शहरातील सर्व रस्ते सिमेंट-काँक्रीटचे करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीन वर्षांपूर्वी घेतला आणि पावसाळ्याव्यतिरिक्तच्या आठ महिन्यांमध्ये अतिशय वेगाने होत असलेल्या या कामांचे फळ आता मुंबईकरांना दिसू लागले आहे. हाती घेतलेल्या सुमारे ७०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांपैकी ३५० किमी रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित रस्ते डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहेत. त्यामुळे यावर्षी पावसाळ्यात खड्ड्यांच्या तक्रारी घटलेल्या दिसून आल्या आणि पुढच्या पावसात मुंबईकरांची या जुनाट आजारापासून पूर्ण मुक्तता होऊ शकेल. गेल्या दोन वर्षात रस्त्यांचे हे चित्र बदलले ते त्याआधीच्या २५ वर्षांत का घडले नाही, या प्रश्नाचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांना मुंबईकरांना द्यावे लागेल. आपली कधी खड्ड्यांमधून मुक्तता होऊ शकेल, याची मुंबईकरांनी कल्पनाच केली नव्हती. कारण दरवर्षी पाऊस आला की त्यामागोमाग खड्डे येणारच याची १०० टक्के खात्री होती. खड्डे पडले की त्यामागची सतराशे साठ कारणांची यादी मुंबईकरांच्या तोंडावर मारली जात असे. पाऊसच एवढा पडतो, रस्त्यांवर गाड्या किती धावतात, डांबरी रस्त्यांवर असे होणारच, सगळे रस्ते कसे एका वर्षात काँक्रीटचे होणार? थोडी कळ सोसा… इत्यादी इत्यादी. मग त्यावर मुंबई महानगरपालिकेने गणेशोत्सवापूर्वी केलेली तात्पुरती मलमपट्टी आणि मुरुमे आलेल्या रस्त्यांवरून गाड्या हाकण्याची कसरत. या रस्त्यांवरून प्रवास करताना कितीतरी मुंबईकरांचा जीव गेला. दुचाकीवरून पडून हातापायाचे फ्रॅक्चर आणि सततच्या उंचसखल भागामुळे पाठीच्या कण्याचे आयुष्यभराचे दुखणे सोबत बाळगणाऱ्यांची संख्या तर कोणी मोजलीही नाही. सिमेंट- काँक्रिटीकरणासारखे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ते करण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीत पैसा असतानाही कासवगतीने होत असलेल्या काँक्रिटीकरणामुळे मुंबईकर अनेक वर्षे खड्ड्यांचा हा त्रास सहन करत होते तो श्रीयुत उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे!
दरवर्षी ऑक्टोबर महिना सुरू झाला की मुंबईच्या रस्त्यांची कामे सुरू होत आणि मेअखेरपर्यंत टुकूटुकू चालत. काही रस्त्यांवर डांबरी मुलामा केला जाई. तो पहिल्या पावसात उखडण्याची शक्यताच अधिक असे. मग पुन्हा त्याची डागडुजी. इतर रस्त्यांचे टप्प्याटप्प्याने डांबरीकरण करून पुन्हा तीन -चार वर्षात पहिला रस्ता मुळापासून उखडून डांबरीकरण. यासाठी दरवर्षी दीड-दोन हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट. हे दुष्टचक्र वर्षांनुवर्ष सुरू होते. मात्र हे दुष्टचक्र सामान्यांसाठी. कंत्राटदार आणि स्थानिक नेत्यांसाठी मात्र ही दरवर्षी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडीच. रस्तेकामाच्या या कोंबडीच्या सोन्याच्या अंड्यांवर शेकडो रस्ता कंत्राटदार, स्थानिक नेते गब्बर झाले आणि मुंबईकरांचे मात्र कंबरडे मोडले. रस्ते चांगले झाले की दरवर्षीच्या या मलिद्यावर पाणी सोडावे लागणार असल्याने काँक्रिटीकरणासारखा एक प्रभावी पर्याय असतानाही महापालिकेने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आणि आदित्य ठाकरेंनीही पित्याचा कित्ता तसाच पुढे गिरवला. अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेची चांगलीच कानउघडणी केली आणि या रस्त्यांची समस्या कायमची सोडवण्यास सांगितले.
तत्पूर्वीच तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तडफेने निर्णय घेऊन पालिकेला उर्वरित सर्व रस्त्यांची कामे सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी अशी तडकाफडकी मरणार असल्याचे पाहून ठाकरेंना किती मिरच्या झोंबल्या असतील त्याची कल्पनाच न केलेली बरी. सर्व रस्ते दोन टप्प्यांत काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय घेतला गेला नसता तर ठाकरेंच्या राज्यात मुंबईकरांना आजही खड्ड्यांची आणि जखमींची मलमपट्टी बघत राहण्याशिवाय पर्याय राहिला नसता. मुंबईच्या रस्त्यांचा हा जुनाट आजार नेमका का झाला हे समजून घेण्यासाठी शहराच्या रस्त्यांची थोडी माहिती घेऊया. मुंबईचे रस्ते
तीनही दिशांनी समुद्राने वेढलेल्या मुंबईत जमीन आणि रस्ते वाढवण्यास तितकासा वाव नाही. या शहरात एकूण २०५० किलोमीटर लांबीचे रस्ते असून २०२२ च्या जून महिन्यापर्यंत त्यातील केवळ ९९० किमी म्हणजे धड ५० टक्के रस्त्यांचेही काँक्रिटीकरण झाले नव्हते. आणि हे काम त्याआधी किमान दहा वर्ष सुरू होते. म्हणजे काँक्रिटीकरणाचा वेग दरवर्षी ५० ते १०० किलोमीटरचाच होता. हा वेग लक्षात घेता मुंबईकरांना पुढची किमान दहा ते बारा वर्षं खड्डेमुक्त रस्ते मिळाले नसते किंवा कदाचित तोपर्यंत दहा वर्षांआधी केलेल्या रस्त्यांची कामे पुन्हा करण्याची वेळ आली असती.
महत्त्वाचे म्हणजे रस्तेकामांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात सुमारे दीड ते दोन हजार कोटी रुपये (म्हणजेच २,००,००,००० रुपये फक्त) राखून ठेवले जात. या एवढ्या शून्यांचा हिशोब आपल्यासारख्या सामान्य माणसांना लावता येणे कठीणच आहे. म्हणून जरा सोप्या शब्दात सांगायचे तर २०१५ पासून पालिका दरवर्षी दरदिवशी सरासरी ३.५ कोटी रुपये रस्त्यांवर उधळत होती. २०२० च्या अर्थसंकल्पात पालिकेने हा खर्च १६०० कोटी रुपये केला. म्हणजेच दररोज ४.४ कोटी रुपये रस्त्यांवर खर्च होणार होते. आणि एवढे करूनही मुंबईकरांच्या माथी रस्त्यांवरचे खड्डेच लिहिले होते. एवढेच नाही तर रस्त्यांवर पडणारे खड्डे दुरुस्त करण्यासाठी दरवर्षी शंभर ते दीडशे कोटी रुपये अधिकचे खर्ची पडायचे.
दोन टप्प्यात काँक्रिटीकरण
हे सगळे दुष्टचक्र भेदायचे काम केले ते मुख्यमंत्री शिंदे यांनी. त्यांनी जुलै २०२२ मध्ये शहरातील सर्व रस्ते दोन टप्प्यात काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय घेतला. पालिकेने पहिल्या टप्प्यात ४०० किलोमीटर रस्त्यांसाठी निविदा काढल्या. मात्र त्याला नेहमीच्याच कंत्राटदारांनी अतिशय कमी रकमेच्या बोली लावून प्रतिसाद दिल्याने वर्षांनुवर्षांचे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी पालिकेने निविदाप्रक्रियाच रद्द केली आणि कठोर नियम लागू केले. त्यात रस्तेकामांची उपकंत्राटे द्यायची नाहीत, रस्त्यांचा हमी कालावधी दहा वर्ष आणि तोपर्यंत रस्त्यांच्या कामासाठी निश्चित केलेल्या रकमेपैकी २० टक्के रक्कम पालिकेच्या ताब्यात ठेवण्यासारखे महत्त्वाचे निकष होते. याशिवाय आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला. रस्त्यांखालून जात असलेल्या सेवासुविधांच्या वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका करणे बंधनकारक करण्यात आले जेणेकरून या कामांसाठी रस्ते पुन्हापुन्हा खणण्याची गरज पडणार नाही. कारण रस्ते बांधले की त्यामागोमाग ते खणणारे आलेच, हा अनुभव मुंबईकरांना होताच.
काम प्रगतीपथावर
खड्डेमुक्त रस्त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत पालिकेने ७०० किलोमीटर लांबीच्या २१२१ रस्त्यांची कामे नऊ कंत्राटदारांमार्फत दोन टप्प्यात सुरू केली. त्यासाठी १७,००० कोटी रुपये निधीला मान्यता देण्यात आली. मुंबई महानगरपालिकेच्या डॅशबोर्डप्रमाणे हाती घेतलेल्या २,१२१ रस्त्यांपैकी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ७९० रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले आहे, ५७५ रस्त्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे तर ७५६ रस्त्यांचे काम पुढील वर्षभरात पूर्ण केले जाईल. मुंबईत चार महिने मुसळधार पाऊस असतो. त्याकाळात रस्त्यांची कामे करता येत नाहीत. त्यामुळे केवळ आठ महिन्यांच्या काळात अरुंद रस्त्यांवरील वाहतुकीला कमीत कमी अडथळा करून कामे करण्याची कसरत करावी लागते. पालिकेने अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे २०२०-२१ मध्ये केवळ ६६ किलोमीटरचे रस्ते सिमेंट- काँक्रिटचे बनवण्यात आले. त्याचवेळी गेल्या दोन वर्षात ३५० किलोमीटर रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले गेले. पालिका अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते शहरातील मुसळधार पावसात टिकून राहण्याची शक्यता अधिक आहे. अशा रस्त्यांवर खड्डे पडत नसल्याने त्यांच्या देखभालीचा खर्चही कमी येतो शिवाय डांबरी रस्त्यांपेक्षा ते कितीतरी वर्ष अधिक टिकणारे असल्याने नागरिकांना दैनंदिन प्रवास सुधारण्यासाठी त्याचा दीर्घकालीन फायदा होईल.
