पंचनामा २०२६

धरणे कोरडी पडल्याने गेल्या वर्षी गंभीर पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या बेंगळुरू आणि दिल्लीसारख्याच दिशेने मुंबईची वाटचाल सुरू आहे का? तेही भरपूर पाऊस पडूनही! याला कारण आहे तो उद्धव ठाकरे यांचा धरणलकवा आणि बेहिशेबी पाणीगळतीतून गहाळ झालेला एक अख्खा तलाव. भारतातील सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशांमध्ये मुंबई आणि परिसराचा समावेश होतो. इतर आंतरराष्ट्रीय शहरांना पाणीपुरवठ्यासाठी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहावे लागत असतानाच नैसर्गिक पाण्याची देणगी लाभलेल्या अगदी मोजक्या मेगासिटीमध्ये आपल्या मुंबईची गणना होते. पण तरीही… गेल्या दशकभरात अगदी दोन ते तीन वर्षांचा अपवाद वगळता अख्ख्या शहराला दरवर्षी पाणीकपातीचा सामना करावा लागला. अगदी भर पावसातही. अघोषित पाणीकपात, कमी दाबाने पाणीपुरवठा ही तर रोजचीच बाब. याचे एकच कारण धोरणलकवा. शहराची वाढत्या पाण्याची गरज लक्षात घेता किमान चार धरणांची गरज आणि त्यासंबंधीचा अभ्यास किमान पंचवीस वर्षांपूर्वी झाला. मात्र २०१४ साठी प्रत्यक्षात सुरू झालेल्या मध्य वैतरणा धरणानंतर मुंबई महापालिकेला एकही धरण किंवा पाण्याचा अधिकचा स्रोत उपलब्ध करून देता आला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे मुंबई पालिकेवर सत्ता गाजवणाऱ्या उद्धव आणि आदित्य ठाकरे यांची गारगाई धरण की मनोरी निःक्षारीकरण प्रकल्प यावर होत असलेली चलबिचल. गारगाई प्रकल्पाचा अभ्यास शेवटच्या टप्प्यात असताना तो अर्धवट सोडून अर्धवट माहितीच्या आधारे पळत्याच्या (मनारी प्रकल्पाच्या) मागे लागल्याने मुंबईकरांच्या हाती दहा वर्षांनंतरही धुपाटणेच आले आहे. आता महायुतीकडून पुन्हा एकदा गारगाई प्रकल्पाचा जोरदार पाठपुरावा करण्यात येत असला तरी हे धरण बांधून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा होईपर्यंत किमान तीन वर्ष जातील. त्यातच इतर दोन जलप्रकल्पांनाही विलंब झाला असल्याने पुढील काही वर्ष मुंबईकरांना भरपूर पाऊस पडूनही पाणीकपात सहन करावी लागेल, ती ठाकरे यांच्या कृपेने! हे जरा खोलात समजून घ्यायचे असेल तर मुंबईला होत असलेल्या पाणीपुरवठ्याची माहिती घ्यावी लागेल. सध्या, शहराला सात तलावांमधून ३,८५० एमएलडी (प्रतिदिन दशलक्ष लिटर) पाणी मिळते. २०११ च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या १.२४ कोटी होती, ती २०४१ पर्यंत १.७२ कोटी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहराला दरदिवशी ५९४० दशलक्ष लिटर पाणी लागेल. ही तहान भागवण्यासाठी गारगाई (४४० प्रतिदिन दशलक्ष लिटर), पिंजाळ (८६५) आणि दमणगंगा- पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प (१५८६) अशा तीन स्रोतांचा अभ्यास वीस वर्षांपूर्वी सुरू झाला. हे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्याची गरज असतानाही प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही. गारगाई धरण सर्वात अलिकडे बांधलेला जलाशय म्हणजे मध्य वैतरणा धरण. ते मार्च २०१४ मध्ये कार्यान्वित झाले. त्याचे प्रत्यक्ष काम २००८ मध्ये सुरू झाले होते. त्यासोबतच पालिका गेल्या दशकापासून गारगाई धरणावर काम करत असली तरी, त्या आघाडीवर फारसे काही घडले नाही. या प्रकल्पाला केंद्राच्या वन सल्लागार समिती (एफएसी) आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडून पर्यावरणीय मंजुरीही उद्धव ठाकरे यांना मिळवता आली नाही. परवानगी मिळविण्याची प्रक्रिया पाच वर्षांपासून सुरूच होती. निःक्षारीकरण प्रकल्प गारगाई धरणाचे काम पूर्णत्वाला नेण्याऐवजी, मग ठाकरे पितापुत्र मनोरी येथे खाऱ्या पाण्याचे गोडे पाणी करून देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या मागे गेले. पालिका निवडणुकांवर डोळा ठेवून फेब्रुवारी २०२१ मध्ये मनोरी प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यासाठी एका परदेशी कंपनीची नियुक्ती केली आणि त्यांनाच प्रकल्प देण्याचा आराखडाही तयार केला. त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा लांबण लागली. या प्रकल्पातून सुरुवातीला प्रतिदिन २०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळण्याची शक्यता होती व २०२१ मध्ये ३५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र बांधकामाव्यतिरिक्त, वीज, देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी या प्रकल्पावर वीस वर्षात ८५०० कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज २०२३ मध्ये वर्तवला गेला. ४ डिसेंबर २०२३ रोजी पालिकेने निविदा काढल्या. महिन्याभरात प्रतिसाद अपेक्षित असतानाही किमान सात वेळा मुदतवाढ देऊनही २०२४ अखेरपर्यंत कोणताही प्रतिसाद आला नाही आणि हा प्रकल्प आता गुंडाळल्यात जमा आहे. गारगाई धरण निःक्षारीकरण प्रकल्पातून फक्त २०० एमएलडी पाणी मिळणार होते त्यामुळे महायुतीने गारगाई धरण प्रकल्पाला गती दिली. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात या प्रकल्पाच्या निविदाही काढण्यात आल्या. हा प्रकल्प महाविकास आघाडीने बासनात गुंडाळला होता. या धरणातून मुंबईला दररोज ४४० दशलक्ष लिटर पाणी मिळून मागणी आणि पुरवठ्यामधील दरी भरून काढता येईल. ३० टक्के पाणी आणि एक तलाव गहाळ एकीकडे शहराची तहान भागवता येत नसतानाच पाण्याची बेसुमार गळती थांबवण्यातही उद्धव ठाकरे यांना अपयश आले आहे. गळती, अनधिकृत कनेक्शन, पाणीचोरी आणि मीटरिंगमधील चुकीमुळे तलावातून शहराकडे आणलेल्या पाण्यापैकी ३० टक्क्यांचा हिशोबच लागत नाही. म्हणजेच हे पाणी वाया जाते. खरेतर हे प्रमाण एकूण पुरवठ्याच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. शहराला ३८५० एमएलडी मिळते. याचा अर्थ जवळजवळ १,१०० एमएलडी गहाळ आहे. दैनंदिन पुरवठ्याच्या प्रमाणात विचारात घेता ही एक मोठी संख्या आहे. ही गळती १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करता आली असती तरी रोजचे ५५० दशलक्ष लिटर पाणी वाचले असते. म्हणजेच एक अख्खे धरण बांधण्याचा खर्च वाचवता आला असता. जुन्या पाईपलाईन, सतत गळती, न सापडलेली गळती आणि दुरुस्ती करण्यात होणारा विलंब यामुळे ही समस्या डोईजड झाली आहे. मुंबईला भेडसावणारी पाणीकपात

शहरातील सर्व रस्ते सिमेंट-काँक्रीटचे करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीन वर्षांपूर्वी घेतला आणि पावसाळ्याव्यतिरिक्तच्या आठ महिन्यांमध्ये अतिशय वेगाने होत असलेल्या या कामांचे फळ आता मुंबईकरांना दिसू लागले आहे. हाती घेतलेल्या सुमारे ७०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांपैकी ३५० किमी रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित रस्ते डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहेत. त्यामुळे यावर्षी पावसाळ्यात खड्ड्यांच्या तक्रारी घटलेल्या दिसून आल्या आणि पुढच्या पावसात मुंबईकरांची या जुनाट आजारापासून पूर्ण मुक्तता होऊ शकेल. गेल्या दोन वर्षात रस्त्यांचे हे चित्र बदलले ते त्याआधीच्या २५ वर्षांत का घडले नाही, या प्रश्नाचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांना मुंबईकरांना द्यावे लागेल. आपली कधी खड्ड्यांमधून मुक्तता होऊ शकेल, याची मुंबईकरांनी कल्पनाच केली नव्हती. कारण दरवर्षी पाऊस आला की त्यामागोमाग खड्डे येणारच याची १०० टक्के खात्री होती. खड्डे पडले की त्यामागची सतराशे साठ कारणांची यादी मुंबईकरांच्या तोंडावर मारली जात असे. पाऊसच एवढा पडतो, रस्त्यांवर गाड्या किती धावतात, डांबरी रस्त्यांवर असे होणारच, सगळे रस्ते कसे एका वर्षात काँक्रीटचे होणार? थोडी कळ सोसा… इत्यादी इत्यादी. मग त्यावर मुंबई महानगरपालिकेने गणेशोत्सवापूर्वी केलेली तात्पुरती मलमपट्टी आणि मुरुमे आलेल्या रस्त्यांवरून गाड्या हाकण्याची कसरत. या रस्त्यांवरून प्रवास करताना कितीतरी मुंबईकरांचा जीव गेला. दुचाकीवरून पडून हातापायाचे फ्रॅक्चर आणि सततच्या उंचसखल भागामुळे पाठीच्या कण्याचे आयुष्यभराचे दुखणे सोबत बाळगणाऱ्यांची संख्या तर कोणी मोजलीही नाही. सिमेंट- काँक्रिटीकरणासारखे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ते करण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीत पैसा असतानाही कासवगतीने होत असलेल्या काँक्रिटीकरणामुळे मुंबईकर अनेक वर्षे खड्ड्यांचा हा त्रास सहन करत होते तो श्रीयुत उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे! दरवर्षी ऑक्टोबर महिना सुरू झाला की मुंबईच्या रस्त्यांची कामे सुरू होत आणि मेअखेरपर्यंत टुकूटुकू चालत. काही रस्त्यांवर डांबरी मुलामा केला जाई. तो पहिल्या पावसात उखडण्याची शक्यताच अधिक असे. मग पुन्हा त्याची डागडुजी. इतर रस्त्यांचे टप्प्याटप्प्याने डांबरीकरण करून पुन्हा तीन -चार वर्षात पहिला रस्ता मुळापासून उखडून डांबरीकरण. यासाठी दरवर्षी दीड-दोन हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट. हे दुष्टचक्र वर्षांनुवर्ष सुरू होते. मात्र हे दुष्टचक्र सामान्यांसाठी. कंत्राटदार आणि स्थानिक नेत्यांसाठी मात्र ही दरवर्षी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडीच. रस्तेकामाच्या या कोंबडीच्या सोन्याच्या अंड्यांवर शेकडो रस्ता कंत्राटदार, स्थानिक नेते गब्बर झाले आणि मुंबईकरांचे मात्र कंबरडे मोडले. रस्ते चांगले झाले की दरवर्षीच्या या मलिद्यावर पाणी सोडावे लागणार असल्याने काँक्रिटीकरणासारखा एक प्रभावी पर्याय असतानाही महापालिकेने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आणि आदित्य ठाकरेंनीही पित्याचा कित्ता तसाच पुढे गिरवला. अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेची चांगलीच कानउघडणी केली आणि या रस्त्यांची समस्या कायमची सोडवण्यास सांगितले. तत्पूर्वीच तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तडफेने निर्णय घेऊन पालिकेला उर्वरित सर्व रस्त्यांची कामे सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी अशी तडकाफडकी मरणार असल्याचे पाहून ठाकरेंना किती मिरच्या झोंबल्या असतील त्याची कल्पनाच न केलेली बरी. सर्व रस्ते दोन टप्प्यांत काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय घेतला गेला नसता तर ठाकरेंच्या राज्यात मुंबईकरांना आजही खड्ड्यांची आणि जखमींची मलमपट्टी बघत राहण्याशिवाय पर्याय राहिला नसता. मुंबईच्या रस्त्यांचा हा जुनाट आजार नेमका का झाला हे समजून घेण्यासाठी शहराच्या रस्त्यांची थोडी माहिती घेऊया. मुंबईचे रस्ते तीनही दिशांनी समुद्राने वेढलेल्या मुंबईत जमीन आणि रस्ते वाढवण्यास तितकासा वाव नाही. या शहरात एकूण २०५० किलोमीटर लांबीचे रस्ते असून २०२२ च्या जून महिन्यापर्यंत त्यातील केवळ ९९० किमी म्हणजे धड ५० टक्के रस्त्यांचेही काँक्रिटीकरण झाले नव्हते. आणि हे काम त्याआधी किमान दहा वर्ष सुरू होते. म्हणजे काँक्रिटीकरणाचा वेग दरवर्षी ५० ते १०० किलोमीटरचाच होता. हा वेग लक्षात घेता मुंबईकरांना पुढची किमान दहा ते बारा वर्षं खड्डेमुक्त रस्ते मिळाले नसते किंवा कदाचित तोपर्यंत दहा वर्षांआधी केलेल्या रस्त्यांची कामे पुन्हा करण्याची वेळ आली असती. महत्त्वाचे म्हणजे रस्तेकामांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात सुमारे दीड ते दोन हजार कोटी रुपये (म्हणजेच २,००,००,००० रुपये फक्त) राखून ठेवले जात. या एवढ्या शून्यांचा हिशोब आपल्यासारख्या सामान्य माणसांना लावता येणे कठीणच आहे. म्हणून जरा सोप्या शब्दात सांगायचे तर २०१५ पासून पालिका दरवर्षी दरदिवशी सरासरी ३.५ कोटी रुपये रस्त्यांवर उधळत होती. २०२० च्या अर्थसंकल्पात पालिकेने हा खर्च १६०० कोटी रुपये केला. म्हणजेच दररोज ४.४ कोटी रुपये रस्त्यांवर खर्च होणार होते. आणि एवढे करूनही मुंबईकरांच्या माथी रस्त्यांवरचे खड्डेच लिहिले होते. एवढेच नाही तर रस्त्यांवर पडणारे खड्डे दुरुस्त करण्यासाठी दरवर्षी शंभर ते दीडशे कोटी रुपये अधिकचे खर्ची पडायचे. दोन टप्प्यात काँक्रिटीकरण हे सगळे दुष्टचक्र भेदायचे काम केले ते मुख्यमंत्री शिंदे यांनी. त्यांनी जुलै २०२२ मध्ये शहरातील सर्व रस्ते दोन टप्प्यात काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय घेतला. पालिकेने पहिल्या टप्प्यात ४०० किलोमीटर रस्त्यांसाठी निविदा काढल्या. मात्र त्याला नेहमीच्याच कंत्राटदारांनी अतिशय कमी रकमेच्या बोली लावून प्रतिसाद दिल्याने वर्षांनुवर्षांचे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी पालिकेने निविदाप्रक्रियाच रद्द केली आणि कठोर नियम लागू केले. त्यात रस्तेकामांची उपकंत्राटे द्यायची नाहीत, रस्त्यांचा हमी कालावधी दहा वर्ष आणि तोपर्यंत रस्त्यांच्या कामासाठी निश्चित केलेल्या रकमेपैकी २० टक्के रक्कम पालिकेच्या ताब्यात ठेवण्यासारखे महत्त्वाचे निकष होते. याशिवाय आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला. रस्त्यांखालून जात असलेल्या सेवासुविधांच्या वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका करणे बंधनकारक करण्यात आले जेणेकरून या कामांसाठी रस्ते पुन्हापुन्हा खणण्याची गरज पडणार नाही. कारण रस्ते बांधले की त्यामागोमाग ते खणणारे आलेच, हा अनुभव मुंबईकरांना होताच. काम प्रगतीपथावर खड्डेमुक्त रस्त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत पालिकेने ७०० किलोमीटर लांबीच्या २१२१ रस्त्यांची कामे नऊ कंत्राटदारांमार्फत दोन टप्प्यात सुरू केली. त्यासाठी १७,००० कोटी रुपये निधीला मान्यता देण्यात आली. मुंबई महानगरपालिकेच्या डॅशबोर्डप्रमाणे हाती घेतलेल्या २,१२१ रस्त्यांपैकी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ७९० रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले आहे, ५७५ रस्त्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे तर ७५६ रस्त्यांचे काम पुढील वर्षभरात पूर्ण केले जाईल. मुंबईत चार महिने मुसळधार पाऊस असतो. त्याकाळात रस्त्यांची कामे करता येत नाहीत. त्यामुळे केवळ आठ महिन्यांच्या काळात अरुंद रस्त्यांवरील वाहतुकीला कमीत कमी अडथळा करून कामे करण्याची कसरत करावी लागते. पालिकेने अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे २०२०-२१ मध्ये केवळ ६६ किलोमीटरचे रस्ते सिमेंट- काँक्रिटचे बनवण्यात आले. त्याचवेळी गेल्या दोन वर्षात ३५० किलोमीटर रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले गेले. पालिका अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते शहरातील मुसळधार पावसात टिकून राहण्याची शक्यता अधिक आहे. अशा रस्त्यांवर खड्डे पडत नसल्याने त्यांच्या देखभालीचा खर्चही कमी येतो शिवाय डांबरी रस्त्यांपेक्षा ते कितीतरी वर्ष अधिक टिकणारे असल्याने नागरिकांना दैनंदिन प्रवास सुधारण्यासाठी त्याचा दीर्घकालीन फायदा होईल.

मुंबईची तिजोरीही साफ नेमेचि येतो मग पावसाळा आणि पावसाची चाहूल लागण्यापूर्वीच सुरू होते ती नाल्यांची आणि त्याकरवी पालिकेच्या तिजोरीची सफाई. वर्षानुवर्षे नाल्यांच्या सफाईत शेकडो कोटी रुपयांचा चुराडा झाल्यावरही पहिल्या पावसात मुंबई तुंबतेच ती उद्धव ठाकरे यांच्या कृपेने. नालेसफाई करण्याची कोणतीही शास्त्रीय पद्धत किंवा नाले अस्वच्छ होणार नाहीत याबाबत काळजी घेण्यासाठीचे उपाय करण्यात मुंबई महानगरपालिका सपशेल अपयशी ठरलीय आणि त्याला कारणीभूत आहे तो ठाकरे यांचा निष्काळजीपणा. नाल्यांमधून पाणीउपसा करण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची पंपिंग स्टेशन समुद्रकिनारी उभारली तरी नाल्यांमधून पाण्याऐवजी कचराच वाहत असेल तर यंत्रणाही कुचकामीच ठरेल ना! २६ जुलै २००५ च्या महापुरानंतर मिठी नदी स्वच्छ करण्याची जाग आली मात्र वीस वर्षानंतर आणि दीड- दोन हजार कोटी रुपये खर्च झाल्यावरही मिठीला पडलेली अस्वच्छतेही मगरमिठी सोडवता आलेली नाही. मुंबईच्या रस्त्यांवर पाणी तुंबण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे गटारातून आणि कचऱ्याने तुंबलेल्या नाल्यांमधून पाण्याचा वेगाने होत नसलेला निचरा. दरवर्षी १०० टक्के नालेसफाईचा दावा केला जातो आणि पहिलाच पाऊस नालेसफाईच्या दाव्यावर पाणी फिरवतो. नालेसफाई झाली की दुसऱ्याच दिवशी कचऱ्याने भरलेल्या नाल्याचे फोटो वर्तमानपत्र, सोशल मिडियावर झळकतात. नालेसफाईचे हे सफेद झूट आता साऱ्यांनाच माहिती झाले आहे आणि मुंबईची सत्ता २५ वर्षे उपभोगणाऱ्या ठाकरे यांना यावरचा उपाय शोधता आलेला नाही. कदाचित हजारो कोटींच्या हिशोबात गुंतलेल्या ठाकरेंना नालेसफाईवर खर्च होत असलेल्या दोनशे- अडीचशे कोटींचे फारसे काही वाटत नसावे. नाल्यांचे जंजाळ मुंबई इतर शहरांच्या मानाने अवाढव्य. त्यामुळे तिथल्या नाल्यांचे, गटारांच्या लांबीचे आकडेही जास्तच. या शहरात साधारण २९० किलोमीटर लांबीचे ३०९ मोठे नदी, नाले आहेत. याचसोबत ६०५ किलोमीटर लांबीचे ५०८ लहान नाले आहेत. याशिवाय ब्रिटिशांनी शंभर – दीडशे वर्षांपूर्वी बांधलेली ४७५ किमी लांबीची भूमिगत गटारे दक्षिण भागात आहेत. रस्त्यांच्या कडेची २००४ किमी लांबीची गटारेही साफ करावी लागतात आणि याचा साधारण खर्च अडीचशे कोटी रुपयांवर जातो. हे नदी, नाले, गटारे साफ करण्यासाठी दरवर्षी ३०-३५ कंत्राटदार नेमले जातात. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात या सर्व नदी, नाल्यांमधून वर्षभरात साधारण १३ ते १४ हजार टन गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. त्यातला ७५ टक्के गाळ म्हणजे साधारण दहा हजार टन गाळ पावसाळ्यापूर्वी, १५ टक्के पावसाळ्यादरम्यान आणि दहा टक्के पावसाळ्यानंतर काढायचा ठरवलेला आहे. गाळ एवढाच का काढायचा याचे कोणतेही शास्त्रीय उत्तर महानगरपालिकेकडे नाही. वर्षानुवर्ष एवढाच गाळ काढला जातो, म्हणून तेवढाच काढायचा, हे उत्तर! एखाद्या वर्षी एखाद्या नाल्यात जास्त कचरा, गाळ साठलेला असू शकतो, किंवा वर्षानुवर्ष फक्त वरवरची साफसफाई केल्याने नाल्याची खोली कमी होते. मात्र याचा शास्त्रीय अभ्यास करण्याची गरजच ना पालिकेला वाटली ना तिच्यावर २५ वर्ष राज्य करणाऱ्या ठाकरे कुटुंबियांना. बरं, हा गाळ कुठे जातो, ते गौडबंगाल कोणालाही कळलेले नाही. गाळ काढलाच जात नाही आणि या गाळाने भरलेल्या गाड्या मुंबईबाहेरही जात नाहीत, असे आरोप दरवर्षी होतात. त्यावर उपाय म्हणून गेली काही वर्षे जिओ टॅग केलेल्या गाड्या आणि सीसीटीव्ही फुटेजचा वापर केला जातो. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या गाड्यांच्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवणारी सक्षम यंत्रणा विकसित करण्यात ठाकरे सपशेल अपयशी ठरले आहेत. नाल्यांच्या सफाईचा दावा केल्यावर दुसऱ्याच दिवशी कचऱ्याने भरलेल्या नाल्याचे फोटोही झळकतात. मग त्याचे खापर आजुबाजूच्या झोपडपट्ट्यांवर फोडले जाते. मात्र झोपडपट्ट्यांमधून रोजचा कचरा गोळा करण्याची यंत्रणाच नसल्याचा मुद्दा सोयीस्कररित्या विसरला जातो. आणि एवढ्या वर्षात झोपडपट्ट्या हटवून नाले मोकळे करण्याचा प्रयत्न का केला गेला नाही, त्यासाठी योजना का राबवल्या गेल्या नाहीत की या झोपडपट्ट्यांमधून मिळणाऱ्या मतांची लालूच अधिक वाटली, याचे उत्तर ठाकरे यांनी मुंबईकरांना द्यायला हवे. नाही म्हणायला, दरवर्षी पावसाळ्याआधी नालेसफाईची पाहणी करण्यासाठी दौरे आखले जातात आणि ज्या ठिकाणांना भेटी देणार तेवढी तात्पुरती सफाई केली जाते. नालेसफाईचा आणि या दौऱ्यांचा फोलपणा पहिल्या पावसातच उघड होतो. पाणी नाल्यांऐवजी शहराच्या रस्त्यांवरून वाट काढून वाहू लागते आणि मग मुंबईचा पाऊसच एवढा पडतो, त्याला काय करणार, असे सांगून ठाकरे मोकळे होतात. मिठीची मगरमिठी संपूर्ण शहरातील नाले, गटारातून पावसाळ्यापूर्वी जेवढा गाळ काढला जातो, त्याच्या २० टक्के गाळ हा एकट्या मिठीनदीतून काढला जातो. २६ जुलैला पावसामुळे उडालेला हाहाकार प्रत्येकाच्या मनात आजही ताजा आहे. या घटनेने या शहरातील मिठी नदीची जाणीव प्रत्येकाला करून दिली आणि विहार तलाव ते माहिमच्या खाडीपर्यंत वाहत जाणाऱ्या या १८ किमी लांबीच्या नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले, मात्र आज वीस वर्षानंतरही हा प्रकल्प पंचवीस टक्केही पूर्ण होऊ शकलेला नाही. ठाकरे यांच्या या गतीने आणखी ८० वर्षात प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता नव्हती. आतापर्यंत एमएमआरडीए आणि महानगरपालिका यांनी नदीचे पात्र रुंद करण्यासाठी आणि त्यात सोडल्या गेलेल्या मलनिःसारण वाहिन्या बदलण्यासाठी १२०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आणि साधारण चार हजार कोटी रुपयांचे काम बाकी आहे. मात्र हे काम करण्यासाठी या नदीभोवती असलेला झोपड्यांचा विळखा तोडण्याची गरज आहे. त्यासाठी पुनर्वसनाचे प्रकल्प तातडीने आणि जोरकसपणे पूर्ण करायला हवेत. आता महायुती सरकारने या नदीप्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरुवात केली आहे. यात पूरस्थिती हाताळण्यासाठी ठिकठिकाणी यंत्रणा, नदीच्या पात्राशेजारी सौंदर्यीकरण आदींचा समावेश आहे. हे कंत्राट देण्यासाठी पालिका गेली तीन वर्ष झगडत होती, मात्र नदीशेजारी सहा फूट लांबीचे रस्ते तयार करण्यासाठी झोपड्या दूर हटवणार कशा, या कंत्राटदारांच्या प्रश्नाला पालिकेकडे उत्तर नव्हते. यावेळी मात्र महायुती सरकारने हा प्रश्न धसास लावण्याचे ठरवले आहे. याआधी झालेला विलंब पाहता प्रकल्पाचा चौथा टप्पा सुरू करून वेळेत पूर्ण करण्याची अवघड जबाबदारी महायुतीच्या खांद्यावर असेल.

मुंबई महापालिकेला भ्रष्टाचाराने ग्रासलं आहे. भ्रष्टाचाराचे उल्लेख केल्याशिवाय महापालिकेचे वर्णन पूर्ण होतं नाही, अशाप्रकारची (कु)प्रसिध्दी विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षांनी करून ठेवली आहे. त्यामुळे लोकांच्या मनातही महापालिकेच्याबाबत भ्रष्टाचाराची प्रतिमा निर्माण झाली आहे. आता भ्रष्टाचार हा एकट्या महापालिकेतच होतोय का? तर नाही कुठल्याही सरकारी कार्यालयात जा, किंवा निमसरकारी किंवा खासगी कार्यालयात जा, तिथंही भ्रष्टाचार होतोच. भ्रष्टाचार ही प्रवृती आहे. जर आपण प्रामाणिकपणे काम केलत तर या भ्रष्टाचाऱ्यांमध्ये त्यांना मोकळा श्वास घेता येणार नाही आणि भ्रष्टाचारी त्याला घेवू देणार नाही.कारण एक प्रामाणिक माणूस हा सर्व भ्रष्टाचाऱ्यांना उघडा पाडतो, त्यामुळे सर्व भ्रष्टाचारी एकत्र येत एका प्रामाणिकला कुठल्या ना कुठल्या घोटाळ्यात अडकवून किंवा आरोप करून बाजुला करत असतात किंवा त्यांना सेवेत बाजुला होण्यास भाग पाडतात हे आपण ऐकलंही असेल. मुंबई महापालिकेत कालपर्यंत जे सत्तेवर होते,तेच आता महापालिकेवर सर्वाधिक भ्रष्टाचाराचे आणि घोटाळ्याचे आरोप करत आहेत. आज उबाठाकडून ज्याप्रकारे भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्याचे आरोप होत आहेत, त्याप्रकारे हा सर्व प्रकार जणू काही महापालिकेत प्रशासक नियुक्त झाल्यापासूनच सुरु झाला असं चित्र लोकांच्या डोळ्यासमोर निर्माण केला जात आहे. मुंबई कोविड काळातील भ्रष्टाचार भाजपाने उघड केला. भाजपाच्या आरोपानंतर कोविड सेंटरच्या उभारणीचे कंत्राट, खिचडीचे कंत्राट, मृत व्यक्तीला गुंडाळून ठेवणाऱ्या पिशव्या तसेच कोविड काळातील अनेक गैरप्रकार, चौकशीनंतर कुणावर आरोप झाले आणि कुणाला जेलमध्ये जावे लागले हे सर्वश्रुतच आहे. खरंतर महापालिका अस्तित्वात असूनही केवळ राज्यात सरकार असल्यामुळै स्थायी समितीचे सर्व अधिकार हे महापालिका प्रशासनाला देण्यात आले होते. परिस्थिती तशी असल्यामुळे असा निर्णय घ्यावा लागला हे आज सांगितलं जात असलं तरी पुढे जो व्यवहार झाला तो महापालिकेच्या भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न होता. उबाठाचे प्रमुखच मुख्यमंत्री असल्याने आयुक्तांना थेट हाती घेत त्यांनी हे काम केलं होतं आणि आपल्या माणसांना कंत्राट देवून त्यातील कट कमिशन मिळवलं होतं, हे विरोधकांच्या आरोपानंतर लोकांनाही याची जाणीव व्हायला लागली. कोविड काळ हा महापालिकेच्या भ्रष्टाचारातील सुवर्णकाळ होता. खरंतर आज महापालिकेत जे प्रशासक बसले आहेत, त्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हेच जबाबदार आहेत. ७ मार्च २०२२ रोजी महापालिकेची मुदत संपष्टात आल्यानंतर सर्व महापालिकांमध्ये प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया करण्यात आली आहे, त्यात मुंबई महापालिकाही आली. पण एकमेव मुंबई महापालिका याला अपवाद होती. १८८८चे अधिनियम असणारी स्वतंत्र महापालिका असल्यामुळे तसेच १९९० ते ९२ मध्ये प्रशासक नियुक्त न करता महापालिकेला मुदतवाढ दिली होती, तसे सहा सहा महिन्यांची मुदत मुंबई महापापालिकेला देता आली असती. सरकारने कॅबिनेटमध्ये ठराव करून ही मुदत दिली असती आणि याविरोधात जर कुणी न्यायालयात गेले असते तरीही महापालिका पुढे कायम राहिली असती. पण उध्दव ठाकरेंना मधे महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सभागृहनेते यांची लुडबूड नको होती, त्यांना आयुक्त थेट आपल्या हाती हवा होता आणि त्यातून त्यांनी हे पाऊल उचलले. आज त्याच प्रशासकांवर उध्दव ठाकरेंची सेना भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्याचे आरोप करत आहेत. महापालिकेवर मोर्चा काढून त्यांनी कमी झालेल्या मुदतठेवी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते, त्यानंतर ते सातत्याने मुंबई महापालिकेच्या पायाभूत सेवा सुविधां प्रकल्पांच्या कामांवर बोट दाखवून भ्रष्टाचार प्रतिबिंबीत करण्याचा प्रयत्न करत असतात. निवडणुकीचे पडघम वाजल्यानंतर वरळीत झालेल्या पक्षाच्या बैठकीतही, आम्ही ९२ हजार कोटींवर नेवून ठेवलेली रक्कम कमी झाल्याचे त्यांना अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. मुळात मुदत ठेवी या केवळ विकासकामांसाठी जमा करून ठेवल्या होत्या. उबाठाच्या सत्तेच्या काळात कामे करू शकली नाहीत, म्हणून त्याची रक्कम मुदतठेवीत वाढली होती, पण एकनाथ शिंदे आणि त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने, उबाठाने नेमलेल्या प्रशासकाकंडून अशी ठोस काम करून घेतली जी मागील वर्षानुवर्षे कागदावरच होती. जी कामे आता लोकांना दिसू लागली आहेत. त्यामुळे मुदत ठेवी मोडल्या म्हणून ज्याप्रकारे उबाठा आणि विरोधक आरोप करत आहेत, ते निरर्थक आहे असेच मी म्हणेन. आज नाही म्हटलं तरी जिथे वर्षाला ३० ते ३५ किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते केले जायचे तिथे एकाच वेळी ८०० किलोमीटरच्या रस्त्यांची कामे हाती घेतली, त्यातील ३००हून अधिक सिमेंट काँक्रिटची कामे पूर्णही झाली. आज मलजल प्रक्रिया केंद्रांची कामे पूर्णत्वास येत आहे, जी आजवर उबाठाच्या सत्ता काळात कागदावरच दिसत होती. कोस्टल रोड पूर्ण झाला, गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडचेही निम्म्यापेक्षा अधिक काम झालं आहे, विक्रोळी पूल, महालक्ष्मी पूल, हँकॉक पूल, मुंबई सेंट्ल पूल तसेच इतरही पुलांची उभारणी जलदगतीने होत आहेत. कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प, कचऱ्याची विल्हेवाट लावून डम्पिंग ग्राऊंडवर उभारला जाणारा बायोमायनिंग, राणीबागेचा एक भाग म्हणून उभारले जाणारे पक्षी उद्यान शिवाय मोठ्या जलवाहिनी, मलवाहिनी तसेच त्यांचे जलबोगदे आदींचे जाळे मजबूत करण्यावर ज्याप्रकारे भर दिला जात आहे, ती कामे सत्ता काळात झाली नव्हती. यासाठी एक दूरदृष्टी लागते. एका बाजुला मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा आकडा सुमारे ७६ हजार कोटींवर जावून पाहोचलेला आहे आणि हाती घेतलेल्या प्रकल्प कामांचा खर्च २ लाख ३५ हजार कोटींच्या वर जावून पोहोचला आहे, तशी कामे यापूर्वी कधी घेतली होती ना तसं नियोजन केलं होतं. पण मुंबईच्या विकासकामांवर महापालिका प्रशासन कोटयावधी रुपयांचा खर्च करत असताना सरकारनेही काही प्रमाणात मुंबई महापालिकेला आर्थिक रसद पुरवायला हवी. पण तसं होत नाही. उलट मेट्रो रेल्वेचे जाळे पसरले जाते म्हणून त्याच्या प्रकल्प कामांचा काही हिस्सा महापालिकेने एमएमआरडीएला देण्यास भाग पाडले. जिथं सरकारकडून महापालिकेला आर्थिक सक्षम बनवण्याची गरज आहे, तिथं सरकार महापालिकेच्या तिजोरीत हात घालत आहे, हे सर्वसामान्य जनतेला पटणारे नाही. एवढंच काही मुंबईची रक्तवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी बेस्ट बस तोट्यात आहे. आजवर बेस्ट उपक्रमाला १० ते १५ हजार कोटींहून अधिक निधीची मदत केली आहे. पण शहराची सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था असताना सरकारकडून त्यांना योग्य ती मदत न मिळणे हे अनाकलनीय आहे. सरकारने यासाठी ठोस पावलं उचलायला हवी. आता थोडं विषदच करून सांगतो. मागील पाच वर्षांतील जर आपण विकासकामांचा आढावा घेतला तर सन २०१७ -१८ मध्ये प्रकल्प कामांचा खर्च सुमारे ५९ हजार कोटी रुपये एवढा होता, जो मुदत संपताना म्हणजे सन २०२१ -२२ मध्ये ८७ हजार कोटींवर गेला. त्यानंतर प्रशासक नियुक्त झाल्यानंतर या प्रकल्प कामांचा खर्च २ लाख ३५ हजार कोटींवर गेलेला आहे. म्हणजे पाच वर्षांतील सत्ता काळात केवळ २९ हजार कोटींची विकासकामे हाती घेण्याची प्रस्तावना होती, जी पुढे प्रशासकांच्या काळात १ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांनी वाढवली गेली. म्हणजे प्रशासकांनी आपल्या साडेतीन वर्षांत जी कामे हाती घेतली अर्थात बूक केली तेवढी कामे मागील २५ वर्षांच्या सत्ता काळातही उबाठा शिवसेनेला करता आली नव्हती. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप याच कट कमिशनच्या चिंतेपोटी होत असतील. कारण आजवर ज्यांनी स्थायी समितीत प्रस्ताव मंजूर करून कट कमिशन मिळवले होते, त्यांना या हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या खर्चावरून चिंता वाटणे स्वाभाविकच आहे. त्यातून जर त्यांचे आरोप होत असतील तर राजकीय विरोधाचा भाग आहे. पण जी कामे उबाठाच्या सत्ता काळात दिसत नव्हती, ती कामे आता दिसू लागल्याने विकास काय असतो आणि कसा असतो हे प्रशासकांना हाताशी घेत महायुतीच्या सरकारने दाखवून दिले. त्यामुळे या विकासकामांची पाहणी भिंगातून करून त्यात काही सापडतं काय यावर त्यांचा भर राहणार आहे. मुळात प्रशासकांनी लाखो कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली म्हणून भ्रष्टाचार दिसतो असं नाही,

– निकिता मिलिंद भागवत भाषा हे संवादाचे माध्यम आहे. ती वापरली गेली तरच ती टिकून राहते आणि वाढते, हे सूत्र मला मनापासून पटते. मराठी भाषेची सुरुवात जरी घराघरातून होत असली, तरी तिला सार्वजनिक स्वरूप देण्याचे महत्त्वाचे काम शाळा करतात. शाळा हे मराठीच्या प्रचार-प्रसाराचे मुख्य माध्यम आहे, असे मला ठामपणे वाटते. भाषावार प्रांत रचनेच्या वेळी १०६ हुतात्म्यांनी रक्त सांडून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण केला. मराठी ही महाराष्ट्राची कामकाजाची, कार्यालयीन आणि सार्वजनिक वापराची अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता मिळाली. त्यामुळे महाराष्ट्र म्हणजे मराठी लोकांचे राज्य हे समीकरण सर्वदूर पसरले. त्या मराठी लोकांच्या महाराष्ट्र राज्याची राजधानी म्हणजे मुंबई. चर्चगेटपासून बोरिवलीपर्यंत आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपासून मुलुंडपर्यंत विस्तार असलेली मुंबई एका राज्याइतकी आर्थिक उलाढाल करणारी तेव्हाही होती आणि आजही आहे. कागदोपत्री मराठी लोकांचे राज्य असले तरी रोजगाराच्या मुबलक संधींमुळे मुंबई हे कायमच देशभरातील लोकांचे रोजगाराचे ठिकाण बनले. एखाद्या छोट्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाइतका महसूल देणारी, देशात सर्वाधिक कर भरणारी ही मुंबापुरी म्हणजेच सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे. साहजिकच या कोंबडीवर प्रत्येकाची नजर असणे स्वाभाविक आहे. मराठी माणसांचा परिवार घेऊन समाजकारणातून राजकारणात प्रवेश करणाऱ्या शिवसेनेला मुंबईत सत्ता मिळवायला उशीर झाला असला, तरी गेली २५ वर्षे मुंबईने शिवसेनेला एकहाती महापौरपद दिले. प्रत्येक निवडणुकीत मराठीचा मुद्दा घेऊन शिवसेना लढली, जिंकूनही आली; पण ज्या मराठी मुद्द्यावर निवडणुका जिंकल्या, तोच मराठी माणूस आणि त्याची मराठी भाषा हळूहळू मुंबईतून अस्तंगत होत चालली आहे. आधी मराठी माणूस गिरणगावातून हद्दपार झाला. मग तो दादर-बांद्रा-माहीमच्या पलीकडे फेकला गेला. मुंबईचा श्वास असलेल्या कापड गिरण्या हळूहळू बंद पडल्या. त्यामुळे कोकणातून मुंबईत येणारा चाकरमानी रोजगाराच्या शोधात कल्याण, डोंबिवली, बदलापूरकडे जाऊन स्थायिक झाला. मराठी माणूसच मुंबईच्या बाहेर ढकलला गेला. इंग्रजी शाळांनी लोकांच्या डोक्यात घर केले आणि मुंबईत इंग्रजी माध्यमाच्या असंख्य शाळा सुरू झाल्या. साहेबांचे राज्य गेले, पण साहेबांनी मेंदूचा ताबा घेतला. मराठी माणसाबरोबरच मराठी शाळाही तडीपार झाल्या. परिणामी मराठी भाषेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न हळूहळू डोके वर काढू लागला. आज मुंबईतल्या केवळ काही भागांतच मराठीचे अस्तित्व उरेल की काय, अशी भीती नव्हे तर दहशत निर्माण झाली आहे. मराठीचे नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला आणि “मारा, झोडा, खळख अटॅक करा, मराठीचा मुद्दा लावून धरा” असे म्हणणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला या दोन्ही पक्षांना मराठी वाचवता आलेली नाही, आणि मराठी माणसासाठी ठोस काहीही करता आलेले नाही. हे कोणतेही भाकीत नाही किंवा हवेतले वाक्य नाही. मराठी शाळांची सद्यस्थिती, पाडून टाकलेल्या शाळांच्या जागी उभे राहिलेले मॉल, थिएटर्स आणि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मराठी शाळांचा घसरलेला पट, निवडणुकांच्या तोंडावर उपलब्ध झालेली जातनिहाय लोकसंख्येची आकडेवारी, प्रत्येक क्षेत्रात घसरलेला मराठी टक्का, परप्रांतीयांच्या हातात गेलेले उद्योग-धंदे आणि त्यासाठी मुंबई महापालिकेने अंथरलेली पायघड्या हे सगळे त्याचे प्रत्यक्ष द्योतक आहे. राज्य करण्याची वेळ आली की मराठीचा मुद्दा बाजूला ठेवला जातो, आणि त्यावर प्रश्न विचारले की बेजबाबदार, अर्थहीन व मग्रूर उत्तरे देणे ही दोन्ही ठाकरे बंधूंची खासियत आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या दादर भागातील एका शाळेची वास्तविक घटना माझ्या कानावर आली. महानगरपालिकेच्या त्या शाळेत आजूबाजूच्या वस्तीतील गरीब घरांमधील मराठी-अमराठी अशी सर्व मुले शिकत होती. मात्र त्या शाळेच्या मध्यवर्ती व मोक्याच्या जागेवर स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांची आणि मराठीच्या तथाकथित कैवारींची वक्रदृष्टी पडली. शाळा हलवायची कशी, हा प्रश्न निर्माण झाला. तेव्हा आजूबाजूच्या वस्तीतील दुकाने, टपऱ्या, गाळे आणि वर्कशॉप्स हेच कामगारांचे रोजगाराचे साधन असल्याचे लक्षात आले. ते साधनच हिरावून घेतले तर कामगार स्थलांतरित होतील, असा हिशेब मांडला गेला. त्यानुसार सर्व स्तरांवरून चक्र फिरले. छोट्या-मोठ्या दुकानांवर, टपऱ्यांवर बुलडोझर चालवण्यात आले. स्वाभाविकपणे वस्ती रिकामी झाली. पुढील वर्षी त्या शाळेचा विद्यार्थीसंख्या-पट निम्म्याहून कमी झाला. नियमांनुसार संख्या अपुरी असल्याचे कारण देत शाळेची परवानगी रद्द करण्यात आली आणि ती जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. जेणेकरून तिथे आलिशान मॉल उभारता येईल, याची खात्री झाली. हेच आहे मराठी माणसाला, मराठी भाषेला आणि मराठी शाळांना निरोपाची आरती करून विसर्जित करण्याचे सूत्र. आणि आम्ही उघडपणे सांगू इच्छितो की ज्यांच्या हातात राजसत्ता आहे, तेच या कृतघ्न आणि विनाशकारी कृत्याला जबाबदार आहेत, म्हणजे कोण? हे सुज्ञास सांगणे न लगे….

“मैं मेरी झांसी नही दूंगी” या आवेशात ‘ही माझी मुंबई आहे, ही तुम्हाला लुटायला देणार नाही’ असं वक्तव्य उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या राजकीय गटाच्या मेळाव्यात केलं. यावेळी त्यांनी प्रबोधनकार ठाकरे यांची आठवण काढत म्हटलं की “माझे आजोबा संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात प्रथम ५ नेत्यांपैकी एक होते.” प्रबोधनकारांचं संयुक्त महाराष्ट्रातील योगदान मुंबईकरांना मान्यच आहे. इतकंच काय तर हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं मोठेपणही मुंबईकरांना मान्य आहे. मात्र इथे प्रश्न उद्धव ठाकरे यांच्या कर्तृत्वाचा आणि कारकिर्दीचा आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या सामाजिक प्रतिमेचा आहे. त्यांच्या कौटुंबिक वारशाचा हा प्रश्न नाही हे समजून घेतलं पाहिजे. ही माझी मुंबई आहे, या वाक्यामध्ये मुंबईबद्दलचं प्रेम कमी आणि मुंबई ही आपल्याला जणू वारसाहक्काने मिळालेली याबद्दलचा अहंकार अधिक झळकतो. उद्धव ठाकरे यांचं मुंबईवर खरोखरंच प्रेम असेल तर त्यांनी घरी बसून (वर्क फ्रॉम होम) एक नोंदवही बनवायला हवी आणि गेल्या २५ वर्षांत आपण मुंबईसाठी काय योगदान दिलं याची नोंद करुन करायला हवी. २५ वर्षांचा काळ हा खूप मोठा काळ असतो. या २५ वर्षांत एक पिढी वृद्धत्वाकडे झुकत असते, एक पिढी सज्ज असते आणि पुढची पिढी तयार होत असते. त्यामुळे या नोंदवहीची किमान २५ पाने जरी भरली तरी उद्धव ठाकरेंनी बरंच काही साध्य केलं असं समजायला हरकत नाही. मात्र २५ काय ५ पाने भरताना मुश्किल होईल अशी स्थिती आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या प्रशासनाची पद्धत जर आपल्याला समजून घ्यायची असेल तर कोरोना काळातील त्यांच्या कारभाराचा अभ्यास करावा लागणार आहे. कारण मुख्यमंत्री झाल्यामुळे ते पहिल्यांदा संविधानिक पदावर विराजमान झाले होते आणि ते भारतातले एकमेव असे मुख्यमंत्री होते, ज्यांनी थेट काम न करता, कार्यालयात न जाता घरी राहणं पसंत केलं. ज्यावेळी युद्धाची वेळ आली, तेव्हाच शस्त्रे मातीत गाडून टाकली, असा योद्धा विरळाच! यास त्यांनी वर्क फ्रॉम होम असं गोंडस नाव दिलं. हा काळ सर्वात कठीण असा काळ होता आणि या काळात कुटुंब प्रमुख म्हणून त्यांनी सर्वांत पुढे असायला हवं होतं. मात्र ते मागे राहिले. या दरम्यान त्यांच्यावर प्रचंड टिका झाली. म्हणून पीआर एजेन्सीजना सांगून कदाचित “बेस्ट सीएम”चा सर्व्हे वेळोवेळी करवून घेतला. आजकाल तो सर्व्हे वारला आहे, असे जाणवते. कोरोना काळ जर आपण पाहिला तेव्हा रुग्णांची सुरक्षा जितकी महत्त्वाची होती, तितकीच महिलांची सुरक्षाही महत्त्वाची होती. अनेक महिला डॉक्टर, परिचारिका, पोलिस कर्मचारी दिवस रात्र काम करत होते. हा काळ महाराष्ट्रासाठी अत्यंत कठोर असा गेला. नवी मुंबईत क्वारंटाइन सेंटरमध्ये एका कर्मचाऱ्याने एका महिला रुग्णावर बलात्कार केला. मालाडमधील जनकल्याण नगरातील कोविड सेंटरमध्ये २१ वर्षीय तरुणीची छेड काढल्याची घटना घडली. एका रिपोर्टनुसार २०२० मध्ये ७६६ बलात्काराच्या घटना घडल्या. ४५५ प्रकरणांमध्ये अठरा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर अत्याचार झाले आहेत. मात्र ते मागे राहिले. या दरम्यान त्यांच्यावर प्रचंड टिका झाली. म्हणून पीआर एजेन्सीजना सांगून कदाचित “बेस्ट सीएम”चा सर्व्हे वेळोवेळी करवून घेतला. आजकाल तो सर्व्हे वारला आहे, असे जाणवते. कोरोना काळ जर आपण पाहिला तेव्हा रुग्णांची सुरक्षा जितकी महत्त्वाची होती, तितकीच महिलांची सुरक्षाही महत्त्वाची होती. अनेक महिला डॉक्टर, परिचारिका, पोलिस कर्मचारी दिवस रात्र काम करत होते. हा काळ महाराष्ट्रासाठी अत्यंत कठोर असा गेला. नवी मुंबईत क्वारंटाइन सेंटरमध्ये एका कर्मचाऱ्याने एका महिला रुग्णावर बलात्कार केला. मालाडमधील जनकल्याण नगरातील कोविड सेंटरमध्ये २१ वर्षीय तरुणीची छेड काढल्याची घटना घडली. एका रिपोर्टनुसार २०२० मध्ये ७६६ बलात्काराच्या घटना घडल्या. ४५५ प्रकरणांमध्ये अठरा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर अत्याचार झाले आहेत. विशेष म्हणजे हा काळ लॉकडाऊनचा होता कोरोनाचा संकट आलं असताना लॉकडाऊन चा काळ असताना जर महिलांवरील अत्याचाराची इतकी प्रकरणे नोंदवली गेली असतील तर कोणत्या आधारावर उद्धव ठाकरे यांना बेस्ट सीएमचा किताब बहाल केला गेला? त्यात अनेक कोविड सेंटरची अवस्था दयनीय होती. तसेच बॉडी बॅग घोटाळा, खिचडी घोटाळा, कोविड सेंटर उभारणी घोटाळे इत्यादी प्रकरणेही समोर आली. आता आपण उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महानगरपालिकेचा महिला सुरक्षा विषयीचा पराक्रम पाहूया. गेल्या पंचवीस वर्षांत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीतून हजारो कोटी रुपये “महिला सुरक्षा” आणि “सेफ सिटी” योजनांवर खर्च झाले. तरीही मुंबईत आजही रात्री ११ नंतर एकटी मुलगी रस्त्यावरून फिरु शकत नाही.  स्त्री ही सुरक्षित नाही, केवळ स्त्रियांवरील अत्याचारांमुळेच नव्हे तर विविध प्रकारच्या सामान्य सुविधा न पुरवल्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. सर्वात पहिली समस्या म्हणजे मुंबईतील स्वच्छतागृहे. इतकी वर्षे सत्ता उपभोगूनही स्वच्छतागृहांवर पालिकेला व्यवस्थित काम करता आलेलं नाही. नरेंद्र मोदी केंद्राच्या राजकारणात आले तेव्हा “पहले शौचालय, फिर देवालय” ही घोषणा त्यांनी केली. त्या घोषणेच्या आधारावर स्वच्छतागृहांची मोहिम सुरु झाली. स्वच्छतागृहे निर्माण झाली आणि मंदिरही निर्माण झाले. मात्र २५ वर्षे सत्ता उपभोगत असताना या प्रश्नावर ठाकरेंना काम का करावसं वाटलं नाही? मुंबईतील महिला या कामावर जाणाऱ्या महिला आहेत. कामावर जाताना, येताना त्यांना या समस्येला सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होतो. मूत्रपिंडाचे आजार उद्भवतात. बडोद्याचे मराठमोळे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांनी त्यांच्या काळात महिलांची समस्या जाणली आणि स्वच्छ शौचालये उभारली. त्यातूनच मोदींनी प्रेरणा घेतली. पण मराठी अस्मितेवर भाषणे देणाऱ्या ठाकरेंनी मात्र या प्रश्नाकडे पाठ फिरवली. आजही जी शौचालये आहेत, त्यांची अवस्था पाहवत नाही. या शौचालयात निरोगी माणूस गेला तर रोगी होऊन बाहेर निघेल. मुंबईत अनेक ठिकाणी स्ट्रिटलाईट्स नसल्याने महिलांना असुरक्षिततेचा अनुभव येतो. या स्ट्रिटलायटिंगवर देखील अनेक कोटी रुपये खर्च झाले असूनही व्यवस्थित कामे झालेली नाही. काही शौचालयांमध्ये चांगल्या लाईट्स नसतात. अशा परिस्थितीचा नराधम फायदा घेतात आणि महिलांवर अत्याचार करतात. २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने “सेफ सिटी प्रोजेक्ट” सुरू केला, ज्यात मुंबईसह आठ शहरांसाठी १,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. यात पालिकेचीही भागीदारी आहे. तर सीसीटीव्ही, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स आणि आपत्कालीन हेल्पलाइन योजनांचे काय झाले हा सवाल मुंबईकर विचारत आहेत. आज ठाकरे कुटुंब परप्रातीयांच्या समस्येवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करत आहेत. या वादामध्ये अर्णव खैरे नावाच्या एका मराठी लेकराचा जीव गेला. पण ठाकरेंकडून एकदाही खंत किंवा काळाजी व्यक्त केली गेली नाही. मुळात परप्रातीयांची समस्या वाढली कशी? त्यांना घरे कोणी दिली? इतर राज्यांतून येणारे परप्रांतीय सोडा पण बांगलादेशी इत्यादी परदेशी लोक इथे आले कसे? याचा विचार करायला हवा. ‘साहेबांना’ कुणी काही बोललं तर हे लोक टोळकी घेऊन सर्वसामान्य माणसाला घरात जाऊन मारहाण करतात. मात्र जेव्हा खरा पराक्रम दाखवायचा असतो तेव्हा गायब कसे होतात? एक उदाहरण सांगतो, म्हणजे स्पष्ट होईल. त्या काळी राज ठाकरे हे परप्रांतीयांविरुद्ध आवाज उठवत होते. त्यांचे कार्यकर्ते परप्रांतीयांना मारतही होते. पण आझाद मैदान दंगल झाली तेव्हा राज ठाकरेंनी शांततेत मोर्चा काढला. तेव्हा खळखट्ट्याक केलं नाही. अर्थात त्यांनी खळखट्ट्याक करावं असं माझं म्हणणं नाही. मात्र दंगलखोरांबाबत मवाळ भूमिका आणि सामान्य नागरिकांबाबत जहाल भूमिका, हे ठाकरे बंधू यांचे वागणे संशयास्पद आहे. या दंगलीत महिला पोलिसांवरही हात टाकण्यात आला होता. या अशा गुंडांमुळे मुंबई असुरक्षित झाली आहे. मात्र इतकी वर्षे महापालिका हातात असूनही उद्धव ठाकरेंना या गुंडांवर नियंत्रण मिळवता का आले नाही? मुंबई आमची आहे, असं म्हणता मग हे गुंड इथे कोणी बसवले? याचं उत्तर तुमचाकडे

— सुजीतेम देशाची आर्थिक राजधानी, आंतरराष्ट्रीय शहर, व्यापारी केंद्र अशी भारदस्त ओळख असलेल्या मुंबईची शानच न्यारी. देशवासीयांना नव्हे तर ब्रिटिशांनाही या शहराने एकेकाळी भुरळ घातली आहे. म्हणूनच त्यांनी या शहरावर आपले लक्ष केंद्रित करून इथल्या पायाभूत सुविधांवर भर दिला आणि आंतरराष्ट्रीय शहराच्या दर्जाचा पाया रचला. देशातील पहिली रेल्वे या शहरात ब्रिटिशांनी सुरू केलीच, पण गुरुत्वार्षण शक्तीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्वच्छ व मुबलक पाणी पुरवठ्याची सोय त्यांनी केली. त्याचबरोबर भूमिगत पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळे, आरोग्य सेवा, वाहतूक व्यवस्था आणि पक्के रस्तेही इंग्रजांचीच देण, हे कुणीच नाकारू शकत नाही. मुंबईतील रस्त्यांचा इतिहास पाहता सध्याचा भूगोल पचनी पडणे थोडे कठीणच आहे. आज या आंतरराष्ट्रीय शहराच्या रस्त्यांची अवस्था शहराचा लौकिक धुळीस मिळवण्यास कारणीभूत ठरू शकते, असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. राज्यातील अनेक महापालिकांचा अर्थसंकल्प मोठा नसेल इतका खर्च मुंबई महापालिकेकडून दरवर्षी रस्ते बांधणी आणि त्याच्या दुरुस्तीसाठी केला जातो. आकडेवारीतच सांगायचं झालं तर गेल्या २० वर्षात मुंबईच्या रस्त्यांवर करदात्यांचे किमान २२,०००-२३,००० हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आले आहेत. म्हणजेच सरासरी वर्षाला १,१०० कोटी रुपयांपेक्षा थोडे अधिकच. तरी देखील दरवर्षी मुंबईतील वाहनचालकांना रस्त्यावर ‘अडथळ्यांची शर्यत’ पार करावी लागते. हे असे का? इतका खर्च करूनही रस्त्यांवर पावसाळ्यात खड्डे पडतातच कसे? मग कोट्यवधी रुपये जातात कुठे? असे एक ना अनेक प्रश्न मुंबईकरांना पडले तर आश्चर्य वाटू नये.. यंदा पावसाचा मुक्काम वाढला तसा खड्ड्यांचाही वाढल्याचे बघितले. सगळ्या प्रश्‍नांच्या मुळाशी जायचं तर अनेक पैलूंचा विचार करावा लागेल. जसे की, महापालिकेतील निविदा कंत्राटी पद्धत व त्यामागील ‘अर्थ’कारण बांधकामासाठीचे तंत्रज्ञान, इतर खात्यांची तसेच अन्य उपयोगिता (युटीलिटीज) संस्थांसोबत असलेल्या समन्वयाचा अभाव, कुचकामी परिरक्षण, कामाचा निकृष्ट दर्जा, जबाबदारी निश्चित नसणे तसेच कठोर अंमलबजावणीचा अभाव आणि सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता. मुळात मुंबई महापालिकेतील निविदा प्रक्रिया आणि कंत्राट मंजूर करण्याची पद्धत जरी कायदेशीर, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक वाटत असली तरी त्यातून ‘दर्जेदार कामा’ला तिलांजली आणि ‘न्यूनतम निविदा‘च्या नावाखाली कायदेशीर मार्गाने फाटा देऊन ‘ठराविक‘ कंत्राटदारच कसे पात्र ठरतात, त्यांनाच कसे टेंडर लागते हा प्रश्न सत्ताधारी आणि प्रशासनातील वरिष्ठांना कधीच का पडत नाही? त्यामागे काय ‘अर्थ‘कारण असते त्याची उकल करण्यासाठी चार अशासकीय सदस्यांची समिती ही पुरेशी आहे. २०१५ मध्ये ३४ रस्त्यांच्या कामात ३५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आणि २२ साईट इंजिनियर्स व १६ त्रयस्थ दर्जा तपासणीस (थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिटर्स) यांना जबाबदार धरण्यात आले. या प्रकरणाची चौकशी झाली आणि संबंधित कंत्राटदाराने योग्य दर्जाचे साहित्य न वापरता रस्त्याच्या कामासाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला. मात्र त्यानंतरही पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे पडायचे ते पडलेच. सामान्यांना दिलासा शून्य. यावर एक उपाय म्हणून आजवर नगरसेवकांनी स्थायी समितीत निविदा पद्धत आणि मंजुरी यावर अनेकदा आवाज उठवला. नामांकित आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्या मुंबई महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी का होत नाहीत की त्यांना सहभागी होता येणार नाही,अशीच निविदा प्रक्रिया राबविली जाते असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. मात्र त्याची दखल ना महापालिकेने तथा शासनाने घेतल्याचे ऐकिवात आहे. मुळात बड्या नामांकित कंपन्यांनी रस्त्यांच्या कामांमध्ये भाग घ्यावा म्हणून आपली कितीही इच्छा असली तरी काही कंत्राटदारांच्या अधिपत्याखाली असणारे महापालिकेतील अधिकारी आणि या मोठ्या कंपन्या कधीही आपली दखल घेणार नाही, असा विचार करणारे लोकप्रतिनिधी यामुळेच मोठ्या कंपन्या कधीही मुंबईच्या रस्ते कामांमध्ये दिसल्या नाहीत किंबहुंना त्या दिसू नयेत, अशाच पध्दतीने निविदा अटी तयार केल्या गेल्या,असे आजवरच्या सर्व निविदांच्या आरोपांवरून दिसून येते. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील भाजपचे आमदार आणि मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले होते. प्रत्येक रस्त्याच्या छोट्या निविदा काढण्यापेक्षा शहर, पश्चिम उपनगर व पूर्व उपनगर यासाठी प्रत्येकी एक अशा फक्त तीन निविदा काढण्याच्या सूचना महापालिकेला द्याव्यात,अशी विनंती त्यांनी आपल्या पत्रात केली. तसेच निविदेतील अटी व शर्थी अशा असाव्यात की भारत सरकार आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणसोबत काम करणाऱ्या मोठ्या पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनाच त्यात सहभाग घेता येईल. त्याच प्रमाणे वीज,पाणी,गॅस,इंटरनेट अशा विविध युटिलिटीज टाकण्यासाठी वारंवार खोदकाम करण्याची गरज भासू नये ज्यामुळे खड्डे पडतील. यासाठी रस्त्याच्या निविदेतच युटिलिटी कॉरिडॉर बनविण्याची तरतूद असावी,अशी रास्त मागणी साटम यांनी केली. राज्य शासन स्तरावर याचा गांभीर्याने विचार झाल्यास निश्चितच मोठ्या नामांकित कंपन्यांकडून रस्त्याची कामे दर्जेदार होण्यास मदत होऊ शकेल आणि सर्वसामान्यांना खड्ड्यांपासून मुक्तता नाही मिळाली तरी किमान दिलासा नक्कीच मिळू शकेल. आणि ती राजकीय इच्छाशक्ती विद्यमान राज्यकर्त्यांनी दाखवयल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. तज्ञांकडून घेतल्या जाणाऱ्या आक्षेपांमध्ये विविध खात्यातील व युटिलिटी एजन्सीजमध्ये समन्वय आणि योग्य परिरक्षणाचा अभाव अशी कारणे प्रामुख्याने दिली जातात. कित्येकदा एखाद्या ५०० मीटर रस्त्याची डागडुजी केल्यानंतर काही दिवसातच पाणी खाते, पर्जन्य जलवाहिनी खाते अथवा टेलिफोन कंपन्या वा इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडून रस्त्याचे खोदकाम केले जाते, मात्र ते बुजवताना रस्त्याची लेव्हल बिघडून त्याचे रुपांतर खड्ड्यात होताना दिसते, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वय साधून काम केल्यास अशा घटना टाळता येऊ शकणाऱ्या असतात. पण या साध्या साध्या गोष्टीकडे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे लक्ष नसते. याशिवाय रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर विपरित परिणाम करणारे एक कारण म्हणजे महापालिका अधिकाऱ्यांकडून योग्यप्रकारे परिरक्षण (मेंटनन्स) न होणे, ते झाल्यास रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होऊ शकेल. कंत्राटदाराला कार्यादेश दिल्यानंतर जेव्हा प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होते, तेव्हा कामाच्या ठिकाणी महापालिका अधिकाऱ्यांची उपस्थिती ही त्या कामावर नियंत्रण ठेवू शकते. यामध्ये कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याचा दर्जा तपासणे, त्याचे योग्य प्रमाण आणि पृष्टीकरण यावर देखरेख ठेवल्यास कामाचा दर्जा सुधारण्यास निश्चितच सुधारू शकतो. त्याच बरोबर पावसाळ्यात स्थानिक विभाग कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून वेळोवेळी केली जाणारी अंतर्गत रस्त्यांची पाहणी आणि खड्डे निदर्शनास आल्यास विनाविलंब आणि नागरिकांच्या तक्रारींची वाट न पाहता तात्काळ खड्डे दुरुस्ती करणे यामुळे खड्ड्यांचे प्रमाण कमी करता येऊ शकते. अन्यथा लहान खड्ड्यांचे मोठ्या खड्ड्यात रूपांतर व्हायला वेळ लागत नाही. सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांची देखील योग्य प्रकारे वेळोवेळी देखभाल न केल्यास ते अपघाताला कारणीभूत ठरू शकतात. सिमेंट काँक्रीट केलेल्या रस्त्यांवरील चर वेळेत न बुजवल्यास किंवा योग्य प्रकारे न भरल्यास काँक्रीट स्लॅबची लेव्हल बिघडून दुचाकीसाठी कर्दनकाळ ठरू शकते. विशेष म्हणजे नवीन डांबरी किंवा सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता बनवल्यानंतर पुढील तीन ते पाच वर्षे हमी कालावधी असतो. रस्ता बनवल्यानंतर जर त्या रस्त्यांवर खड्डा पडणे किंवा त्यावर अन्य कुठले बांधकाम खराब झाल्यास त्याची डागडुजी करून देणे संबंधित कंत्राटदाराची जबाबदारी आहे. जे रस्त्यांच्या बाबतीत आहे ते खड्डयांच्याही बाबतीत आहे. पण एकदा रस्त्याचे बांधकाम झाले किंवा खड्डा बुजवला तर त्याठिकाणी पुन्हा उद्भवलेल्या परिस्थितीची दखल घेऊन कंत्राटदाराकडून ते काम दोषदायित्व (डिफेक्ट लायबिलिटी पिरेड) कालावधीत करून घ्यायला हवे. पण तसे होताना दिसत नाही. कारण कंत्राटदारांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध. बऱ्याच वेळा नवीन रस्त्यांवर पडलेले खड्डे हे रस्ता बनवलेल्या कंत्राटदाराकडून बुजवून न घेता त्या विभाग कार्यालयातील हद्दीत पडणाऱ्या खड्डयांसाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदाराकडून भरुन घेतले जातात. जर दोषदायित्व कालावधी रस्त्यांचे निकृष्ठ काम किंवा भरलेल्या खड्डयांच्या ठिकाणी पुन्हा खड्डा पडला आणि त्यांच्याकडून भरुन घेतला तर त्या कंत्राटदाराचे नुकसान होईल, पण तेच काम खड्डयांसाठी नियुक्त केलेल्या

– दिनेश गुणे सोन्याचे अंडे देणाऱ्या कोंबडीची गोष्ट सर्वांना माहीत आहे. या गोष्टीतील कोंबडीचा मालक एकाच वेळी कोंबडीच्या पोटातील सगळी सोन्याची अंडी मिळविण्याच्या हावरटपणापायी कोंबडी कापतो आणि फसतो. हे माहीत झाल्यापासून आता सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी कुणाला सापडली, तर कोंबडी कापून सारी अंडी एकाच वेळी मिळविण्याचा मूर्खपणा तो करत नाही. उलट, कोंबडीला भरपूर चमचमीत खायला घालतो, तिची काळजी घेतो, तिने सातत्याने भरपूर सोन्याची अंडी द्यावीत आणि आपण मालामाल होत राहावे, एवढा शहाणपणा त्याला आता आला आहे. म्हणूनच, सोन्याची अंडी देणारी ती कोंबडी आपल्याला मिळावी म्हणून अनेकजण धडपडत असतात. ती ज्याला मिळते, त्याचे भाग्य फळफळते. तो मालामाल होतो. देशातील एखाद्या राज्याच्या आकारमानाएवढा अवाढव्य अर्थसंकल्प असलेली मुंबई महापालिका ही अनेकांच्या नजरेत सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरलेली आहे. ही कोंबडी आपल्याला मिळावी म्हणून राजकारणाच्या मैदानावर अक्षरशः रणकंदन चालते, तर ती हातची निसटू नये यासाठी सारी शक्ती पणाला लावली जाते. मुंबई महापालिकेचा सन २०२५-२५ या वर्षाचा सुमारे ७५ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प म्हणजेच सोन्याचे अंडे देणारी ही कोंबडी वर्षागणिक अधिक धष्टपुष्ट होत असल्याचा स्पष्ट पुरावा असल्याने, महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत ही कोंबडी मिळविण्यासाठी रणधुमाळी होणार हे स्पष्ट आहे. या अर्थसंकल्पात रस्ते, पाणी, पायाभूत सुविधा आदींवरील खर्चासाठी सर्वाधिक तरतूद असल्याने, या प्रत्येक कामादरम्यान सोन्याच्या अंड्यांचा सुकाळ होणार हे आता गुपित राहिलेले नाही. ‘मुंबईकरांच्या उज्ज्वल उद्यासाठी आज थोडी गैरसोय सहन करा’ असा संदेश देणारे फलक जागोजागी पाहात मुंबईकरांच्या अनेक पिढ्या वाढल्या, म्हाताऱ्या झाल्या आणि उज्ज्वल उद्याची स्वप्ने पाहात थकूनही गेल्या. अनेकांनी वर्षानुवर्षे उराशी जपलेले मुंबईच्या त्या ‘उज्ज्वल उद्या’चे स्वप्न दीर्घ प्रतीक्षेनंतरही साकारलेच नाही. तो ‘उद्या’ पाहणे नशीबीच नाही अशा उदासभावाने अनेकांनी मुंबई सोडली, मुंबईबाहेरच्या उपनगरांपलीकडच्या अस्ताव्यस्त वाढलेल्या आणि गैरसोयींचा बुजबुजाट असलेल्या शहरांचा आश्रय घेतला. काहींनी आपल्या गावाकडचा रस्ता धरला, आणि तेथूनही, मुंबईतील उज्ज्वल उद्याचा तो स्वप्नातील दिवस केव्हा उजाडतो याकडे मोठ्या आशेने नजरा लावल्या. वर्षानुवर्षे जपलेल्या या स्वप्नाचे काही तुकडे आता मेट्रोसारख्या महानगरी सुविधांनी सजले असले, तरी उज्ज्वल उद्याचे संपूर्ण स्वप्न मात्र कधीच साकार झालेले नाही. हे फलक मिरविणारे पत्र्याचे अडथळे वर्षानुवर्षे गैरसोयीचे डोंगर करून रस्त्यांच्या छाताडावर मुंबईकरांस वाकुल्या दाखवत उभे असतात, आणि त्याच रस्त्यांची पावसाळ्याच्या मागेपुढे खड्ड्यांनी होणारी चाळण पाहात मुंबईकर स्वःतःच्या नशिबाला दोष देत सोन्याचे अंडे देणाऱ्या कोंबडीच्या मालकाची मनोमन आठवण काढत राहतात. ही कोंबडी कुठे आहे, तिचा मालक कोण, त्याने आतापर्यंत सोन्याची किती अंडी कमावली असतील, याचे हिशेब मुंबईकरांस एव्हाना तोंडपाठ झाले आहेत. अधूनमधून कधी पश्चिम उपनगरातून वाहनांच्या गर्दीने ओसंडून वाहणाऱ्या वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवरून जायची वेळ आलीच. तर नकळत त्याची नजर उपनगराच्या दक्षिण हद्दीवरील एखाद्या जागेवर खिळते, आणि सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी इथेच कुठेतरी असली पाहिजे असा विचार करत तो स्वतःच्या कमनशिबाचे पाढे आठवू लागतो! सिरॅक्यूजच्या राजाकरिता एका सुवर्णकाराने बनविलेल्या मुकुटातील सोन्याच्या शुद्धतेबद्दल शंका आल्याने ती तपासण्यासाठी राजाने आर्किमिडीज नावाच्या गणितज्ज्ञाला पाचारण केले. तो शुद्ध सोन्याचा आहे किंवा नाही याची खात्री करून घेण्यासाठी आर्किमिडीजला त्या मुकुटाची घनता मोजायला होती, पण मुकुट न वितळविता ती कशी मोजावी याचा विचार करत असताना एकदा टबात आंघोळ करत असताना त्याच्या शरीराच्या आकारमानाएवढे पाणी टबमधून बाहेर फेकले गेले, आणि आर्किमिडीजला उत्तर सापडले. प्रत्येक वस्तू तिच्या आकारमानाएवढे पाणी विस्थापित करते हा शोध त्याला लागला, आणि मुकुट व तेवढ्याच वजनाचे शुद्ध सोने पाण्यात बुडवले. शुद्ध सोन्याच्या तुकड्याहून अधिक पाणी मुकुटामुळे बाहेर फेकले गेल्याचे लक्षात आल्यावर मुकुटातील भेसळ शोधणे सोपे झाले, आणि पुढे हा सिद्धान्त अन्य अनेक बाबींसाठी प्रमाण मानला जाऊ लागला. मुंबईच्या रस्त्यांवरल्या खड्ड्यांची गोष्टदेखील अशीच आहे. एका ठिकाणी पडणारा खड्डा हा तेवढ्याच आकारमानाचे कोणाचे तरी खिसे भरतो, ही मुंबईकराची समजूत आता पक्की झाली आहे. मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे अर्थकारणही एव्हाना सामान्य मुंबईकरांस ठाऊक झालेले आहे. जितके खड्डे अधिक, तितके खिसे भरण्याचे प्रमाण मोठे हे गणितही त्याला माहीत आहे. त्यामुळे पावसाळ्याचे निमित्त साधून रस्तोरस्ती पडणारे जीवघेणे खड्डे आणि ते बुजविण्यासाठी खर्च होणारी कोट्यवधींची रक्कम यांच्यामागील ‘व्यवहारा’चे गूढ त्याला उकललेले आहे. गेल्या जवळपास दहा वर्षांत केवळ खड्डे बुजविण्याच्या कामावर मुंबई महापालिकेने अक्षरशः शेकडो कोटींची रक्कम खर्च केली आहे. तरी खड्डे बुजविण्याचे कामाची महापालिकेची आस काही कमी झालेली नाही. एखाद्या वार्षिक व्रतासारखे हे काम कायमच आवडीने का बजावले जाते, हे गुपित राहिलेले नाही. खड्ड्यांच्या भरावापायी खर्च होणारी रक्कम आणि खड्ड्यांमध्ये प्रत्यक्ष पडणारा भराव यांच्या आकारमानातील व्यस्तता आता आर्किमिडीजला लागलेल्या शोधाप्रमाणे मुंबईकरांसही ठाऊक झालेली आहे. एका ठिकाणी पडणारा खड्डा हा दुसऱ्या कोणाच्या तरी खिशात पडणारा भराव असतो, ही बाब मुंबईकराच्या मनात पक्की ठसलेली असल्याने, आता खड्डेमुक्त मुंबईचे उज्ज्वल उद्याचे स्वप्न त्यास पडेनासे झाले आहे. आरोग्य, रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण, पूरनियंत्रण, मलनिस्सारण, अशा अत्यंत महत्वाच्या नागरी सेवासुविधा पुरविण्याची मोठी जबाबदारी पेलणाऱ्या मुंबई महापालिकेची ही खाती नेहमीच भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात गुरफटलेली राहिली आहेत. प्रामुख्याने भांडवली खर्चाच्या प्रत्येक कामाचे भ्रष्टाचाराशी थेट आणि जवळचे नाते असल्याचा आरोप केला जातो. सुमारे ७५ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेत गेल्या काही वर्षांत तीन लाख कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी केलेला आरोप वरवर अविश्वसनीय वाटू शकतो. ज्या महापालिकेचा अर्थसंकल्पच ७५ हजार कोटींचा, तेथे तीन लाख कोटींचा भ्रष्टाचार कसा, असा प्रश्न जरी सामान्य मुंबईकरांस पडला, तरी त्याच्या चेहऱ्यावर तो उमटत नाहीच, उलट त्याचा या आकड्यावरही विश्वास बसतो. कारण, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार या संकल्पनेवरचा त्याचा विश्वास मुंबईच्या मिठी नदीच्या प्रदूषित पाण्यात केव्हाच बुडाला आहे. मिठी नदीचा उल्लेख आला, की मुंबईकरास या नदीतील गाळ काढण्याच्या कामातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची आठवण हमखास होते. प्रत्येक पावसाळ्यात जलमय होणाऱ्या मुंबईतील पाण्याचा निचरा करण्यासाठी मिठी नदीतील गाळ उपसून तिचे पात्र विस्तृत करण्यासाठी दर वर्षी कोट्यवधींचा खर्च कागदोपत्री केल्याचे दाखविले जाते. प्रत्यक्षात मात्र, बनावट कागदपत्रे आणि फुगविलेली बिले व खोटे सामंजस्य करार करून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप सातत्याने होत राहिला. या प्रकरणी विशेष चौकशी पथकाने काही धागेदोरेही शोधून काढले, काही कंत्राटदार, दलाल, महापालिका अधिकाऱ्यांचा सहभागही उघडकीस आला, आरोपपत्रेही दाखल झाली, पण दोषसिद्धीच्या टप्प्यावर हे प्रकरण थांबले. असे कोणतेही काम भ्रष्टाचारापासून मुक्त असणारच नाही, याविषयी मुंबईकराच्या मनात कोणतीच शंका मात्र राहिलेली नाही. भ्रष्टाचार हा नेहमीच संधीच्या शोधात असतो, असे म्हणतात. ही संधी कोणत्याही रूपाने समोर चालून आली की तिच्यावर झडप घालण्याची चपळाई ज्याला दाखविता येते, तो त्या संधीचे सोने करतो. म्हणूनच, संकटातही भ्रष्टाचाराच्या संधी शोधण्याच्या मानसिकतेचा मोठा गवगवा कोविड महामारीच्या काळात झाला, आणि संधीचे सोने करणारे अनेक मानभावी मुखवटे मुंबईसमोर उघड झाले. मृताच्या टाळूवरचे लोणी लाटणे ही केवळ म्हण नाही. ती एक मानसिकता असते. कोविड महामारीच्या काळात भ्रष्टाचाराच्या ज्या आरोपांची राळ उठविली गेली, त्यावरून मुंबईकरास त्याची खात्री पटली. संकटाच्या स्थितीचा नेमका फायदा उठवून आरोग्य सेवेच्या नावाखाली अनेक कामांच्या कंत्राटांची खैरात करताना नियम आणि कार्यपद्धती खुंटीवर टांगली गेल्याचा आरोप झाला. निविदा वगैरे न मागविताच थेट पद्धतीने अनेक कंत्राटे मर्जीतल्यांना आणि सगेसोयऱ्यांना बहाल करण्यात आली, आणि भ्रष्टाचाराचे किळसवाणे वाभाडे सुरू झाले.

–मिलिंद वैद्य महानगरी मुंबई, नाव वाचल्यावरच भारतस्त वाटतं आणि जगभर मुंबईचा डंका हा आपल्या देशाची आर्थिक राजधानी म्हणूनच पीटला जातो. कधीही न थांबणारे शहर, कोणालाही भुकेले न ठेवणारे शहर, सर्व हातांना काम देणारे शहर अशी या शहराची ख्याती. राज्यामध्येच काय पण भारतभरातूनच आपली पोट भरण्यासाठी हजारो लाखो कुटुंब आज मुंबईची स्थलांतरित झाली. मुंबई पश्चिम किनारपट्टी वरती असलेली 40 किलोमीटर लांबीची दक्षिण उत्तर पसरलेली एक चिंचोली पट्टी, ज्याचे एकूण क्षेत्रफळ ६०३.४ वर्ग किलोमीटर. पश्चिमेला समुद्र, पूर्वेच्या बऱ्याच भागात खाडी नाहीतर सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा त्यामुळे अजून पसरण्यासाठी फारशी जागाच शिल्लक राहिली नाही. गेल्या वीस वर्षांचा विचार करता मुंबईचे क्षेत्रफळ तेवढेच आहे पण लोकसंख्या मात्र १.६ करोड पासून २.२ ते २.३३ करोड अंदाजे इथ पर्यंत गेली आहे. आता मुंबई शहराचा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नजरेतून थोडा विचार करू.धोक्यांचे वर्गीकरण हे साधारणतः मनुष्यनिर्मित आणि नैसर्गिक अशा दोन प्रकारे केले जाते. आज जगातील सर्वात गजबजलेले शहर, प्रतिवर्ग किलोमीटर मध्ये सगळ्यात घनदाट असलेली लोकसंख्या, रोज येणारे शेकडो लोकांचे लोंढे, अपुरी जागा, अपुऱ्या सुविधा, त्यामुळे मिळेल त्या जागी, मिळेल त्या स्थितीत राहणारा कामगार आणि गरीब रहिवासी यामुळे मुंबईची परिस्थिती दयनीय झाली आहे. केंद्र शासनाने निर्देशित केलेल्या एकूण 31 धोक्यापैकी आणि 32 वी सुनामी हे सर्व धोके महानगरामध्ये आपल्याला दिसतात त्यातील बहुतांशी धोक्यांनी आपल्या अस्तित्व आपत्तीमध्ये परावर्तित होऊन वारंवार दाखवलेले आहे. त्यामुळे शहराचा वारंवार आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नजरेतून विचार करणे हे क्रमप्राप्त ठरते.बेसुमार वाढलेली लोकसंख्या त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात झालेले वैध व अवैध बांधकाम ह्यामुळे एखादी आपत्ती निर्माण झाली तर त्याला तोंड देणे हे अवघड होऊन बसते त्यातच मुंबईची नैसर्गिकच परिस्थिती अशी आहे की त्यामध्ये फारसा बदल करणे शक्य नाही. आज एक साधा विचार करू मुंबईमध्ये पन्नास वर्षापेक्षा जास्त वयोमान असलेल्या इमारतींची संख्या जी 5 रेक्टर पेक्षा जास्त भूकंपाच्या धक्क्यामुळे पडू शकते, अरबी समुद्रात निर्माण झालेले वादळ किनारपट्टी वरती धडकून मोठ्या प्रमाणामध्ये समुद्राचे पाणी मुंबई शहरात जवळपास एक किलोमीटर पर्यंत आत येऊ शकते किंवा सध्या निसर्गाच्या लहरीमुळे वारंवार निर्माण होणारी अरबी समुद्रातील वादळे ही जी केवळ आजपर्यंत नशिबानेच मुंबईवर धडकली नाहीत पण त्यातील एखादे मोठे वादळ मुंबईवर धडकले तर त्यापासून होणाऱ्या नुकसानीची कल्पनाच न केलेली बरी. अतिवृष्टी समुद्राची भरती आणि त्यामुळे मुंबईमध्ये जागोजागी भरणारे पाणी हे तर मुंबईकरांच्या पाचवीलाच पूजलेले आहे. दरवर्षी आपण याचा अनुभव घेत आहोतच. त्याच्यावर मात करण्यासाठी तर कित्येक सोसायटयांनी स्वतःची बोट खरेदी करून ठेवलेली आहे. भूकंप व सुनामी याबाबत तो फार गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे. याला कारण, होणाऱ्या नुकसानीची व्याप्ती एवढी प्रचंड असेल की मदत, बचाव करणे हे सुद्धा जवळपास अशक्य होऊ शकते. मानवनिर्मित धोक्यांचा विचार करता, मुंबई शहराच्या डोक्यावर तर कायमची तलवार टांगलेली आहे ज्यामध्ये दंगली, बॉम्बस्फोट, विविध प्रकारचे अपघात यांचा समावेश आहे. तसेच, रोगराई व नदी – नाल्यांचे मार्ग वळवल्यामुळे निर्माण होणारी पूर परिस्थिती याचाही विचार करावा लागेल. वरील उदाहरणांवरून मुंबई किती मोठ्या प्रमाणात विविध धोक्यांना आणि पर्यायाने आपत्तींना प्रवण आहे याचा अंदाज सहजपणे बांधता येतो. त्यात होणारी नुकसानी ही इतकी प्रचंड असते की त्यापासून मूळ पदावर येणे हे खूप मोठे खर्चिक आणि वेळखाऊ असू शकते. गेल्या दहा वर्षात मुंबई ने कोरोना सारख्या महाभयंकर साथीच्या रोगापासून ते ताज वर झालेला हल्ला या यासारख्या विविध आपत्तींना अत्यंत सक्षमपणे तोंड दिले आहे. याला कारण आहे लोकांची मानसिकता. पण याची दुसरी बाजू अशी आहे की, मुळात हातावर पोट असणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे बाकी काहीही झाले तरी रोजचे जेवण मिळणे यासाठी मागील सर्व घटनांना बाजूला सारून आपल्या कामासाठी धावावे लागते. याचा अर्थ लोकांमध्ये आपत्तीबाबत किंवा आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत जागरूकता आहे असे म्हणता येत नाही. याला कारण, आपत्तीच्या पूर्वकाळात नागरिकांनी फारशी तयारी केलेली कोठेही दिसत नाही. त्याचबरोबर, आपत्तीचे नियोजन करणे, होणाऱ्या नुकसानी वरती नियंत्रण ठेवणे ही महानगरपालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. किंबहुना महानगरपालिका चालवताना किंवा डीपी प्लॅन तयार करताना आपत्ती व्यवस्थापनाचा विचार करणे अत्यंत गरजेचे असते कारण आपत्ती व्यवस्थापनाचा मूळ गाभा हा कोणताही धोका आपत्तीमध्ये परावर्तित होऊ नये म्हणून किंवा परावर्तित झाला तर त्यापासून होणारे नुकसान सीमित करण्यासाठी केलेले काम, असा आहे. याला कारण आपत्तीमध्ये झालेले नुकसान भरून निघण्यासाठी फार मोठा कालावधी जावा लागतो तसेच मोठी किंमत पण चुकवावी लागते जी पर्यायाने कर रूपाने सामान्य नागरिकाच्या खिशातूनच उभी केली जाते. मुंबई शहराचा अवाढव्य विस्तार बघता मुंबई शहराच्या आपत्ती नियोजनासाठी एक सुसज्ज war रूम अर्थात नियंत्रण कक्ष उभा करण्यात आला आहे ज्यामध्ये विविध कॅमेरा द्वारे घटनेची माहिती घेऊन त्याच्यावरती तात्काळ नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न केला जातो अथवा अग्निशमन दल व महानगरपालिकेने तयार केलेला प्रतिसाद दल याच्या साह्याने आपत्तीचा सामना केला जातो परंतु या उपायोजना या आपत्तीनंतरच्या काळातल्या असल्यामुळे होणारे नुकसान टाळता येत नाही. नुकसान टाळायचे असेल तर त्यासाठी आपत्तीपूर्वकाळात फार मोठ्या प्रमाणात काम करावे लागते जे महानगरपालिकेतर्फे करणे गरजेचे असते किंबहुना आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लागणारा निधी केंद्र शासनाने निर्देशित केलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे उभा करून त्यातील 40% पेक्षा जास्त भाग हा आपत्तीपूर्वकाळात विविध विषयासाठी वापरला जाणे गरजेचे असते ज्यामध्ये जनजागृती हा सगळ्यात मोठा घटक असतो. जनजागृती सोबतच इतर अनेक विषय यामध्ये अंतर्भूत होतात ज्यामध्ये आपत्ती कोणत्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकेल त्याचा अभ्यास करून त्याचे कारण शोधून त्यावर उपाययोजना करणे तसेच आपत्ती निर्माण होऊ नये म्हणून प्रयत्न करताना जर ती टाळता येत नसेल तर त्यावरती उपाय योजना करणे यासारखे यासारखी कामे करणे गरजेचे असते. पूरस्थितीचा विचार केला तर अतिवृष्टीमुळे जमा झालेले पाणी अथवा समुद्राच्या भरतीमुळे समुद्रात पाणी वाहून न जाणे यासारखी परिस्थिती सोडली तर बहुतांशी ठिकाणी साठलेले पाणी हे चुकीचे फूटपाथ असखल रस्ते चुकीचे दुभाजक चुकीचे स्पीड ब्रेकर यांच्यामुळे निर्माण होतात. या साध्या साध्या गोष्टीकडे महानगरपालिका लक्ष देत नाही अथवा त्याचा अहवाल तयार करून त्यावर उपाययोजना करताना दिसत नाही त्यामुळे त्याच त्याच ठिकाणी तीच तीच आपत्ती जन्य परिस्थिती वारंवार निर्माण होताना दिसते. अशी वारंवार एकाच ठिकाणी निर्माण होणारी स्थिती जर टाळायची असेल तर महानगरपालिकेच्या सर्व स्तरावरती अत्यंत सक्षमपणे आराखडा तयार करणे प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा एसपी तयार करणे, तो त्याला समजावून देणे, वार्ड व प्रभाग स्तरावरती नियंत्रण कक्ष निर्माण करणे, त्याच्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी प्रत्येक नियंत्रण कक्षामध्ये उपलब्ध करणे व हे सर्व नियंत्रण कक्ष एकमेकास जोडले जाणे गरजेचे असते. जे महानगरपालिका करताना फारसे दिसत नाही. विविध आपत्तींचा विचार करून सुरक्षा कवायती घेणे, त्यामध्ये नागरिकांना समाविष्ट करणे झालेल्या सुरक्षा कवायतीचा अहवाल तयार करून त्यातील त्रुटी शोधून त्यावर उपाययोजना करणे, साधनसामग्री अद्ययावत ठेवणे यावरती काम होताना दिसत नाही. दरवर्षी आपत्ती व्यवस्थापन दिवस साजरा करताना एक दोन चार ठिकाणी चौथ्या पाचव्या मजल्यावरून एक दोन व्यक्तींना खालती उतरवणे व त्याचे फोटो पेपरामध्ये छापणे व हसऱ्या चेहऱ्याचे अधिकारी त्यात दिसणे यातच महानगरपालिका महान आपत्ती व्यवस्थापनातील यश दाखवत असते. मुंबईचा अग्निशमन विभाग हा अत्यंत सुसज्ज विभाग असून त्याचे काम आत्तापर्यंत अत्यंत शिस्तबद्ध चाललेले दिसते परंतु, अग्निशमन विभागाचा

– स्वप्निल सावरकर देशातला सर्वात महागडा प्रकल्प कोणता, असा प्रश्न अमिताभ बच्चन यांच्या कौन बनेगा करोडपतीमध्ये विचारला तर चार पर्याय सहज देता येतील. पण या महागड्या प्रकल्पांपैकी पण वर्षानुवर्षे हजारो कोटींच्या खर्चानंतरही अपुरा दिसत असलेला प्रकल्प कोणता, माहिती आहे का? कोकणातील मंडळी मुंबई-गोवा महामार्ग म्हणतील. कोणी नमामि गंगेचंही नाव घेईल किंवा देशात सुरू असलेल्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांचा उल्लेख करता येईल. पण नाही, हा प्रकल्प ठरतोय तो म्हणजे मिठी नदीच्या विकास आणि स्वच्छतेचा! २००५ साली १७.८४ किमी लांबीच्या या छोट्याशा नदीनं प्रलयंकारी उत्पात घडवत मुंबई ठप्प केली होती, हे सर्वांना आठवत असेलच. तेव्हापासून आजवर दरवर्षी ‘मुंबईची तुंबई’ या नियमित हेडिंगखाली बातम्या छापणाऱ्या तमाम प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये मिठी नदी ही वार्षिक बातमीचा विषय आहे. जशी वार्षिक परीक्षा दरवर्षी येते तशीच मिठीचा विकास आणि स्वच्छतेवरील खर्चाची, त्यातील भ्रष्टाचाराची बातमी दरवर्षी येते. परंतु, शिवसेनेच्या (उबाठा) नियंत्रणाखाली असलेली मुंबई महापालिका दरवर्षी या पेपरात काठावरही पास होऊ शकलेली नाही. सुरुवातीच्या काळात मुंबई महापालिका आणि एमएमआरडीए म्हणजेच मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या जबाबदाऱ्यांवरून या प्रकल्पात गोंधळ दिसत होता. नंतर तो दूर होतोय असं वाटलं तेव्हा भ्रष्टाचारानं डोकं वर काढलं आणि गेली काही वर्षं सातत्यानं या प्रकल्पावर फक्त खर्चाचे आकडे दिसत आहेत. प्रत्यक्ष कामाच्या नावानं बोंबच दिसते. कारण,मिठी वाहताना मुंबईच्या उपनगरातील पवई, अंधेरी, जोगेश्वरी, कलिना, सहार विमानतळ (धावपट्टीखालून), वाकोला, कुर्ला, वांद्रे-कुर्ला संकुल अशा भागांतून फिरत माहीम येथे अरबी समुद्राला मिळते. या बहुतांश भागातून शिवसेना, काँग्रेसचे उमेदवार जिंकून येतात. त्यामुळे, जबाबदारी घेण्याची वेळ आली की एकमेकांकडे बोटे दाखवणे सोपे जाते. त्यातच, प्रशासन आणि सत्तेतील सरकारेही निसर्गापासून इतर गोष्टींवर जबाबदाऱ्या ढकलत आल्याने आजवर मिठीची मगरमिठी सोडवण्यात कुणालाच यश आलेलं नाही. मुंबईच्या पोटातून वाहणारी ही मिठी नदी एकेकाळी या शहराची नैसर्गिक जलवाहिनी होती. पण आज तिची अवस्था एखाद्या मोठ्या गटारासारखी झाली आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही मिठी नदी अद्यापही ‘मिठी‘ झालेली नाही. उलट दरवर्षीच्या पावसाळ्यात ही नदी मुंबईकरांच्या काळजाचा ठोका चुकवते. गंगेच्या विकासावर कोट्यवधी खर्च होत आहेत. परंतु, प्रति किमीचा विचार केला तर मिठीवर झालेला आजवरचा खर्च देशातील सर्वात महागडा ठरला तर आश्चर्य वाटायला नको. आजवर १७.८४ किमी लांबीच्या मिठीवर तब्बल ३००० कोटींवर खर्च झालाय आणि अधिक होणारही आहे. थोडक्यात प्रति किमीचा विचार केल्यास मिठीवर प्रति किमी १६८.१६ कोटी तर गंगेवर प्रति किमी १६.८३ कोटी खर्च होतोय. आता बोला, या इवलुश्या मिठीनं तर गंगेलाही मागं टाकलंय. त्यामुळे यापुढे ‘भ्रष्टाचाराची गंगा’ असा शब्दप्रयोग वापरण्याऐवजी ‘भ्रष्टाचाराची मिठी’ असे म्हणावे लागेल. १९७० च्या आधी मिठी नदी स्वच्छ होती. नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहात लोकं इथे मासेमारी करत असत. विहार आणि पवई या तलावांच्या सांडव्यातून म्हणजे हे तलाव वाहू लागले की या नदीचा उगम होतो. ही नदी पवई, साकीनाका, कुर्ला, वांद्रे-कुर्ला संकुल, धारावी आणि माहीम अशा दाट लोकवस्तीच्या भागातून सुमारे १७.८४ किमी चा प्रवास करत माहीमच्या खाडीत अरबी समुद्राला मिळते. यातल्या कुर्ला, धारावीसारख्या भागांमधून या नदीत अनेक प्रकारे प्रदूषित घटक टाकले जात होते. आजही छुप्या पद्धतीने हे प्रदूषण सुरूच आहे. वाढते शहरीकरण, झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण आणि औद्योगिक सांडपाण्यामुळे या नदीचे रूपांतर एका महाकाय ‘नाल्यात‘ झाले आहे. २६ जुलै २००५ च्या महापुरात मिठी नदीचे पात्र अरुंद झाल्याने पाणी तुंबले आणि मुंबई बुडाली. त्यानंतर ‘मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरण‘ स्थापन करण्यात आले. खर्चाची/घोटाळ्यांची मगरमिठी जुलै २००५ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर मिठी नदीच्या विकासासाठी आणि स्वच्छतेसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांनी मिळून आतापर्यंत ३,००० कोटींहून अधिक खर्च केला आहे. हा प्रकल्प अनेक टप्प्यांत विभागण्यात आला असून, प्रत्येक टप्प्यासाठी वेगवेगळा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. २०२२ पर्यंत, एमएमआरडीएने सुमारे ५०४ कोटी आणि मुंबई महापालिकेने ६४६ कोटी खर्च केले होते. ज्यामुळे एकूण खर्च सुमारे १,१५० कोटी झाला होता. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात प्रदूषण नियंत्रणासाठी आणखी ६५४ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. अलीकडेच, मिठी नदीच्या सौंदर्यीकरण आणि स्वच्छतेच्या तिसऱ्या टप्प्याचे सुमारे १,७०० कोटी रुपयांचे कंत्राट अदानी समूहाला देण्यात आले आहे. या निधीचा वापर प्रामुख्याने नदीचे रुंदीकरण, खोलीकरण, संरक्षक भिंती बांधणे, सर्व्हिस रोड तयार करणे आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी (STPs) करण्यात आला आहे. मिठी नदीच्या प्रकल्पातील खर्चावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. २०११ मध्ये, गाळ काढण्याच्या कामात ६५ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला होता ज्याची अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) चौकशी केली होती. जुलै २०२३ मध्ये, महाराष्ट्र सरकारने १,१६० कोटींच्या खर्चाची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. जसे मुंबईतल्या खड्ड्यांसाठी तीनशे-साडे तीनशे कोटींचे वार्षिक बजेट बनवून मुंबईकरांचा पैसा खड्ड्यात वर्षानुवर्षे घातला गेलाय, तसेच मिठीतला गाळ उपसण्यासाठीही दरवर्षी ४० ते ५० कोटी बजेटमधून उपसले जात आहेत. एवढं करूनही गाळ काही केल्या कमी होत नाही. हजारो टन गाळ काढल्याची कागदोपत्री आकडेवारी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात मिठी दर पावसाळ्यात फुगलेली दिसतेच आहे. आमदार प्रसाद लाड यांनी तर नुकतेच ५०३ पानांचे पुरावे देत या गाळातील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केलाय. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील काही वर्षांत २० लाख मेट्रिक टन गाळ काढला असे सांगितले जाते. परंतु हा गाळ काढून टाकला कुठे याचा पुरावा कोणाकडेच नाही. ज्या ठिकाणी जागा दाखवली जाते, तिथे इमारती उभ्या आहेत. परंतु हा गाळ जर एखाद्या भरावाच्या ठिकाणी टाकला असता तर एक नवी मुंबई उभी राहिली असती. भविष्यातील मिठी नुकतेच मुंबई महानगरपालिकेने मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी ‘मिठी नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प‘ (Mithi River Rejuvenation Project) हाती घेतला आहे. याचे काम तीन टप्प्यांत विभागले आहे. यातला तिसरा टप्पा सर्वात मोठा असून तोच गेम चेंजर ठरणार असल्याचा दावा केला जातोय. या प्रकल्पाचे कंत्राट अदानी समूहाच्या नेतृत्वाखालील कंपनीला देण्यात आले आहे. १७०० कोटींचा हा प्रकल्प ४ वर्षांमध्ये पूर्ण होईल आणि तुम्हा-आम्हाला अपेक्षित असे मिठीचे रूप बघायला मिळेल, अशी अपेक्षा करण्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही. या प्रकल्पांतर्गत मिठी नदीच्या दुतर्फा देखभालीसाठी रस्ते बांधले जाणार आहेत. तसेच, सांडपाणी नदीत जाऊ नये म्हणून स्वतंत्र वाहिन्या (इंटरसेप्टर ड्रेनेज लाईन) बांधल्या जातील. तसेच भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणी नदीत शिरू नये आणि नदीचे पाणी बाहेर फेकता यावे यासाठी २८ ठिकाणी व्हर्टिकल गेट पंप्स बसवले जातील. मिठीत जाणारे सांडपाणीही प्रक्रिया करून शुद्ध स्वरुपात सोडण्याचा एसटीपी प्रकल्पही यात अंतर्भूत आहे. यातून अतिवृष्टीच्या वेळी पाणी वेगाने समुद्रात निचरा करून पूर रोखण्याचा उद्देश आहे. तसेच, घरगुती, औद्योगिक सांडपाणी नदीत मिसळू न देण्याचे आव्हानही आहे. साकीनाका, कुर्ला परिसरातील कारखान्यांमधून आजही रसायनमुक्त पाणी छुप्या मार्गानं नदीत येतंय. तिथल्या व्होटबँकेला न दुखावता, राजकीय हस्तक्षेपास न जुमानता हे कसं आणि कोण करणार, हाच खरा प्रश्न आहे. मिठीच्या पात्रातच अतिक्रमण करून झालेल्या हजारो झोपड्यांचे अजूनही पुनर्वसन झालेले नाही. हेही कठीण आव्हान आजवरच्या महापालिकेतील कमजोर नेतृत्त्वामुळे पेलता आलेले नाही. फ्लोटिंग कचऱ्याची समस्या समुद्राप्रमाणेच मिठी नदीलाही भेडसावतेय. प्लॅस्टिक आणि तरंगणारा कचरा नदीचा श्वास कोंडतो. त्यावर मात करण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून मिठी नदी स्वच्छतेसाठी ‘अर्थ ५ आर’ ही पर्यावरण संस्था व ‘एमएमआरडीए’ यांच्यामध्ये सप्टेंबर २०२०