मुंबईची तिजोरीही साफ
नेमेचि येतो मग पावसाळा आणि पावसाची चाहूल लागण्यापूर्वीच सुरू होते ती नाल्यांची आणि त्याकरवी पालिकेच्या तिजोरीची सफाई. वर्षानुवर्षे नाल्यांच्या सफाईत शेकडो कोटी रुपयांचा चुराडा झाल्यावरही पहिल्या पावसात मुंबई तुंबतेच ती उद्धव ठाकरे यांच्या कृपेने. नालेसफाई करण्याची कोणतीही शास्त्रीय पद्धत किंवा नाले अस्वच्छ होणार नाहीत याबाबत काळजी घेण्यासाठीचे उपाय करण्यात मुंबई महानगरपालिका सपशेल अपयशी ठरलीय आणि त्याला कारणीभूत आहे तो ठाकरे यांचा निष्काळजीपणा. नाल्यांमधून पाणीउपसा करण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची पंपिंग स्टेशन समुद्रकिनारी उभारली तरी नाल्यांमधून पाण्याऐवजी कचराच वाहत असेल तर यंत्रणाही कुचकामीच ठरेल ना! २६ जुलै २००५ च्या महापुरानंतर मिठी नदी स्वच्छ करण्याची जाग आली मात्र वीस वर्षानंतर आणि दीड- दोन हजार कोटी रुपये खर्च झाल्यावरही मिठीला पडलेली अस्वच्छतेही मगरमिठी सोडवता आलेली नाही.
मुंबईच्या रस्त्यांवर पाणी तुंबण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे गटारातून आणि कचऱ्याने तुंबलेल्या नाल्यांमधून पाण्याचा वेगाने होत नसलेला निचरा. दरवर्षी १०० टक्के नालेसफाईचा दावा केला जातो आणि पहिलाच पाऊस नालेसफाईच्या दाव्यावर पाणी फिरवतो. नालेसफाई झाली की दुसऱ्याच दिवशी कचऱ्याने भरलेल्या नाल्याचे फोटो वर्तमानपत्र, सोशल मिडियावर झळकतात. नालेसफाईचे हे सफेद झूट आता साऱ्यांनाच माहिती झाले आहे आणि मुंबईची सत्ता २५ वर्षे उपभोगणाऱ्या ठाकरे यांना यावरचा उपाय शोधता आलेला नाही. कदाचित हजारो कोटींच्या हिशोबात गुंतलेल्या ठाकरेंना नालेसफाईवर खर्च होत असलेल्या दोनशे- अडीचशे कोटींचे फारसे काही वाटत नसावे.
नाल्यांचे जंजाळ
मुंबई इतर शहरांच्या मानाने अवाढव्य. त्यामुळे तिथल्या नाल्यांचे, गटारांच्या लांबीचे आकडेही जास्तच. या शहरात साधारण २९० किलोमीटर लांबीचे ३०९ मोठे नदी, नाले आहेत. याचसोबत ६०५ किलोमीटर लांबीचे ५०८ लहान नाले आहेत. याशिवाय ब्रिटिशांनी शंभर – दीडशे वर्षांपूर्वी बांधलेली ४७५ किमी लांबीची भूमिगत गटारे दक्षिण भागात आहेत. रस्त्यांच्या कडेची २००४ किमी लांबीची गटारेही साफ करावी लागतात आणि याचा साधारण खर्च अडीचशे कोटी रुपयांवर जातो. हे नदी, नाले, गटारे साफ करण्यासाठी दरवर्षी ३०-३५ कंत्राटदार नेमले जातात.
कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात
या सर्व नदी, नाल्यांमधून वर्षभरात साधारण १३ ते १४ हजार टन गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. त्यातला ७५ टक्के गाळ म्हणजे साधारण दहा हजार टन गाळ पावसाळ्यापूर्वी, १५ टक्के पावसाळ्यादरम्यान आणि दहा टक्के पावसाळ्यानंतर काढायचा ठरवलेला आहे. गाळ एवढाच का काढायचा याचे कोणतेही शास्त्रीय उत्तर महानगरपालिकेकडे नाही. वर्षानुवर्ष एवढाच गाळ काढला जातो, म्हणून तेवढाच काढायचा, हे उत्तर! एखाद्या वर्षी एखाद्या नाल्यात जास्त कचरा, गाळ साठलेला असू शकतो, किंवा वर्षानुवर्ष फक्त वरवरची साफसफाई केल्याने नाल्याची खोली कमी होते. मात्र याचा शास्त्रीय अभ्यास करण्याची गरजच ना पालिकेला वाटली ना तिच्यावर २५ वर्ष राज्य करणाऱ्या ठाकरे कुटुंबियांना.
बरं, हा गाळ कुठे जातो, ते गौडबंगाल कोणालाही कळलेले नाही. गाळ काढलाच जात नाही आणि या गाळाने भरलेल्या गाड्या मुंबईबाहेरही जात नाहीत, असे आरोप दरवर्षी होतात. त्यावर उपाय म्हणून गेली काही वर्षे जिओ टॅग केलेल्या गाड्या आणि सीसीटीव्ही फुटेजचा वापर केला जातो. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या गाड्यांच्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवणारी सक्षम यंत्रणा विकसित करण्यात ठाकरे सपशेल अपयशी ठरले आहेत.
नाल्यांच्या सफाईचा दावा केल्यावर दुसऱ्याच दिवशी कचऱ्याने भरलेल्या नाल्याचे फोटोही झळकतात. मग त्याचे खापर आजुबाजूच्या झोपडपट्ट्यांवर फोडले जाते. मात्र झोपडपट्ट्यांमधून रोजचा कचरा गोळा करण्याची यंत्रणाच नसल्याचा मुद्दा सोयीस्कररित्या विसरला जातो. आणि एवढ्या वर्षात झोपडपट्ट्या हटवून नाले मोकळे करण्याचा प्रयत्न का केला गेला नाही, त्यासाठी योजना का राबवल्या गेल्या नाहीत की या झोपडपट्ट्यांमधून मिळणाऱ्या मतांची लालूच अधिक वाटली, याचे उत्तर ठाकरे यांनी मुंबईकरांना द्यायला हवे.
नाही म्हणायला, दरवर्षी पावसाळ्याआधी नालेसफाईची पाहणी करण्यासाठी दौरे आखले जातात आणि ज्या ठिकाणांना भेटी देणार तेवढी तात्पुरती सफाई केली जाते. नालेसफाईचा आणि या दौऱ्यांचा फोलपणा पहिल्या पावसातच उघड होतो. पाणी नाल्यांऐवजी शहराच्या रस्त्यांवरून वाट काढून वाहू लागते आणि मग मुंबईचा पाऊसच एवढा पडतो, त्याला काय करणार, असे सांगून ठाकरे मोकळे होतात.
मिठीची मगरमिठी
संपूर्ण शहरातील नाले, गटारातून पावसाळ्यापूर्वी जेवढा गाळ काढला जातो, त्याच्या २० टक्के गाळ हा एकट्या मिठीनदीतून काढला जातो. २६ जुलैला पावसामुळे उडालेला हाहाकार प्रत्येकाच्या मनात आजही ताजा आहे. या घटनेने या शहरातील मिठी नदीची जाणीव प्रत्येकाला करून दिली आणि विहार तलाव ते माहिमच्या खाडीपर्यंत वाहत जाणाऱ्या या १८ किमी लांबीच्या नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले, मात्र आज वीस वर्षानंतरही हा प्रकल्प पंचवीस टक्केही पूर्ण होऊ शकलेला नाही. ठाकरे यांच्या या गतीने आणखी ८० वर्षात प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता नव्हती. आतापर्यंत एमएमआरडीए आणि महानगरपालिका यांनी नदीचे पात्र रुंद करण्यासाठी आणि त्यात सोडल्या गेलेल्या मलनिःसारण वाहिन्या बदलण्यासाठी १२०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आणि साधारण चार हजार कोटी रुपयांचे काम बाकी आहे. मात्र हे काम करण्यासाठी या नदीभोवती असलेला झोपड्यांचा विळखा तोडण्याची गरज आहे. त्यासाठी पुनर्वसनाचे प्रकल्प तातडीने आणि जोरकसपणे पूर्ण करायला हवेत. आता महायुती सरकारने या नदीप्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरुवात केली आहे. यात पूरस्थिती हाताळण्यासाठी ठिकठिकाणी यंत्रणा, नदीच्या पात्राशेजारी सौंदर्यीकरण आदींचा समावेश आहे. हे कंत्राट देण्यासाठी पालिका गेली तीन वर्ष झगडत होती, मात्र नदीशेजारी सहा फूट लांबीचे रस्ते तयार करण्यासाठी झोपड्या दूर हटवणार कशा, या कंत्राटदारांच्या प्रश्नाला पालिकेकडे उत्तर नव्हते. यावेळी मात्र महायुती सरकारने हा प्रश्न धसास लावण्याचे ठरवले आहे. याआधी झालेला विलंब पाहता प्रकल्पाचा चौथा टप्पा सुरू करून वेळेत पूर्ण करण्याची अवघड जबाबदारी महायुतीच्या खांद्यावर असेल.
