मुंबई महापालिकेला भ्रष्टाचाराने ग्रासलं आहे. भ्रष्टाचाराचे उल्लेख केल्याशिवाय महापालिकेचे वर्णन पूर्ण होतं नाही, अशाप्रकारची (कु)प्रसिध्दी विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षांनी करून ठेवली आहे. त्यामुळे लोकांच्या मनातही महापालिकेच्याबाबत भ्रष्टाचाराची प्रतिमा निर्माण झाली आहे. आता भ्रष्टाचार हा एकट्या महापालिकेतच होतोय का? तर नाही कुठल्याही सरकारी कार्यालयात जा, किंवा निमसरकारी किंवा खासगी कार्यालयात जा, तिथंही भ्रष्टाचार होतोच. भ्रष्टाचार ही प्रवृती आहे. जर आपण प्रामाणिकपणे काम केलत तर या भ्रष्टाचाऱ्यांमध्ये त्यांना मोकळा श्वास घेता येणार नाही आणि भ्रष्टाचारी त्याला घेवू देणार नाही.कारण एक प्रामाणिक माणूस हा सर्व भ्रष्टाचाऱ्यांना उघडा पाडतो, त्यामुळे सर्व भ्रष्टाचारी एकत्र येत एका प्रामाणिकला कुठल्या ना कुठल्या घोटाळ्यात अडकवून किंवा आरोप करून बाजुला करत असतात किंवा त्यांना सेवेत बाजुला होण्यास भाग पाडतात हे आपण ऐकलंही असेल. मुंबई महापालिकेत कालपर्यंत जे सत्तेवर होते,तेच आता महापालिकेवर सर्वाधिक भ्रष्टाचाराचे आणि घोटाळ्याचे आरोप करत आहेत. आज उबाठाकडून ज्याप्रकारे भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्याचे आरोप होत आहेत, त्याप्रकारे हा सर्व प्रकार जणू काही महापालिकेत प्रशासक नियुक्त झाल्यापासूनच सुरु झाला असं चित्र लोकांच्या डोळ्यासमोर निर्माण केला जात आहे.
मुंबई कोविड काळातील भ्रष्टाचार भाजपाने उघड केला. भाजपाच्या आरोपानंतर कोविड सेंटरच्या उभारणीचे कंत्राट, खिचडीचे कंत्राट, मृत व्यक्तीला गुंडाळून ठेवणाऱ्या पिशव्या तसेच कोविड काळातील अनेक गैरप्रकार, चौकशीनंतर कुणावर आरोप झाले आणि कुणाला जेलमध्ये जावे लागले हे सर्वश्रुतच आहे. खरंतर महापालिका अस्तित्वात असूनही केवळ राज्यात सरकार असल्यामुळै स्थायी समितीचे सर्व अधिकार हे महापालिका प्रशासनाला देण्यात आले होते. परिस्थिती तशी असल्यामुळे असा निर्णय घ्यावा लागला हे आज सांगितलं जात असलं तरी पुढे जो व्यवहार झाला तो महापालिकेच्या भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न होता. उबाठाचे प्रमुखच मुख्यमंत्री असल्याने आयुक्तांना थेट हाती घेत त्यांनी हे काम केलं होतं आणि आपल्या माणसांना कंत्राट देवून त्यातील कट कमिशन मिळवलं होतं, हे विरोधकांच्या आरोपानंतर लोकांनाही याची जाणीव व्हायला लागली. कोविड काळ हा महापालिकेच्या भ्रष्टाचारातील सुवर्णकाळ होता.
खरंतर आज महापालिकेत जे प्रशासक बसले आहेत, त्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हेच जबाबदार आहेत. ७ मार्च २०२२ रोजी महापालिकेची मुदत संपष्टात आल्यानंतर सर्व महापालिकांमध्ये प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया करण्यात आली आहे, त्यात मुंबई महापालिकाही आली. पण एकमेव मुंबई महापालिका याला अपवाद होती. १८८८चे अधिनियम असणारी स्वतंत्र महापालिका असल्यामुळे तसेच १९९० ते ९२ मध्ये प्रशासक नियुक्त न करता महापालिकेला मुदतवाढ दिली होती, तसे सहा सहा महिन्यांची मुदत मुंबई महापापालिकेला देता आली असती. सरकारने कॅबिनेटमध्ये ठराव करून ही मुदत दिली असती आणि याविरोधात जर कुणी न्यायालयात गेले असते तरीही महापालिका पुढे कायम राहिली असती. पण उध्दव ठाकरेंना मधे महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सभागृहनेते यांची लुडबूड नको होती, त्यांना आयुक्त थेट आपल्या हाती हवा होता आणि त्यातून त्यांनी हे पाऊल उचलले. आज त्याच प्रशासकांवर उध्दव ठाकरेंची सेना भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्याचे आरोप करत आहेत. महापालिकेवर मोर्चा काढून त्यांनी कमी झालेल्या मुदतठेवी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते, त्यानंतर ते सातत्याने मुंबई महापालिकेच्या पायाभूत सेवा सुविधां प्रकल्पांच्या कामांवर बोट दाखवून भ्रष्टाचार प्रतिबिंबीत करण्याचा प्रयत्न करत असतात. निवडणुकीचे पडघम वाजल्यानंतर वरळीत झालेल्या पक्षाच्या बैठकीतही, आम्ही ९२ हजार कोटींवर नेवून ठेवलेली रक्कम कमी झाल्याचे त्यांना अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. मुळात मुदत ठेवी या केवळ विकासकामांसाठी जमा करून ठेवल्या होत्या. उबाठाच्या सत्तेच्या काळात कामे करू शकली नाहीत, म्हणून त्याची रक्कम मुदतठेवीत वाढली होती, पण एकनाथ शिंदे आणि त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने, उबाठाने नेमलेल्या प्रशासकाकंडून अशी ठोस काम करून घेतली जी मागील वर्षानुवर्षे कागदावरच होती. जी कामे आता लोकांना दिसू लागली आहेत. त्यामुळे मुदत ठेवी मोडल्या म्हणून ज्याप्रकारे उबाठा आणि विरोधक आरोप करत आहेत, ते निरर्थक आहे असेच मी म्हणेन. आज नाही म्हटलं तरी जिथे वर्षाला ३० ते ३५ किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते केले जायचे तिथे एकाच वेळी ८०० किलोमीटरच्या रस्त्यांची कामे हाती घेतली, त्यातील ३००हून अधिक सिमेंट काँक्रिटची कामे पूर्णही झाली. आज मलजल प्रक्रिया केंद्रांची कामे पूर्णत्वास येत आहे, जी आजवर उबाठाच्या सत्ता काळात कागदावरच दिसत होती. कोस्टल रोड पूर्ण झाला, गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडचेही निम्म्यापेक्षा अधिक काम झालं आहे, विक्रोळी पूल, महालक्ष्मी पूल, हँकॉक पूल, मुंबई सेंट्ल पूल तसेच इतरही पुलांची उभारणी जलदगतीने होत आहेत. कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प, कचऱ्याची विल्हेवाट लावून डम्पिंग ग्राऊंडवर उभारला जाणारा बायोमायनिंग, राणीबागेचा एक भाग म्हणून उभारले जाणारे पक्षी उद्यान शिवाय मोठ्या जलवाहिनी, मलवाहिनी तसेच त्यांचे जलबोगदे आदींचे जाळे मजबूत करण्यावर ज्याप्रकारे भर दिला जात आहे, ती कामे सत्ता काळात झाली नव्हती. यासाठी एक दूरदृष्टी लागते. एका बाजुला मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा आकडा सुमारे ७६ हजार कोटींवर जावून पाहोचलेला आहे आणि हाती घेतलेल्या प्रकल्प कामांचा खर्च २ लाख ३५ हजार कोटींच्या वर जावून पोहोचला आहे, तशी कामे यापूर्वी कधी घेतली होती ना तसं नियोजन केलं होतं. पण मुंबईच्या विकासकामांवर महापालिका प्रशासन कोटयावधी रुपयांचा खर्च करत असताना सरकारनेही काही प्रमाणात मुंबई महापालिकेला आर्थिक रसद पुरवायला हवी. पण तसं होत नाही. उलट मेट्रो रेल्वेचे जाळे पसरले जाते म्हणून त्याच्या प्रकल्प कामांचा काही हिस्सा महापालिकेने एमएमआरडीएला देण्यास भाग पाडले. जिथं सरकारकडून महापालिकेला आर्थिक सक्षम बनवण्याची गरज आहे, तिथं सरकार महापालिकेच्या तिजोरीत हात घालत आहे, हे सर्वसामान्य जनतेला पटणारे नाही. एवढंच काही मुंबईची रक्तवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी बेस्ट बस तोट्यात आहे. आजवर बेस्ट उपक्रमाला १० ते १५ हजार कोटींहून अधिक निधीची मदत केली आहे. पण शहराची सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था असताना सरकारकडून त्यांना योग्य ती मदत न मिळणे हे अनाकलनीय आहे. सरकारने यासाठी ठोस पावलं उचलायला हवी. आता थोडं विषदच करून सांगतो. मागील पाच वर्षांतील जर आपण विकासकामांचा आढावा घेतला तर सन २०१७ -१८ मध्ये प्रकल्प कामांचा खर्च सुमारे ५९ हजार कोटी रुपये एवढा होता, जो मुदत संपताना म्हणजे सन २०२१ -२२ मध्ये ८७ हजार कोटींवर गेला. त्यानंतर प्रशासक नियुक्त झाल्यानंतर या प्रकल्प कामांचा खर्च २ लाख ३५ हजार कोटींवर गेलेला आहे. म्हणजे पाच वर्षांतील सत्ता काळात केवळ २९ हजार कोटींची विकासकामे हाती घेण्याची प्रस्तावना होती, जी पुढे प्रशासकांच्या काळात १ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांनी वाढवली गेली. म्हणजे प्रशासकांनी आपल्या साडेतीन वर्षांत जी कामे हाती घेतली अर्थात बूक केली तेवढी कामे मागील २५ वर्षांच्या सत्ता काळातही उबाठा शिवसेनेला करता आली नव्हती. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप याच कट कमिशनच्या चिंतेपोटी होत असतील. कारण आजवर ज्यांनी स्थायी समितीत प्रस्ताव मंजूर करून कट कमिशन मिळवले होते, त्यांना या हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या खर्चावरून चिंता वाटणे स्वाभाविकच आहे. त्यातून जर त्यांचे आरोप होत असतील तर राजकीय विरोधाचा भाग आहे. पण जी कामे उबाठाच्या सत्ता काळात दिसत नव्हती, ती कामे आता दिसू लागल्याने विकास काय असतो आणि कसा असतो हे प्रशासकांना हाताशी घेत महायुतीच्या सरकारने दाखवून दिले. त्यामुळे या विकासकामांची पाहणी भिंगातून करून त्यात काही सापडतं काय यावर त्यांचा भर राहणार आहे.
मुळात प्रशासकांनी लाखो कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली म्हणून भ्रष्टाचार दिसतो असं नाही, तर अशाप्रकारचा भ्रष्टाचार उबाठाच्या सत्ता काळातही झाला होता. मग तो कचऱ्याचा असो, रस्ते बांधकामाचा असो वा नालेसफाईचा असो ही प्रकरणे तर अलिकडची आहेत. पण महापालिकेत सदाशिव तिनईकर होते त्यांनी तर महापालिकेतील या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आणण्यासाठी चौकशी समितीच नेमली होती. महापालिकेच्या प्रत्येक कामकाजात घोटाळे असू शकतात. अशा घोटाळ्यांवर तिनईकरांनी प्रकाशझोत टाकला होता हे विसरुन चालणार नाही. त्यामुळे शेवटी एकच सांगेन, तळे राखे तो पाणी चाखे या उक्तीप्रमाणे आधीच्या उबाठाने सत्ताकाळात जो पायंडा घालून दिला तोच पुढे चालत आहे. परंतु प्रत्येकाची कार्यपध्दती वेगळी आहे, असो तुर्तास इथंच थांबतो,अजुनही खूप काही प्रकारणांवर या लेखाच्या माध्यमातून प्रकाशझोत टाकून आपल्या स्मृती जाग्या करता येतील, वेळ येईल तेव्हा पुन्हा नक्की जुन्या प्रकरणावर चर्वाणचर्व नक्कीच करू!
