दी, त्यामुळे प्रवासाचे चुकणारे

नियोजन या सोबतच कार्यालयांचे विकेंद्रीकरण झाल्यामुळे प्रवासामध्ये कमी लागणारा वेळ, सुविधांमध्ये होणारी वाढ या सर्व बाबींचा विचार करणे शक्य आहे. अर्थात विकेंद्रीकरण हे लगेच होणार जरी नसले तरी त्या दृष्टीने पावले उचलणे ही आता काळाची गरज झाली आहे. नाहीतर महानगराची अवस्था ही अत्यंत बिकट होणार हे नक्की. मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहणाऱ्या इमारती, त्यामुळे नागरी सुविधांवर पडणारा ताण हा जसा महत्त्वाचा घटक आहे तसेच कोलमडू शकणारे अर्थकारण हा सुद्धा महत्त्वाचा भाग आहे. एम एम आर डी ए सारख्या संस्थेचे नियंत्रण ठेवून या तीन महानगरपालिका तयार करण्यात आल्या तर रस्ते पाणी वीज यासारख्या सुविधा एकत्रित ठेवून महानगरपालिकेचे व्यवस्थापन तीन स्तरावर करणे शक्य आहे.