न्यायालयीन विलंबामुळे आत्महत्या, मंदिरांच्या जमिनी बळकाव, नागरिक सोशल फाउंडेशनने मांडले गंभीर मुद्दे
पुणे : महाराष्ट्रात वाढत्या जमीन बळकाव प्रकरणांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग कायदा’ तातडीने लागू करण्याची मागणी नागरिक सोशल फाउंडेशनने केली आहे. त्यासाठी मंगळवारी पुण्यात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. नागरिक सोशल फाउंडेशनच्या अंजली खत्री, अमेय सप्रे, सर्वेश मेहेंदळे आणि प्रीतम थोरवे यांनी अत्यंत सहजपणे आपला मुद्दा मांडला.
भयावह आकडेवारी
राज्य सरकारने बॉम्बे हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार महाराष्ट्रात सुमारे १०,००० हेक्टर गायरान जमीन आणि ६१,००० हेक्टर वनजमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. एकट्या पुणे जिल्ह्यात १,५०० हेक्टरपेक्षा अधिक गायरान जमिनीवर अतिक्रमण असून इंदापूर, शिरूर आणि हवेली तालुक्यांमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. जंगल जमिनीवरील अतिक्रमणात महाराष्ट्राचा देशात चौथा क्रमांक लागतो.
मंदिरांच्या जमिनीही सुरक्षित नाहीत
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यभरातील मंदिरांकडून स्वतंत्र कायद्याची मागणी होत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री यांच्याकडे ३०० पेक्षा अधिक निवेदने सादर करण्यात आली आहेत. काही महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने भूमाफियांकडून हजारो एकर मंदिर जमीन बेकायदेशीररीत्या बळकावली जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
न्यायालयीन विलंब जीवघेणा ठरतोय
पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरात एका ज्येष्ठ नागरिकाने उडी मारून आत्महत्या केली. न्याय मिळण्यासाठी २७ वर्षे प्रतीक्षा करूनही निकाल न लागल्यामुळे त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याची माहिती समोर आली आहे. हे प्रकरण सध्याच्या न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींचे गंभीर उदाहरण असल्याचे नागरिक सोशल फाउंडेशनने सांगितले.
सध्याच्या कायद्यांत त्रुटी ,Transfer of Property Act, Maharashtra Land Revenue Code असे अनेक कायदे अस्तित्वात असूनही जमीन बळकाव प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांना आवश्यक ती भीती निर्माण होत नाही. दिवाणी व फौजदारी असे दोन स्वतंत्र खटले चालवावे लागत असल्याने वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढतात.
नागरिक सोशल फाउंडेशनच्या प्रमुख मागण्या
जमीन बळकावणे हा स्पष्टपणे फौजदारी गुन्हा घोषित करावा,Reverse Burden of Proof लागू करावाFast Track न्यायालये व ट्रायब्युनल स्थापन करावेत,ट्रायब्युनलमध्ये किमान जिल्हा न्यायाधीश व पोलीस अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी असावेत,प्रकरण निकालासाठी कायद्यात ठराविक कालमर्यादा असावी
स्वतंत्र तपास प्राधिकरण स्थापन करावे,आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, आसाम आणि कर्नाटकमध्ये हा कायदा आधीच लागू असल्याने महाराष्ट्रानेही तातडीने पाऊल उचलावे, असे नागरिक सोशल फाउंडेशनने आवाहन केले आहे.