Author name: Aniket Kulkarni

धरणे कोरडी पडल्याने गेल्या वर्षी गंभीर पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या बेंगळुरू आणि दिल्लीसारख्याच दिशेने मुंबईची वाटचाल सुरू आहे का? तेही भरपूर पाऊस पडूनही! याला कारण आहे तो उद्धव ठाकरे यांचा धरणलकवा आणि बेहिशेबी पाणीगळतीतून गहाळ झालेला एक अख्खा तलाव. भारतातील सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशांमध्ये मुंबई आणि परिसराचा समावेश होतो. इतर आंतरराष्ट्रीय शहरांना पाणीपुरवठ्यासाठी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहावे लागत असतानाच नैसर्गिक पाण्याची देणगी लाभलेल्या अगदी मोजक्या मेगासिटीमध्ये आपल्या मुंबईची गणना होते. पण तरीही… गेल्या दशकभरात अगदी दोन ते तीन वर्षांचा अपवाद वगळता अख्ख्या शहराला दरवर्षी पाणीकपातीचा सामना करावा लागला. अगदी भर पावसातही. अघोषित पाणीकपात, कमी दाबाने पाणीपुरवठा ही तर रोजचीच बाब. याचे एकच कारण धोरणलकवा. शहराची वाढत्या पाण्याची गरज लक्षात घेता किमान चार धरणांची गरज आणि त्यासंबंधीचा अभ्यास किमान पंचवीस वर्षांपूर्वी झाला. मात्र २०१४ साठी प्रत्यक्षात सुरू झालेल्या मध्य वैतरणा धरणानंतर मुंबई महापालिकेला एकही धरण किंवा पाण्याचा अधिकचा स्रोत उपलब्ध करून देता आला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे मुंबई पालिकेवर सत्ता गाजवणाऱ्या उद्धव आणि आदित्य ठाकरे यांची गारगाई धरण की मनोरी निःक्षारीकरण प्रकल्प यावर होत असलेली चलबिचल. गारगाई प्रकल्पाचा अभ्यास शेवटच्या टप्प्यात असताना तो अर्धवट सोडून अर्धवट माहितीच्या आधारे पळत्याच्या (मनारी प्रकल्पाच्या) मागे लागल्याने मुंबईकरांच्या हाती दहा वर्षांनंतरही धुपाटणेच आले आहे. आता महायुतीकडून पुन्हा एकदा गारगाई प्रकल्पाचा जोरदार पाठपुरावा करण्यात येत असला तरी हे धरण बांधून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा होईपर्यंत किमान तीन वर्ष जातील. त्यातच इतर दोन जलप्रकल्पांनाही विलंब झाला असल्याने पुढील काही वर्ष मुंबईकरांना भरपूर पाऊस पडूनही पाणीकपात सहन करावी लागेल, ती ठाकरे यांच्या कृपेने! हे जरा खोलात समजून घ्यायचे असेल तर मुंबईला होत असलेल्या पाणीपुरवठ्याची माहिती घ्यावी लागेल. सध्या, शहराला सात तलावांमधून ३,८५० एमएलडी (प्रतिदिन दशलक्ष लिटर) पाणी मिळते. २०११ च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या १.२४ कोटी होती, ती २०४१ पर्यंत १.७२ कोटी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहराला दरदिवशी ५९४० दशलक्ष लिटर पाणी लागेल. ही तहान भागवण्यासाठी गारगाई (४४० प्रतिदिन दशलक्ष लिटर), पिंजाळ (८६५) आणि दमणगंगा- पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प (१५८६) अशा तीन स्रोतांचा अभ्यास वीस वर्षांपूर्वी सुरू झाला. हे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्याची गरज असतानाही प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही. गारगाई धरण सर्वात अलिकडे बांधलेला जलाशय म्हणजे मध्य वैतरणा धरण. ते मार्च २०१४ मध्ये कार्यान्वित झाले. त्याचे प्रत्यक्ष काम २००८ मध्ये सुरू झाले होते. त्यासोबतच पालिका गेल्या दशकापासून गारगाई धरणावर काम करत असली तरी, त्या आघाडीवर फारसे काही घडले नाही. या प्रकल्पाला केंद्राच्या वन सल्लागार समिती (एफएसी) आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडून पर्यावरणीय मंजुरीही उद्धव ठाकरे यांना मिळवता आली नाही. परवानगी मिळविण्याची प्रक्रिया पाच वर्षांपासून सुरूच होती. निःक्षारीकरण प्रकल्प गारगाई धरणाचे काम पूर्णत्वाला नेण्याऐवजी, मग ठाकरे पितापुत्र मनोरी येथे खाऱ्या पाण्याचे गोडे पाणी करून देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या मागे गेले. पालिका निवडणुकांवर डोळा ठेवून फेब्रुवारी २०२१ मध्ये मनोरी प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यासाठी एका परदेशी कंपनीची नियुक्ती केली आणि त्यांनाच प्रकल्प देण्याचा आराखडाही तयार केला. त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा लांबण लागली. या प्रकल्पातून सुरुवातीला प्रतिदिन २०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळण्याची शक्यता होती व २०२१ मध्ये ३५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र बांधकामाव्यतिरिक्त, वीज, देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी या प्रकल्पावर वीस वर्षात ८५०० कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज २०२३ मध्ये वर्तवला गेला. ४ डिसेंबर २०२३ रोजी पालिकेने निविदा काढल्या. महिन्याभरात प्रतिसाद अपेक्षित असतानाही किमान सात वेळा मुदतवाढ देऊनही २०२४ अखेरपर्यंत कोणताही प्रतिसाद आला नाही आणि हा प्रकल्प आता गुंडाळल्यात जमा आहे. गारगाई धरण निःक्षारीकरण प्रकल्पातून फक्त २०० एमएलडी पाणी मिळणार होते त्यामुळे महायुतीने गारगाई धरण प्रकल्पाला गती दिली. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात या प्रकल्पाच्या निविदाही काढण्यात आल्या. हा प्रकल्प महाविकास आघाडीने बासनात गुंडाळला होता. या धरणातून मुंबईला दररोज ४४० दशलक्ष लिटर पाणी मिळून मागणी आणि पुरवठ्यामधील दरी भरून काढता येईल. ३० टक्के पाणी आणि एक तलाव गहाळ एकीकडे शहराची तहान भागवता येत नसतानाच पाण्याची बेसुमार गळती थांबवण्यातही उद्धव ठाकरे यांना अपयश आले आहे. गळती, अनधिकृत कनेक्शन, पाणीचोरी आणि मीटरिंगमधील चुकीमुळे तलावातून शहराकडे आणलेल्या पाण्यापैकी ३० टक्क्यांचा हिशोबच लागत नाही. म्हणजेच हे पाणी वाया जाते. खरेतर हे प्रमाण एकूण पुरवठ्याच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. शहराला ३८५० एमएलडी मिळते. याचा अर्थ जवळजवळ १,१०० एमएलडी गहाळ आहे. दैनंदिन पुरवठ्याच्या प्रमाणात विचारात घेता ही एक मोठी संख्या आहे. ही गळती १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करता आली असती तरी रोजचे ५५० दशलक्ष लिटर पाणी वाचले असते. म्हणजेच एक अख्खे धरण बांधण्याचा खर्च वाचवता आला असता. जुन्या पाईपलाईन, सतत गळती, न सापडलेली गळती आणि दुरुस्ती करण्यात होणारा विलंब यामुळे ही समस्या डोईजड झाली आहे. मुंबईला भेडसावणारी पाणीकपात

शहरातील सर्व रस्ते सिमेंट-काँक्रीटचे करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीन वर्षांपूर्वी घेतला आणि पावसाळ्याव्यतिरिक्तच्या आठ महिन्यांमध्ये अतिशय वेगाने होत असलेल्या या कामांचे फळ आता मुंबईकरांना दिसू लागले आहे. हाती घेतलेल्या सुमारे ७०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांपैकी ३५० किमी रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित रस्ते डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहेत. त्यामुळे यावर्षी पावसाळ्यात खड्ड्यांच्या तक्रारी घटलेल्या दिसून आल्या आणि पुढच्या पावसात मुंबईकरांची या जुनाट आजारापासून पूर्ण मुक्तता होऊ शकेल. गेल्या दोन वर्षात रस्त्यांचे हे चित्र बदलले ते त्याआधीच्या २५ वर्षांत का घडले नाही, या प्रश्नाचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांना मुंबईकरांना द्यावे लागेल. आपली कधी खड्ड्यांमधून मुक्तता होऊ शकेल, याची मुंबईकरांनी कल्पनाच केली नव्हती. कारण दरवर्षी पाऊस आला की त्यामागोमाग खड्डे येणारच याची १०० टक्के खात्री होती. खड्डे पडले की त्यामागची सतराशे साठ कारणांची यादी मुंबईकरांच्या तोंडावर मारली जात असे. पाऊसच एवढा पडतो, रस्त्यांवर गाड्या किती धावतात, डांबरी रस्त्यांवर असे होणारच, सगळे रस्ते कसे एका वर्षात काँक्रीटचे होणार? थोडी कळ सोसा… इत्यादी इत्यादी. मग त्यावर मुंबई महानगरपालिकेने गणेशोत्सवापूर्वी केलेली तात्पुरती मलमपट्टी आणि मुरुमे आलेल्या रस्त्यांवरून गाड्या हाकण्याची कसरत. या रस्त्यांवरून प्रवास करताना कितीतरी मुंबईकरांचा जीव गेला. दुचाकीवरून पडून हातापायाचे फ्रॅक्चर आणि सततच्या उंचसखल भागामुळे पाठीच्या कण्याचे आयुष्यभराचे दुखणे सोबत बाळगणाऱ्यांची संख्या तर कोणी मोजलीही नाही. सिमेंट- काँक्रिटीकरणासारखे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ते करण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीत पैसा असतानाही कासवगतीने होत असलेल्या काँक्रिटीकरणामुळे मुंबईकर अनेक वर्षे खड्ड्यांचा हा त्रास सहन करत होते तो श्रीयुत उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे! दरवर्षी ऑक्टोबर महिना सुरू झाला की मुंबईच्या रस्त्यांची कामे सुरू होत आणि मेअखेरपर्यंत टुकूटुकू चालत. काही रस्त्यांवर डांबरी मुलामा केला जाई. तो पहिल्या पावसात उखडण्याची शक्यताच अधिक असे. मग पुन्हा त्याची डागडुजी. इतर रस्त्यांचे टप्प्याटप्प्याने डांबरीकरण करून पुन्हा तीन -चार वर्षात पहिला रस्ता मुळापासून उखडून डांबरीकरण. यासाठी दरवर्षी दीड-दोन हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट. हे दुष्टचक्र वर्षांनुवर्ष सुरू होते. मात्र हे दुष्टचक्र सामान्यांसाठी. कंत्राटदार आणि स्थानिक नेत्यांसाठी मात्र ही दरवर्षी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडीच. रस्तेकामाच्या या कोंबडीच्या सोन्याच्या अंड्यांवर शेकडो रस्ता कंत्राटदार, स्थानिक नेते गब्बर झाले आणि मुंबईकरांचे मात्र कंबरडे मोडले. रस्ते चांगले झाले की दरवर्षीच्या या मलिद्यावर पाणी सोडावे लागणार असल्याने काँक्रिटीकरणासारखा एक प्रभावी पर्याय असतानाही महापालिकेने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आणि आदित्य ठाकरेंनीही पित्याचा कित्ता तसाच पुढे गिरवला. अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेची चांगलीच कानउघडणी केली आणि या रस्त्यांची समस्या कायमची सोडवण्यास सांगितले. तत्पूर्वीच तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तडफेने निर्णय घेऊन पालिकेला उर्वरित सर्व रस्त्यांची कामे सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी अशी तडकाफडकी मरणार असल्याचे पाहून ठाकरेंना किती मिरच्या झोंबल्या असतील त्याची कल्पनाच न केलेली बरी. सर्व रस्ते दोन टप्प्यांत काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय घेतला गेला नसता तर ठाकरेंच्या राज्यात मुंबईकरांना आजही खड्ड्यांची आणि जखमींची मलमपट्टी बघत राहण्याशिवाय पर्याय राहिला नसता. मुंबईच्या रस्त्यांचा हा जुनाट आजार नेमका का झाला हे समजून घेण्यासाठी शहराच्या रस्त्यांची थोडी माहिती घेऊया. मुंबईचे रस्ते तीनही दिशांनी समुद्राने वेढलेल्या मुंबईत जमीन आणि रस्ते वाढवण्यास तितकासा वाव नाही. या शहरात एकूण २०५० किलोमीटर लांबीचे रस्ते असून २०२२ च्या जून महिन्यापर्यंत त्यातील केवळ ९९० किमी म्हणजे धड ५० टक्के रस्त्यांचेही काँक्रिटीकरण झाले नव्हते. आणि हे काम त्याआधी किमान दहा वर्ष सुरू होते. म्हणजे काँक्रिटीकरणाचा वेग दरवर्षी ५० ते १०० किलोमीटरचाच होता. हा वेग लक्षात घेता मुंबईकरांना पुढची किमान दहा ते बारा वर्षं खड्डेमुक्त रस्ते मिळाले नसते किंवा कदाचित तोपर्यंत दहा वर्षांआधी केलेल्या रस्त्यांची कामे पुन्हा करण्याची वेळ आली असती. महत्त्वाचे म्हणजे रस्तेकामांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात सुमारे दीड ते दोन हजार कोटी रुपये (म्हणजेच २,००,००,००० रुपये फक्त) राखून ठेवले जात. या एवढ्या शून्यांचा हिशोब आपल्यासारख्या सामान्य माणसांना लावता येणे कठीणच आहे. म्हणून जरा सोप्या शब्दात सांगायचे तर २०१५ पासून पालिका दरवर्षी दरदिवशी सरासरी ३.५ कोटी रुपये रस्त्यांवर उधळत होती. २०२० च्या अर्थसंकल्पात पालिकेने हा खर्च १६०० कोटी रुपये केला. म्हणजेच दररोज ४.४ कोटी रुपये रस्त्यांवर खर्च होणार होते. आणि एवढे करूनही मुंबईकरांच्या माथी रस्त्यांवरचे खड्डेच लिहिले होते. एवढेच नाही तर रस्त्यांवर पडणारे खड्डे दुरुस्त करण्यासाठी दरवर्षी शंभर ते दीडशे कोटी रुपये अधिकचे खर्ची पडायचे. दोन टप्प्यात काँक्रिटीकरण हे सगळे दुष्टचक्र भेदायचे काम केले ते मुख्यमंत्री शिंदे यांनी. त्यांनी जुलै २०२२ मध्ये शहरातील सर्व रस्ते दोन टप्प्यात काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय घेतला. पालिकेने पहिल्या टप्प्यात ४०० किलोमीटर रस्त्यांसाठी निविदा काढल्या. मात्र त्याला नेहमीच्याच कंत्राटदारांनी अतिशय कमी रकमेच्या बोली लावून प्रतिसाद दिल्याने वर्षांनुवर्षांचे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी पालिकेने निविदाप्रक्रियाच रद्द केली आणि कठोर नियम लागू केले. त्यात रस्तेकामांची उपकंत्राटे द्यायची नाहीत, रस्त्यांचा हमी कालावधी दहा वर्ष आणि तोपर्यंत रस्त्यांच्या कामासाठी निश्चित केलेल्या रकमेपैकी २० टक्के रक्कम पालिकेच्या ताब्यात ठेवण्यासारखे महत्त्वाचे निकष होते. याशिवाय आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला. रस्त्यांखालून जात असलेल्या सेवासुविधांच्या वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका करणे बंधनकारक करण्यात आले जेणेकरून या कामांसाठी रस्ते पुन्हापुन्हा खणण्याची गरज पडणार नाही. कारण रस्ते बांधले की त्यामागोमाग ते खणणारे आलेच, हा अनुभव मुंबईकरांना होताच. काम प्रगतीपथावर खड्डेमुक्त रस्त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत पालिकेने ७०० किलोमीटर लांबीच्या २१२१ रस्त्यांची कामे नऊ कंत्राटदारांमार्फत दोन टप्प्यात सुरू केली. त्यासाठी १७,००० कोटी रुपये निधीला मान्यता देण्यात आली. मुंबई महानगरपालिकेच्या डॅशबोर्डप्रमाणे हाती घेतलेल्या २,१२१ रस्त्यांपैकी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ७९० रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले आहे, ५७५ रस्त्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे तर ७५६ रस्त्यांचे काम पुढील वर्षभरात पूर्ण केले जाईल. मुंबईत चार महिने मुसळधार पाऊस असतो. त्याकाळात रस्त्यांची कामे करता येत नाहीत. त्यामुळे केवळ आठ महिन्यांच्या काळात अरुंद रस्त्यांवरील वाहतुकीला कमीत कमी अडथळा करून कामे करण्याची कसरत करावी लागते. पालिकेने अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे २०२०-२१ मध्ये केवळ ६६ किलोमीटरचे रस्ते सिमेंट- काँक्रिटचे बनवण्यात आले. त्याचवेळी गेल्या दोन वर्षात ३५० किलोमीटर रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले गेले. पालिका अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते शहरातील मुसळधार पावसात टिकून राहण्याची शक्यता अधिक आहे. अशा रस्त्यांवर खड्डे पडत नसल्याने त्यांच्या देखभालीचा खर्चही कमी येतो शिवाय डांबरी रस्त्यांपेक्षा ते कितीतरी वर्ष अधिक टिकणारे असल्याने नागरिकांना दैनंदिन प्रवास सुधारण्यासाठी त्याचा दीर्घकालीन फायदा होईल.

मुंबईची तिजोरीही साफ नेमेचि येतो मग पावसाळा आणि पावसाची चाहूल लागण्यापूर्वीच सुरू होते ती नाल्यांची आणि त्याकरवी पालिकेच्या तिजोरीची सफाई. वर्षानुवर्षे नाल्यांच्या सफाईत शेकडो कोटी रुपयांचा चुराडा झाल्यावरही पहिल्या पावसात मुंबई तुंबतेच ती उद्धव ठाकरे यांच्या कृपेने. नालेसफाई करण्याची कोणतीही शास्त्रीय पद्धत किंवा नाले अस्वच्छ होणार नाहीत याबाबत काळजी घेण्यासाठीचे उपाय करण्यात मुंबई महानगरपालिका सपशेल अपयशी ठरलीय आणि त्याला कारणीभूत आहे तो ठाकरे यांचा निष्काळजीपणा. नाल्यांमधून पाणीउपसा करण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची पंपिंग स्टेशन समुद्रकिनारी उभारली तरी नाल्यांमधून पाण्याऐवजी कचराच वाहत असेल तर यंत्रणाही कुचकामीच ठरेल ना! २६ जुलै २००५ च्या महापुरानंतर मिठी नदी स्वच्छ करण्याची जाग आली मात्र वीस वर्षानंतर आणि दीड- दोन हजार कोटी रुपये खर्च झाल्यावरही मिठीला पडलेली अस्वच्छतेही मगरमिठी सोडवता आलेली नाही. मुंबईच्या रस्त्यांवर पाणी तुंबण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे गटारातून आणि कचऱ्याने तुंबलेल्या नाल्यांमधून पाण्याचा वेगाने होत नसलेला निचरा. दरवर्षी १०० टक्के नालेसफाईचा दावा केला जातो आणि पहिलाच पाऊस नालेसफाईच्या दाव्यावर पाणी फिरवतो. नालेसफाई झाली की दुसऱ्याच दिवशी कचऱ्याने भरलेल्या नाल्याचे फोटो वर्तमानपत्र, सोशल मिडियावर झळकतात. नालेसफाईचे हे सफेद झूट आता साऱ्यांनाच माहिती झाले आहे आणि मुंबईची सत्ता २५ वर्षे उपभोगणाऱ्या ठाकरे यांना यावरचा उपाय शोधता आलेला नाही. कदाचित हजारो कोटींच्या हिशोबात गुंतलेल्या ठाकरेंना नालेसफाईवर खर्च होत असलेल्या दोनशे- अडीचशे कोटींचे फारसे काही वाटत नसावे. नाल्यांचे जंजाळ मुंबई इतर शहरांच्या मानाने अवाढव्य. त्यामुळे तिथल्या नाल्यांचे, गटारांच्या लांबीचे आकडेही जास्तच. या शहरात साधारण २९० किलोमीटर लांबीचे ३०९ मोठे नदी, नाले आहेत. याचसोबत ६०५ किलोमीटर लांबीचे ५०८ लहान नाले आहेत. याशिवाय ब्रिटिशांनी शंभर – दीडशे वर्षांपूर्वी बांधलेली ४७५ किमी लांबीची भूमिगत गटारे दक्षिण भागात आहेत. रस्त्यांच्या कडेची २००४ किमी लांबीची गटारेही साफ करावी लागतात आणि याचा साधारण खर्च अडीचशे कोटी रुपयांवर जातो. हे नदी, नाले, गटारे साफ करण्यासाठी दरवर्षी ३०-३५ कंत्राटदार नेमले जातात. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात या सर्व नदी, नाल्यांमधून वर्षभरात साधारण १३ ते १४ हजार टन गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. त्यातला ७५ टक्के गाळ म्हणजे साधारण दहा हजार टन गाळ पावसाळ्यापूर्वी, १५ टक्के पावसाळ्यादरम्यान आणि दहा टक्के पावसाळ्यानंतर काढायचा ठरवलेला आहे. गाळ एवढाच का काढायचा याचे कोणतेही शास्त्रीय उत्तर महानगरपालिकेकडे नाही. वर्षानुवर्ष एवढाच गाळ काढला जातो, म्हणून तेवढाच काढायचा, हे उत्तर! एखाद्या वर्षी एखाद्या नाल्यात जास्त कचरा, गाळ साठलेला असू शकतो, किंवा वर्षानुवर्ष फक्त वरवरची साफसफाई केल्याने नाल्याची खोली कमी होते. मात्र याचा शास्त्रीय अभ्यास करण्याची गरजच ना पालिकेला वाटली ना तिच्यावर २५ वर्ष राज्य करणाऱ्या ठाकरे कुटुंबियांना. बरं, हा गाळ कुठे जातो, ते गौडबंगाल कोणालाही कळलेले नाही. गाळ काढलाच जात नाही आणि या गाळाने भरलेल्या गाड्या मुंबईबाहेरही जात नाहीत, असे आरोप दरवर्षी होतात. त्यावर उपाय म्हणून गेली काही वर्षे जिओ टॅग केलेल्या गाड्या आणि सीसीटीव्ही फुटेजचा वापर केला जातो. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या गाड्यांच्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवणारी सक्षम यंत्रणा विकसित करण्यात ठाकरे सपशेल अपयशी ठरले आहेत. नाल्यांच्या सफाईचा दावा केल्यावर दुसऱ्याच दिवशी कचऱ्याने भरलेल्या नाल्याचे फोटोही झळकतात. मग त्याचे खापर आजुबाजूच्या झोपडपट्ट्यांवर फोडले जाते. मात्र झोपडपट्ट्यांमधून रोजचा कचरा गोळा करण्याची यंत्रणाच नसल्याचा मुद्दा सोयीस्कररित्या विसरला जातो. आणि एवढ्या वर्षात झोपडपट्ट्या हटवून नाले मोकळे करण्याचा प्रयत्न का केला गेला नाही, त्यासाठी योजना का राबवल्या गेल्या नाहीत की या झोपडपट्ट्यांमधून मिळणाऱ्या मतांची लालूच अधिक वाटली, याचे उत्तर ठाकरे यांनी मुंबईकरांना द्यायला हवे. नाही म्हणायला, दरवर्षी पावसाळ्याआधी नालेसफाईची पाहणी करण्यासाठी दौरे आखले जातात आणि ज्या ठिकाणांना भेटी देणार तेवढी तात्पुरती सफाई केली जाते. नालेसफाईचा आणि या दौऱ्यांचा फोलपणा पहिल्या पावसातच उघड होतो. पाणी नाल्यांऐवजी शहराच्या रस्त्यांवरून वाट काढून वाहू लागते आणि मग मुंबईचा पाऊसच एवढा पडतो, त्याला काय करणार, असे सांगून ठाकरे मोकळे होतात. मिठीची मगरमिठी संपूर्ण शहरातील नाले, गटारातून पावसाळ्यापूर्वी जेवढा गाळ काढला जातो, त्याच्या २० टक्के गाळ हा एकट्या मिठीनदीतून काढला जातो. २६ जुलैला पावसामुळे उडालेला हाहाकार प्रत्येकाच्या मनात आजही ताजा आहे. या घटनेने या शहरातील मिठी नदीची जाणीव प्रत्येकाला करून दिली आणि विहार तलाव ते माहिमच्या खाडीपर्यंत वाहत जाणाऱ्या या १८ किमी लांबीच्या नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले, मात्र आज वीस वर्षानंतरही हा प्रकल्प पंचवीस टक्केही पूर्ण होऊ शकलेला नाही. ठाकरे यांच्या या गतीने आणखी ८० वर्षात प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता नव्हती. आतापर्यंत एमएमआरडीए आणि महानगरपालिका यांनी नदीचे पात्र रुंद करण्यासाठी आणि त्यात सोडल्या गेलेल्या मलनिःसारण वाहिन्या बदलण्यासाठी १२०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आणि साधारण चार हजार कोटी रुपयांचे काम बाकी आहे. मात्र हे काम करण्यासाठी या नदीभोवती असलेला झोपड्यांचा विळखा तोडण्याची गरज आहे. त्यासाठी पुनर्वसनाचे प्रकल्प तातडीने आणि जोरकसपणे पूर्ण करायला हवेत. आता महायुती सरकारने या नदीप्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरुवात केली आहे. यात पूरस्थिती हाताळण्यासाठी ठिकठिकाणी यंत्रणा, नदीच्या पात्राशेजारी सौंदर्यीकरण आदींचा समावेश आहे. हे कंत्राट देण्यासाठी पालिका गेली तीन वर्ष झगडत होती, मात्र नदीशेजारी सहा फूट लांबीचे रस्ते तयार करण्यासाठी झोपड्या दूर हटवणार कशा, या कंत्राटदारांच्या प्रश्नाला पालिकेकडे उत्तर नव्हते. यावेळी मात्र महायुती सरकारने हा प्रश्न धसास लावण्याचे ठरवले आहे. याआधी झालेला विलंब पाहता प्रकल्पाचा चौथा टप्पा सुरू करून वेळेत पूर्ण करण्याची अवघड जबाबदारी महायुतीच्या खांद्यावर असेल.

मुंबई महापालिकेला भ्रष्टाचाराने ग्रासलं आहे. भ्रष्टाचाराचे उल्लेख केल्याशिवाय महापालिकेचे वर्णन पूर्ण होतं नाही, अशाप्रकारची (कु)प्रसिध्दी विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षांनी करून ठेवली आहे. त्यामुळे लोकांच्या मनातही महापालिकेच्याबाबत भ्रष्टाचाराची प्रतिमा निर्माण झाली आहे. आता भ्रष्टाचार हा एकट्या महापालिकेतच होतोय का? तर नाही कुठल्याही सरकारी कार्यालयात जा, किंवा निमसरकारी किंवा खासगी कार्यालयात जा, तिथंही भ्रष्टाचार होतोच. भ्रष्टाचार ही प्रवृती आहे. जर आपण प्रामाणिकपणे काम केलत तर या भ्रष्टाचाऱ्यांमध्ये त्यांना मोकळा श्वास घेता येणार नाही आणि भ्रष्टाचारी त्याला घेवू देणार नाही.कारण एक प्रामाणिक माणूस हा सर्व भ्रष्टाचाऱ्यांना उघडा पाडतो, त्यामुळे सर्व भ्रष्टाचारी एकत्र येत एका प्रामाणिकला कुठल्या ना कुठल्या घोटाळ्यात अडकवून किंवा आरोप करून बाजुला करत असतात किंवा त्यांना सेवेत बाजुला होण्यास भाग पाडतात हे आपण ऐकलंही असेल. मुंबई महापालिकेत कालपर्यंत जे सत्तेवर होते,तेच आता महापालिकेवर सर्वाधिक भ्रष्टाचाराचे आणि घोटाळ्याचे आरोप करत आहेत. आज उबाठाकडून ज्याप्रकारे भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्याचे आरोप होत आहेत, त्याप्रकारे हा सर्व प्रकार जणू काही महापालिकेत प्रशासक नियुक्त झाल्यापासूनच सुरु झाला असं चित्र लोकांच्या डोळ्यासमोर निर्माण केला जात आहे. मुंबई कोविड काळातील भ्रष्टाचार भाजपाने उघड केला. भाजपाच्या आरोपानंतर कोविड सेंटरच्या उभारणीचे कंत्राट, खिचडीचे कंत्राट, मृत व्यक्तीला गुंडाळून ठेवणाऱ्या पिशव्या तसेच कोविड काळातील अनेक गैरप्रकार, चौकशीनंतर कुणावर आरोप झाले आणि कुणाला जेलमध्ये जावे लागले हे सर्वश्रुतच आहे. खरंतर महापालिका अस्तित्वात असूनही केवळ राज्यात सरकार असल्यामुळै स्थायी समितीचे सर्व अधिकार हे महापालिका प्रशासनाला देण्यात आले होते. परिस्थिती तशी असल्यामुळे असा निर्णय घ्यावा लागला हे आज सांगितलं जात असलं तरी पुढे जो व्यवहार झाला तो महापालिकेच्या भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न होता. उबाठाचे प्रमुखच मुख्यमंत्री असल्याने आयुक्तांना थेट हाती घेत त्यांनी हे काम केलं होतं आणि आपल्या माणसांना कंत्राट देवून त्यातील कट कमिशन मिळवलं होतं, हे विरोधकांच्या आरोपानंतर लोकांनाही याची जाणीव व्हायला लागली. कोविड काळ हा महापालिकेच्या भ्रष्टाचारातील सुवर्णकाळ होता. खरंतर आज महापालिकेत जे प्रशासक बसले आहेत, त्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हेच जबाबदार आहेत. ७ मार्च २०२२ रोजी महापालिकेची मुदत संपष्टात आल्यानंतर सर्व महापालिकांमध्ये प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया करण्यात आली आहे, त्यात मुंबई महापालिकाही आली. पण एकमेव मुंबई महापालिका याला अपवाद होती. १८८८चे अधिनियम असणारी स्वतंत्र महापालिका असल्यामुळे तसेच १९९० ते ९२ मध्ये प्रशासक नियुक्त न करता महापालिकेला मुदतवाढ दिली होती, तसे सहा सहा महिन्यांची मुदत मुंबई महापापालिकेला देता आली असती. सरकारने कॅबिनेटमध्ये ठराव करून ही मुदत दिली असती आणि याविरोधात जर कुणी न्यायालयात गेले असते तरीही महापालिका पुढे कायम राहिली असती. पण उध्दव ठाकरेंना मधे महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सभागृहनेते यांची लुडबूड नको होती, त्यांना आयुक्त थेट आपल्या हाती हवा होता आणि त्यातून त्यांनी हे पाऊल उचलले. आज त्याच प्रशासकांवर उध्दव ठाकरेंची सेना भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्याचे आरोप करत आहेत. महापालिकेवर मोर्चा काढून त्यांनी कमी झालेल्या मुदतठेवी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते, त्यानंतर ते सातत्याने मुंबई महापालिकेच्या पायाभूत सेवा सुविधां प्रकल्पांच्या कामांवर बोट दाखवून भ्रष्टाचार प्रतिबिंबीत करण्याचा प्रयत्न करत असतात. निवडणुकीचे पडघम वाजल्यानंतर वरळीत झालेल्या पक्षाच्या बैठकीतही, आम्ही ९२ हजार कोटींवर नेवून ठेवलेली रक्कम कमी झाल्याचे त्यांना अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. मुळात मुदत ठेवी या केवळ विकासकामांसाठी जमा करून ठेवल्या होत्या. उबाठाच्या सत्तेच्या काळात कामे करू शकली नाहीत, म्हणून त्याची रक्कम मुदतठेवीत वाढली होती, पण एकनाथ शिंदे आणि त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने, उबाठाने नेमलेल्या प्रशासकाकंडून अशी ठोस काम करून घेतली जी मागील वर्षानुवर्षे कागदावरच होती. जी कामे आता लोकांना दिसू लागली आहेत. त्यामुळे मुदत ठेवी मोडल्या म्हणून ज्याप्रकारे उबाठा आणि विरोधक आरोप करत आहेत, ते निरर्थक आहे असेच मी म्हणेन. आज नाही म्हटलं तरी जिथे वर्षाला ३० ते ३५ किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते केले जायचे तिथे एकाच वेळी ८०० किलोमीटरच्या रस्त्यांची कामे हाती घेतली, त्यातील ३००हून अधिक सिमेंट काँक्रिटची कामे पूर्णही झाली. आज मलजल प्रक्रिया केंद्रांची कामे पूर्णत्वास येत आहे, जी आजवर उबाठाच्या सत्ता काळात कागदावरच दिसत होती. कोस्टल रोड पूर्ण झाला, गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडचेही निम्म्यापेक्षा अधिक काम झालं आहे, विक्रोळी पूल, महालक्ष्मी पूल, हँकॉक पूल, मुंबई सेंट्ल पूल तसेच इतरही पुलांची उभारणी जलदगतीने होत आहेत. कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प, कचऱ्याची विल्हेवाट लावून डम्पिंग ग्राऊंडवर उभारला जाणारा बायोमायनिंग, राणीबागेचा एक भाग म्हणून उभारले जाणारे पक्षी उद्यान शिवाय मोठ्या जलवाहिनी, मलवाहिनी तसेच त्यांचे जलबोगदे आदींचे जाळे मजबूत करण्यावर ज्याप्रकारे भर दिला जात आहे, ती कामे सत्ता काळात झाली नव्हती. यासाठी एक दूरदृष्टी लागते. एका बाजुला मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा आकडा सुमारे ७६ हजार कोटींवर जावून पाहोचलेला आहे आणि हाती घेतलेल्या प्रकल्प कामांचा खर्च २ लाख ३५ हजार कोटींच्या वर जावून पोहोचला आहे, तशी कामे यापूर्वी कधी घेतली होती ना तसं नियोजन केलं होतं. पण मुंबईच्या विकासकामांवर महापालिका प्रशासन कोटयावधी रुपयांचा खर्च करत असताना सरकारनेही काही प्रमाणात मुंबई महापालिकेला आर्थिक रसद पुरवायला हवी. पण तसं होत नाही. उलट मेट्रो रेल्वेचे जाळे पसरले जाते म्हणून त्याच्या प्रकल्प कामांचा काही हिस्सा महापालिकेने एमएमआरडीएला देण्यास भाग पाडले. जिथं सरकारकडून महापालिकेला आर्थिक सक्षम बनवण्याची गरज आहे, तिथं सरकार महापालिकेच्या तिजोरीत हात घालत आहे, हे सर्वसामान्य जनतेला पटणारे नाही. एवढंच काही मुंबईची रक्तवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी बेस्ट बस तोट्यात आहे. आजवर बेस्ट उपक्रमाला १० ते १५ हजार कोटींहून अधिक निधीची मदत केली आहे. पण शहराची सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था असताना सरकारकडून त्यांना योग्य ती मदत न मिळणे हे अनाकलनीय आहे. सरकारने यासाठी ठोस पावलं उचलायला हवी. आता थोडं विषदच करून सांगतो. मागील पाच वर्षांतील जर आपण विकासकामांचा आढावा घेतला तर सन २०१७ -१८ मध्ये प्रकल्प कामांचा खर्च सुमारे ५९ हजार कोटी रुपये एवढा होता, जो मुदत संपताना म्हणजे सन २०२१ -२२ मध्ये ८७ हजार कोटींवर गेला. त्यानंतर प्रशासक नियुक्त झाल्यानंतर या प्रकल्प कामांचा खर्च २ लाख ३५ हजार कोटींवर गेलेला आहे. म्हणजे पाच वर्षांतील सत्ता काळात केवळ २९ हजार कोटींची विकासकामे हाती घेण्याची प्रस्तावना होती, जी पुढे प्रशासकांच्या काळात १ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांनी वाढवली गेली. म्हणजे प्रशासकांनी आपल्या साडेतीन वर्षांत जी कामे हाती घेतली अर्थात बूक केली तेवढी कामे मागील २५ वर्षांच्या सत्ता काळातही उबाठा शिवसेनेला करता आली नव्हती. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप याच कट कमिशनच्या चिंतेपोटी होत असतील. कारण आजवर ज्यांनी स्थायी समितीत प्रस्ताव मंजूर करून कट कमिशन मिळवले होते, त्यांना या हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या खर्चावरून चिंता वाटणे स्वाभाविकच आहे. त्यातून जर त्यांचे आरोप होत असतील तर राजकीय विरोधाचा भाग आहे. पण जी कामे उबाठाच्या सत्ता काळात दिसत नव्हती, ती कामे आता दिसू लागल्याने विकास काय असतो आणि कसा असतो हे प्रशासकांना हाताशी घेत महायुतीच्या सरकारने दाखवून दिले. त्यामुळे या विकासकामांची पाहणी भिंगातून करून त्यात काही सापडतं काय यावर त्यांचा भर राहणार आहे. मुळात प्रशासकांनी लाखो कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली म्हणून भ्रष्टाचार दिसतो असं नाही,

– निकिता मिलिंद भागवत भाषा हे संवादाचे माध्यम आहे. ती वापरली गेली तरच ती टिकून राहते आणि वाढते, हे सूत्र मला मनापासून पटते. मराठी भाषेची सुरुवात जरी घराघरातून होत असली, तरी तिला सार्वजनिक स्वरूप देण्याचे महत्त्वाचे काम शाळा करतात. शाळा हे मराठीच्या प्रचार-प्रसाराचे मुख्य माध्यम आहे, असे मला ठामपणे वाटते. भाषावार प्रांत रचनेच्या वेळी १०६ हुतात्म्यांनी रक्त सांडून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण केला. मराठी ही महाराष्ट्राची कामकाजाची, कार्यालयीन आणि सार्वजनिक वापराची अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता मिळाली. त्यामुळे महाराष्ट्र म्हणजे मराठी लोकांचे राज्य हे समीकरण सर्वदूर पसरले. त्या मराठी लोकांच्या महाराष्ट्र राज्याची राजधानी म्हणजे मुंबई. चर्चगेटपासून बोरिवलीपर्यंत आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपासून मुलुंडपर्यंत विस्तार असलेली मुंबई एका राज्याइतकी आर्थिक उलाढाल करणारी तेव्हाही होती आणि आजही आहे. कागदोपत्री मराठी लोकांचे राज्य असले तरी रोजगाराच्या मुबलक संधींमुळे मुंबई हे कायमच देशभरातील लोकांचे रोजगाराचे ठिकाण बनले. एखाद्या छोट्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाइतका महसूल देणारी, देशात सर्वाधिक कर भरणारी ही मुंबापुरी म्हणजेच सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे. साहजिकच या कोंबडीवर प्रत्येकाची नजर असणे स्वाभाविक आहे. मराठी माणसांचा परिवार घेऊन समाजकारणातून राजकारणात प्रवेश करणाऱ्या शिवसेनेला मुंबईत सत्ता मिळवायला उशीर झाला असला, तरी गेली २५ वर्षे मुंबईने शिवसेनेला एकहाती महापौरपद दिले. प्रत्येक निवडणुकीत मराठीचा मुद्दा घेऊन शिवसेना लढली, जिंकूनही आली; पण ज्या मराठी मुद्द्यावर निवडणुका जिंकल्या, तोच मराठी माणूस आणि त्याची मराठी भाषा हळूहळू मुंबईतून अस्तंगत होत चालली आहे. आधी मराठी माणूस गिरणगावातून हद्दपार झाला. मग तो दादर-बांद्रा-माहीमच्या पलीकडे फेकला गेला. मुंबईचा श्वास असलेल्या कापड गिरण्या हळूहळू बंद पडल्या. त्यामुळे कोकणातून मुंबईत येणारा चाकरमानी रोजगाराच्या शोधात कल्याण, डोंबिवली, बदलापूरकडे जाऊन स्थायिक झाला. मराठी माणूसच मुंबईच्या बाहेर ढकलला गेला. इंग्रजी शाळांनी लोकांच्या डोक्यात घर केले आणि मुंबईत इंग्रजी माध्यमाच्या असंख्य शाळा सुरू झाल्या. साहेबांचे राज्य गेले, पण साहेबांनी मेंदूचा ताबा घेतला. मराठी माणसाबरोबरच मराठी शाळाही तडीपार झाल्या. परिणामी मराठी भाषेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न हळूहळू डोके वर काढू लागला. आज मुंबईतल्या केवळ काही भागांतच मराठीचे अस्तित्व उरेल की काय, अशी भीती नव्हे तर दहशत निर्माण झाली आहे. मराठीचे नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला आणि “मारा, झोडा, खळख अटॅक करा, मराठीचा मुद्दा लावून धरा” असे म्हणणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला या दोन्ही पक्षांना मराठी वाचवता आलेली नाही, आणि मराठी माणसासाठी ठोस काहीही करता आलेले नाही. हे कोणतेही भाकीत नाही किंवा हवेतले वाक्य नाही. मराठी शाळांची सद्यस्थिती, पाडून टाकलेल्या शाळांच्या जागी उभे राहिलेले मॉल, थिएटर्स आणि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मराठी शाळांचा घसरलेला पट, निवडणुकांच्या तोंडावर उपलब्ध झालेली जातनिहाय लोकसंख्येची आकडेवारी, प्रत्येक क्षेत्रात घसरलेला मराठी टक्का, परप्रांतीयांच्या हातात गेलेले उद्योग-धंदे आणि त्यासाठी मुंबई महापालिकेने अंथरलेली पायघड्या हे सगळे त्याचे प्रत्यक्ष द्योतक आहे. राज्य करण्याची वेळ आली की मराठीचा मुद्दा बाजूला ठेवला जातो, आणि त्यावर प्रश्न विचारले की बेजबाबदार, अर्थहीन व मग्रूर उत्तरे देणे ही दोन्ही ठाकरे बंधूंची खासियत आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या दादर भागातील एका शाळेची वास्तविक घटना माझ्या कानावर आली. महानगरपालिकेच्या त्या शाळेत आजूबाजूच्या वस्तीतील गरीब घरांमधील मराठी-अमराठी अशी सर्व मुले शिकत होती. मात्र त्या शाळेच्या मध्यवर्ती व मोक्याच्या जागेवर स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांची आणि मराठीच्या तथाकथित कैवारींची वक्रदृष्टी पडली. शाळा हलवायची कशी, हा प्रश्न निर्माण झाला. तेव्हा आजूबाजूच्या वस्तीतील दुकाने, टपऱ्या, गाळे आणि वर्कशॉप्स हेच कामगारांचे रोजगाराचे साधन असल्याचे लक्षात आले. ते साधनच हिरावून घेतले तर कामगार स्थलांतरित होतील, असा हिशेब मांडला गेला. त्यानुसार सर्व स्तरांवरून चक्र फिरले. छोट्या-मोठ्या दुकानांवर, टपऱ्यांवर बुलडोझर चालवण्यात आले. स्वाभाविकपणे वस्ती रिकामी झाली. पुढील वर्षी त्या शाळेचा विद्यार्थीसंख्या-पट निम्म्याहून कमी झाला. नियमांनुसार संख्या अपुरी असल्याचे कारण देत शाळेची परवानगी रद्द करण्यात आली आणि ती जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. जेणेकरून तिथे आलिशान मॉल उभारता येईल, याची खात्री झाली. हेच आहे मराठी माणसाला, मराठी भाषेला आणि मराठी शाळांना निरोपाची आरती करून विसर्जित करण्याचे सूत्र. आणि आम्ही उघडपणे सांगू इच्छितो की ज्यांच्या हातात राजसत्ता आहे, तेच या कृतघ्न आणि विनाशकारी कृत्याला जबाबदार आहेत, म्हणजे कोण? हे सुज्ञास सांगणे न लगे….