Author name: Aniket Kulkarni

“मैं मेरी झांसी नही दूंगी” या आवेशात ‘ही माझी मुंबई आहे, ही तुम्हाला लुटायला देणार नाही’ असं वक्तव्य उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या राजकीय गटाच्या मेळाव्यात केलं. यावेळी त्यांनी प्रबोधनकार ठाकरे यांची आठवण काढत म्हटलं की “माझे आजोबा संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात प्रथम ५ नेत्यांपैकी एक होते.” प्रबोधनकारांचं संयुक्त महाराष्ट्रातील योगदान मुंबईकरांना मान्यच आहे. इतकंच काय तर हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं मोठेपणही मुंबईकरांना मान्य आहे. मात्र इथे प्रश्न उद्धव ठाकरे यांच्या कर्तृत्वाचा आणि कारकिर्दीचा आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या सामाजिक प्रतिमेचा आहे. त्यांच्या कौटुंबिक वारशाचा हा प्रश्न नाही हे समजून घेतलं पाहिजे. ही माझी मुंबई आहे, या वाक्यामध्ये मुंबईबद्दलचं प्रेम कमी आणि मुंबई ही आपल्याला जणू वारसाहक्काने मिळालेली याबद्दलचा अहंकार अधिक झळकतो. उद्धव ठाकरे यांचं मुंबईवर खरोखरंच प्रेम असेल तर त्यांनी घरी बसून (वर्क फ्रॉम होम) एक नोंदवही बनवायला हवी आणि गेल्या २५ वर्षांत आपण मुंबईसाठी काय योगदान दिलं याची नोंद करुन करायला हवी. २५ वर्षांचा काळ हा खूप मोठा काळ असतो. या २५ वर्षांत एक पिढी वृद्धत्वाकडे झुकत असते, एक पिढी सज्ज असते आणि पुढची पिढी तयार होत असते. त्यामुळे या नोंदवहीची किमान २५ पाने जरी भरली तरी उद्धव ठाकरेंनी बरंच काही साध्य केलं असं समजायला हरकत नाही. मात्र २५ काय ५ पाने भरताना मुश्किल होईल अशी स्थिती आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या प्रशासनाची पद्धत जर आपल्याला समजून घ्यायची असेल तर कोरोना काळातील त्यांच्या कारभाराचा अभ्यास करावा लागणार आहे. कारण मुख्यमंत्री झाल्यामुळे ते पहिल्यांदा संविधानिक पदावर विराजमान झाले होते आणि ते भारतातले एकमेव असे मुख्यमंत्री होते, ज्यांनी थेट काम न करता, कार्यालयात न जाता घरी राहणं पसंत केलं. ज्यावेळी युद्धाची वेळ आली, तेव्हाच शस्त्रे मातीत गाडून टाकली, असा योद्धा विरळाच! यास त्यांनी वर्क फ्रॉम होम असं गोंडस नाव दिलं. हा काळ सर्वात कठीण असा काळ होता आणि या काळात कुटुंब प्रमुख म्हणून त्यांनी सर्वांत पुढे असायला हवं होतं. मात्र ते मागे राहिले. या दरम्यान त्यांच्यावर प्रचंड टिका झाली. म्हणून पीआर एजेन्सीजना सांगून कदाचित “बेस्ट सीएम”चा सर्व्हे वेळोवेळी करवून घेतला. आजकाल तो सर्व्हे वारला आहे, असे जाणवते. कोरोना काळ जर आपण पाहिला तेव्हा रुग्णांची सुरक्षा जितकी महत्त्वाची होती, तितकीच महिलांची सुरक्षाही महत्त्वाची होती. अनेक महिला डॉक्टर, परिचारिका, पोलिस कर्मचारी दिवस रात्र काम करत होते. हा काळ महाराष्ट्रासाठी अत्यंत कठोर असा गेला. नवी मुंबईत क्वारंटाइन सेंटरमध्ये एका कर्मचाऱ्याने एका महिला रुग्णावर बलात्कार केला. मालाडमधील जनकल्याण नगरातील कोविड सेंटरमध्ये २१ वर्षीय तरुणीची छेड काढल्याची घटना घडली. एका रिपोर्टनुसार २०२० मध्ये ७६६ बलात्काराच्या घटना घडल्या. ४५५ प्रकरणांमध्ये अठरा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर अत्याचार झाले आहेत. मात्र ते मागे राहिले. या दरम्यान त्यांच्यावर प्रचंड टिका झाली. म्हणून पीआर एजेन्सीजना सांगून कदाचित “बेस्ट सीएम”चा सर्व्हे वेळोवेळी करवून घेतला. आजकाल तो सर्व्हे वारला आहे, असे जाणवते. कोरोना काळ जर आपण पाहिला तेव्हा रुग्णांची सुरक्षा जितकी महत्त्वाची होती, तितकीच महिलांची सुरक्षाही महत्त्वाची होती. अनेक महिला डॉक्टर, परिचारिका, पोलिस कर्मचारी दिवस रात्र काम करत होते. हा काळ महाराष्ट्रासाठी अत्यंत कठोर असा गेला. नवी मुंबईत क्वारंटाइन सेंटरमध्ये एका कर्मचाऱ्याने एका महिला रुग्णावर बलात्कार केला. मालाडमधील जनकल्याण नगरातील कोविड सेंटरमध्ये २१ वर्षीय तरुणीची छेड काढल्याची घटना घडली. एका रिपोर्टनुसार २०२० मध्ये ७६६ बलात्काराच्या घटना घडल्या. ४५५ प्रकरणांमध्ये अठरा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर अत्याचार झाले आहेत. विशेष म्हणजे हा काळ लॉकडाऊनचा होता कोरोनाचा संकट आलं असताना लॉकडाऊन चा काळ असताना जर महिलांवरील अत्याचाराची इतकी प्रकरणे नोंदवली गेली असतील तर कोणत्या आधारावर उद्धव ठाकरे यांना बेस्ट सीएमचा किताब बहाल केला गेला? त्यात अनेक कोविड सेंटरची अवस्था दयनीय होती. तसेच बॉडी बॅग घोटाळा, खिचडी घोटाळा, कोविड सेंटर उभारणी घोटाळे इत्यादी प्रकरणेही समोर आली. आता आपण उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महानगरपालिकेचा महिला सुरक्षा विषयीचा पराक्रम पाहूया. गेल्या पंचवीस वर्षांत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीतून हजारो कोटी रुपये “महिला सुरक्षा” आणि “सेफ सिटी” योजनांवर खर्च झाले. तरीही मुंबईत आजही रात्री ११ नंतर एकटी मुलगी रस्त्यावरून फिरु शकत नाही.  स्त्री ही सुरक्षित नाही, केवळ स्त्रियांवरील अत्याचारांमुळेच नव्हे तर विविध प्रकारच्या सामान्य सुविधा न पुरवल्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. सर्वात पहिली समस्या म्हणजे मुंबईतील स्वच्छतागृहे. इतकी वर्षे सत्ता उपभोगूनही स्वच्छतागृहांवर पालिकेला व्यवस्थित काम करता आलेलं नाही. नरेंद्र मोदी केंद्राच्या राजकारणात आले तेव्हा “पहले शौचालय, फिर देवालय” ही घोषणा त्यांनी केली. त्या घोषणेच्या आधारावर स्वच्छतागृहांची मोहिम सुरु झाली. स्वच्छतागृहे निर्माण झाली आणि मंदिरही निर्माण झाले. मात्र २५ वर्षे सत्ता उपभोगत असताना या प्रश्नावर ठाकरेंना काम का करावसं वाटलं नाही? मुंबईतील महिला या कामावर जाणाऱ्या महिला आहेत. कामावर जाताना, येताना त्यांना या समस्येला सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होतो. मूत्रपिंडाचे आजार उद्भवतात. बडोद्याचे मराठमोळे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांनी त्यांच्या काळात महिलांची समस्या जाणली आणि स्वच्छ शौचालये उभारली. त्यातूनच मोदींनी प्रेरणा घेतली. पण मराठी अस्मितेवर भाषणे देणाऱ्या ठाकरेंनी मात्र या प्रश्नाकडे पाठ फिरवली. आजही जी शौचालये आहेत, त्यांची अवस्था पाहवत नाही. या शौचालयात निरोगी माणूस गेला तर रोगी होऊन बाहेर निघेल. मुंबईत अनेक ठिकाणी स्ट्रिटलाईट्स नसल्याने महिलांना असुरक्षिततेचा अनुभव येतो. या स्ट्रिटलायटिंगवर देखील अनेक कोटी रुपये खर्च झाले असूनही व्यवस्थित कामे झालेली नाही. काही शौचालयांमध्ये चांगल्या लाईट्स नसतात. अशा परिस्थितीचा नराधम फायदा घेतात आणि महिलांवर अत्याचार करतात. २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने “सेफ सिटी प्रोजेक्ट” सुरू केला, ज्यात मुंबईसह आठ शहरांसाठी १,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. यात पालिकेचीही भागीदारी आहे. तर सीसीटीव्ही, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स आणि आपत्कालीन हेल्पलाइन योजनांचे काय झाले हा सवाल मुंबईकर विचारत आहेत. आज ठाकरे कुटुंब परप्रातीयांच्या समस्येवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करत आहेत. या वादामध्ये अर्णव खैरे नावाच्या एका मराठी लेकराचा जीव गेला. पण ठाकरेंकडून एकदाही खंत किंवा काळाजी व्यक्त केली गेली नाही. मुळात परप्रातीयांची समस्या वाढली कशी? त्यांना घरे कोणी दिली? इतर राज्यांतून येणारे परप्रांतीय सोडा पण बांगलादेशी इत्यादी परदेशी लोक इथे आले कसे? याचा विचार करायला हवा. ‘साहेबांना’ कुणी काही बोललं तर हे लोक टोळकी घेऊन सर्वसामान्य माणसाला घरात जाऊन मारहाण करतात. मात्र जेव्हा खरा पराक्रम दाखवायचा असतो तेव्हा गायब कसे होतात? एक उदाहरण सांगतो, म्हणजे स्पष्ट होईल. त्या काळी राज ठाकरे हे परप्रांतीयांविरुद्ध आवाज उठवत होते. त्यांचे कार्यकर्ते परप्रांतीयांना मारतही होते. पण आझाद मैदान दंगल झाली तेव्हा राज ठाकरेंनी शांततेत मोर्चा काढला. तेव्हा खळखट्ट्याक केलं नाही. अर्थात त्यांनी खळखट्ट्याक करावं असं माझं म्हणणं नाही. मात्र दंगलखोरांबाबत मवाळ भूमिका आणि सामान्य नागरिकांबाबत जहाल भूमिका, हे ठाकरे बंधू यांचे वागणे संशयास्पद आहे. या दंगलीत महिला पोलिसांवरही हात टाकण्यात आला होता. या अशा गुंडांमुळे मुंबई असुरक्षित झाली आहे. मात्र इतकी वर्षे महापालिका हातात असूनही उद्धव ठाकरेंना या गुंडांवर नियंत्रण मिळवता का आले नाही? मुंबई आमची आहे, असं म्हणता मग हे गुंड इथे कोणी बसवले? याचं उत्तर तुमचाकडे

— सुजीतेम देशाची आर्थिक राजधानी, आंतरराष्ट्रीय शहर, व्यापारी केंद्र अशी भारदस्त ओळख असलेल्या मुंबईची शानच न्यारी. देशवासीयांना नव्हे तर ब्रिटिशांनाही या शहराने एकेकाळी भुरळ घातली आहे. म्हणूनच त्यांनी या शहरावर आपले लक्ष केंद्रित करून इथल्या पायाभूत सुविधांवर भर दिला आणि आंतरराष्ट्रीय शहराच्या दर्जाचा पाया रचला. देशातील पहिली रेल्वे या शहरात ब्रिटिशांनी सुरू केलीच, पण गुरुत्वार्षण शक्तीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्वच्छ व मुबलक पाणी पुरवठ्याची सोय त्यांनी केली. त्याचबरोबर भूमिगत पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळे, आरोग्य सेवा, वाहतूक व्यवस्था आणि पक्के रस्तेही इंग्रजांचीच देण, हे कुणीच नाकारू शकत नाही. मुंबईतील रस्त्यांचा इतिहास पाहता सध्याचा भूगोल पचनी पडणे थोडे कठीणच आहे. आज या आंतरराष्ट्रीय शहराच्या रस्त्यांची अवस्था शहराचा लौकिक धुळीस मिळवण्यास कारणीभूत ठरू शकते, असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. राज्यातील अनेक महापालिकांचा अर्थसंकल्प मोठा नसेल इतका खर्च मुंबई महापालिकेकडून दरवर्षी रस्ते बांधणी आणि त्याच्या दुरुस्तीसाठी केला जातो. आकडेवारीतच सांगायचं झालं तर गेल्या २० वर्षात मुंबईच्या रस्त्यांवर करदात्यांचे किमान २२,०००-२३,००० हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आले आहेत. म्हणजेच सरासरी वर्षाला १,१०० कोटी रुपयांपेक्षा थोडे अधिकच. तरी देखील दरवर्षी मुंबईतील वाहनचालकांना रस्त्यावर ‘अडथळ्यांची शर्यत’ पार करावी लागते. हे असे का? इतका खर्च करूनही रस्त्यांवर पावसाळ्यात खड्डे पडतातच कसे? मग कोट्यवधी रुपये जातात कुठे? असे एक ना अनेक प्रश्न मुंबईकरांना पडले तर आश्चर्य वाटू नये.. यंदा पावसाचा मुक्काम वाढला तसा खड्ड्यांचाही वाढल्याचे बघितले. सगळ्या प्रश्‍नांच्या मुळाशी जायचं तर अनेक पैलूंचा विचार करावा लागेल. जसे की, महापालिकेतील निविदा कंत्राटी पद्धत व त्यामागील ‘अर्थ’कारण बांधकामासाठीचे तंत्रज्ञान, इतर खात्यांची तसेच अन्य उपयोगिता (युटीलिटीज) संस्थांसोबत असलेल्या समन्वयाचा अभाव, कुचकामी परिरक्षण, कामाचा निकृष्ट दर्जा, जबाबदारी निश्चित नसणे तसेच कठोर अंमलबजावणीचा अभाव आणि सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता. मुळात मुंबई महापालिकेतील निविदा प्रक्रिया आणि कंत्राट मंजूर करण्याची पद्धत जरी कायदेशीर, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक वाटत असली तरी त्यातून ‘दर्जेदार कामा’ला तिलांजली आणि ‘न्यूनतम निविदा‘च्या नावाखाली कायदेशीर मार्गाने फाटा देऊन ‘ठराविक‘ कंत्राटदारच कसे पात्र ठरतात, त्यांनाच कसे टेंडर लागते हा प्रश्न सत्ताधारी आणि प्रशासनातील वरिष्ठांना कधीच का पडत नाही? त्यामागे काय ‘अर्थ‘कारण असते त्याची उकल करण्यासाठी चार अशासकीय सदस्यांची समिती ही पुरेशी आहे. २०१५ मध्ये ३४ रस्त्यांच्या कामात ३५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आणि २२ साईट इंजिनियर्स व १६ त्रयस्थ दर्जा तपासणीस (थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिटर्स) यांना जबाबदार धरण्यात आले. या प्रकरणाची चौकशी झाली आणि संबंधित कंत्राटदाराने योग्य दर्जाचे साहित्य न वापरता रस्त्याच्या कामासाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला. मात्र त्यानंतरही पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे पडायचे ते पडलेच. सामान्यांना दिलासा शून्य. यावर एक उपाय म्हणून आजवर नगरसेवकांनी स्थायी समितीत निविदा पद्धत आणि मंजुरी यावर अनेकदा आवाज उठवला. नामांकित आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्या मुंबई महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी का होत नाहीत की त्यांना सहभागी होता येणार नाही,अशीच निविदा प्रक्रिया राबविली जाते असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. मात्र त्याची दखल ना महापालिकेने तथा शासनाने घेतल्याचे ऐकिवात आहे. मुळात बड्या नामांकित कंपन्यांनी रस्त्यांच्या कामांमध्ये भाग घ्यावा म्हणून आपली कितीही इच्छा असली तरी काही कंत्राटदारांच्या अधिपत्याखाली असणारे महापालिकेतील अधिकारी आणि या मोठ्या कंपन्या कधीही आपली दखल घेणार नाही, असा विचार करणारे लोकप्रतिनिधी यामुळेच मोठ्या कंपन्या कधीही मुंबईच्या रस्ते कामांमध्ये दिसल्या नाहीत किंबहुंना त्या दिसू नयेत, अशाच पध्दतीने निविदा अटी तयार केल्या गेल्या,असे आजवरच्या सर्व निविदांच्या आरोपांवरून दिसून येते. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील भाजपचे आमदार आणि मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले होते. प्रत्येक रस्त्याच्या छोट्या निविदा काढण्यापेक्षा शहर, पश्चिम उपनगर व पूर्व उपनगर यासाठी प्रत्येकी एक अशा फक्त तीन निविदा काढण्याच्या सूचना महापालिकेला द्याव्यात,अशी विनंती त्यांनी आपल्या पत्रात केली. तसेच निविदेतील अटी व शर्थी अशा असाव्यात की भारत सरकार आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणसोबत काम करणाऱ्या मोठ्या पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनाच त्यात सहभाग घेता येईल. त्याच प्रमाणे वीज,पाणी,गॅस,इंटरनेट अशा विविध युटिलिटीज टाकण्यासाठी वारंवार खोदकाम करण्याची गरज भासू नये ज्यामुळे खड्डे पडतील. यासाठी रस्त्याच्या निविदेतच युटिलिटी कॉरिडॉर बनविण्याची तरतूद असावी,अशी रास्त मागणी साटम यांनी केली. राज्य शासन स्तरावर याचा गांभीर्याने विचार झाल्यास निश्चितच मोठ्या नामांकित कंपन्यांकडून रस्त्याची कामे दर्जेदार होण्यास मदत होऊ शकेल आणि सर्वसामान्यांना खड्ड्यांपासून मुक्तता नाही मिळाली तरी किमान दिलासा नक्कीच मिळू शकेल. आणि ती राजकीय इच्छाशक्ती विद्यमान राज्यकर्त्यांनी दाखवयल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. तज्ञांकडून घेतल्या जाणाऱ्या आक्षेपांमध्ये विविध खात्यातील व युटिलिटी एजन्सीजमध्ये समन्वय आणि योग्य परिरक्षणाचा अभाव अशी कारणे प्रामुख्याने दिली जातात. कित्येकदा एखाद्या ५०० मीटर रस्त्याची डागडुजी केल्यानंतर काही दिवसातच पाणी खाते, पर्जन्य जलवाहिनी खाते अथवा टेलिफोन कंपन्या वा इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडून रस्त्याचे खोदकाम केले जाते, मात्र ते बुजवताना रस्त्याची लेव्हल बिघडून त्याचे रुपांतर खड्ड्यात होताना दिसते, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वय साधून काम केल्यास अशा घटना टाळता येऊ शकणाऱ्या असतात. पण या साध्या साध्या गोष्टीकडे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे लक्ष नसते. याशिवाय रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर विपरित परिणाम करणारे एक कारण म्हणजे महापालिका अधिकाऱ्यांकडून योग्यप्रकारे परिरक्षण (मेंटनन्स) न होणे, ते झाल्यास रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होऊ शकेल. कंत्राटदाराला कार्यादेश दिल्यानंतर जेव्हा प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होते, तेव्हा कामाच्या ठिकाणी महापालिका अधिकाऱ्यांची उपस्थिती ही त्या कामावर नियंत्रण ठेवू शकते. यामध्ये कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याचा दर्जा तपासणे, त्याचे योग्य प्रमाण आणि पृष्टीकरण यावर देखरेख ठेवल्यास कामाचा दर्जा सुधारण्यास निश्चितच सुधारू शकतो. त्याच बरोबर पावसाळ्यात स्थानिक विभाग कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून वेळोवेळी केली जाणारी अंतर्गत रस्त्यांची पाहणी आणि खड्डे निदर्शनास आल्यास विनाविलंब आणि नागरिकांच्या तक्रारींची वाट न पाहता तात्काळ खड्डे दुरुस्ती करणे यामुळे खड्ड्यांचे प्रमाण कमी करता येऊ शकते. अन्यथा लहान खड्ड्यांचे मोठ्या खड्ड्यात रूपांतर व्हायला वेळ लागत नाही. सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांची देखील योग्य प्रकारे वेळोवेळी देखभाल न केल्यास ते अपघाताला कारणीभूत ठरू शकतात. सिमेंट काँक्रीट केलेल्या रस्त्यांवरील चर वेळेत न बुजवल्यास किंवा योग्य प्रकारे न भरल्यास काँक्रीट स्लॅबची लेव्हल बिघडून दुचाकीसाठी कर्दनकाळ ठरू शकते. विशेष म्हणजे नवीन डांबरी किंवा सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता बनवल्यानंतर पुढील तीन ते पाच वर्षे हमी कालावधी असतो. रस्ता बनवल्यानंतर जर त्या रस्त्यांवर खड्डा पडणे किंवा त्यावर अन्य कुठले बांधकाम खराब झाल्यास त्याची डागडुजी करून देणे संबंधित कंत्राटदाराची जबाबदारी आहे. जे रस्त्यांच्या बाबतीत आहे ते खड्डयांच्याही बाबतीत आहे. पण एकदा रस्त्याचे बांधकाम झाले किंवा खड्डा बुजवला तर त्याठिकाणी पुन्हा उद्भवलेल्या परिस्थितीची दखल घेऊन कंत्राटदाराकडून ते काम दोषदायित्व (डिफेक्ट लायबिलिटी पिरेड) कालावधीत करून घ्यायला हवे. पण तसे होताना दिसत नाही. कारण कंत्राटदारांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध. बऱ्याच वेळा नवीन रस्त्यांवर पडलेले खड्डे हे रस्ता बनवलेल्या कंत्राटदाराकडून बुजवून न घेता त्या विभाग कार्यालयातील हद्दीत पडणाऱ्या खड्डयांसाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदाराकडून भरुन घेतले जातात. जर दोषदायित्व कालावधी रस्त्यांचे निकृष्ठ काम किंवा भरलेल्या खड्डयांच्या ठिकाणी पुन्हा खड्डा पडला आणि त्यांच्याकडून भरुन घेतला तर त्या कंत्राटदाराचे नुकसान होईल, पण तेच काम खड्डयांसाठी नियुक्त केलेल्या

– दिनेश गुणे सोन्याचे अंडे देणाऱ्या कोंबडीची गोष्ट सर्वांना माहीत आहे. या गोष्टीतील कोंबडीचा मालक एकाच वेळी कोंबडीच्या पोटातील सगळी सोन्याची अंडी मिळविण्याच्या हावरटपणापायी कोंबडी कापतो आणि फसतो. हे माहीत झाल्यापासून आता सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी कुणाला सापडली, तर कोंबडी कापून सारी अंडी एकाच वेळी मिळविण्याचा मूर्खपणा तो करत नाही. उलट, कोंबडीला भरपूर चमचमीत खायला घालतो, तिची काळजी घेतो, तिने सातत्याने भरपूर सोन्याची अंडी द्यावीत आणि आपण मालामाल होत राहावे, एवढा शहाणपणा त्याला आता आला आहे. म्हणूनच, सोन्याची अंडी देणारी ती कोंबडी आपल्याला मिळावी म्हणून अनेकजण धडपडत असतात. ती ज्याला मिळते, त्याचे भाग्य फळफळते. तो मालामाल होतो. देशातील एखाद्या राज्याच्या आकारमानाएवढा अवाढव्य अर्थसंकल्प असलेली मुंबई महापालिका ही अनेकांच्या नजरेत सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरलेली आहे. ही कोंबडी आपल्याला मिळावी म्हणून राजकारणाच्या मैदानावर अक्षरशः रणकंदन चालते, तर ती हातची निसटू नये यासाठी सारी शक्ती पणाला लावली जाते. मुंबई महापालिकेचा सन २०२५-२५ या वर्षाचा सुमारे ७५ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प म्हणजेच सोन्याचे अंडे देणारी ही कोंबडी वर्षागणिक अधिक धष्टपुष्ट होत असल्याचा स्पष्ट पुरावा असल्याने, महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत ही कोंबडी मिळविण्यासाठी रणधुमाळी होणार हे स्पष्ट आहे. या अर्थसंकल्पात रस्ते, पाणी, पायाभूत सुविधा आदींवरील खर्चासाठी सर्वाधिक तरतूद असल्याने, या प्रत्येक कामादरम्यान सोन्याच्या अंड्यांचा सुकाळ होणार हे आता गुपित राहिलेले नाही. ‘मुंबईकरांच्या उज्ज्वल उद्यासाठी आज थोडी गैरसोय सहन करा’ असा संदेश देणारे फलक जागोजागी पाहात मुंबईकरांच्या अनेक पिढ्या वाढल्या, म्हाताऱ्या झाल्या आणि उज्ज्वल उद्याची स्वप्ने पाहात थकूनही गेल्या. अनेकांनी वर्षानुवर्षे उराशी जपलेले मुंबईच्या त्या ‘उज्ज्वल उद्या’चे स्वप्न दीर्घ प्रतीक्षेनंतरही साकारलेच नाही. तो ‘उद्या’ पाहणे नशीबीच नाही अशा उदासभावाने अनेकांनी मुंबई सोडली, मुंबईबाहेरच्या उपनगरांपलीकडच्या अस्ताव्यस्त वाढलेल्या आणि गैरसोयींचा बुजबुजाट असलेल्या शहरांचा आश्रय घेतला. काहींनी आपल्या गावाकडचा रस्ता धरला, आणि तेथूनही, मुंबईतील उज्ज्वल उद्याचा तो स्वप्नातील दिवस केव्हा उजाडतो याकडे मोठ्या आशेने नजरा लावल्या. वर्षानुवर्षे जपलेल्या या स्वप्नाचे काही तुकडे आता मेट्रोसारख्या महानगरी सुविधांनी सजले असले, तरी उज्ज्वल उद्याचे संपूर्ण स्वप्न मात्र कधीच साकार झालेले नाही. हे फलक मिरविणारे पत्र्याचे अडथळे वर्षानुवर्षे गैरसोयीचे डोंगर करून रस्त्यांच्या छाताडावर मुंबईकरांस वाकुल्या दाखवत उभे असतात, आणि त्याच रस्त्यांची पावसाळ्याच्या मागेपुढे खड्ड्यांनी होणारी चाळण पाहात मुंबईकर स्वःतःच्या नशिबाला दोष देत सोन्याचे अंडे देणाऱ्या कोंबडीच्या मालकाची मनोमन आठवण काढत राहतात. ही कोंबडी कुठे आहे, तिचा मालक कोण, त्याने आतापर्यंत सोन्याची किती अंडी कमावली असतील, याचे हिशेब मुंबईकरांस एव्हाना तोंडपाठ झाले आहेत. अधूनमधून कधी पश्चिम उपनगरातून वाहनांच्या गर्दीने ओसंडून वाहणाऱ्या वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवरून जायची वेळ आलीच. तर नकळत त्याची नजर उपनगराच्या दक्षिण हद्दीवरील एखाद्या जागेवर खिळते, आणि सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी इथेच कुठेतरी असली पाहिजे असा विचार करत तो स्वतःच्या कमनशिबाचे पाढे आठवू लागतो! सिरॅक्यूजच्या राजाकरिता एका सुवर्णकाराने बनविलेल्या मुकुटातील सोन्याच्या शुद्धतेबद्दल शंका आल्याने ती तपासण्यासाठी राजाने आर्किमिडीज नावाच्या गणितज्ज्ञाला पाचारण केले. तो शुद्ध सोन्याचा आहे किंवा नाही याची खात्री करून घेण्यासाठी आर्किमिडीजला त्या मुकुटाची घनता मोजायला होती, पण मुकुट न वितळविता ती कशी मोजावी याचा विचार करत असताना एकदा टबात आंघोळ करत असताना त्याच्या शरीराच्या आकारमानाएवढे पाणी टबमधून बाहेर फेकले गेले, आणि आर्किमिडीजला उत्तर सापडले. प्रत्येक वस्तू तिच्या आकारमानाएवढे पाणी विस्थापित करते हा शोध त्याला लागला, आणि मुकुट व तेवढ्याच वजनाचे शुद्ध सोने पाण्यात बुडवले. शुद्ध सोन्याच्या तुकड्याहून अधिक पाणी मुकुटामुळे बाहेर फेकले गेल्याचे लक्षात आल्यावर मुकुटातील भेसळ शोधणे सोपे झाले, आणि पुढे हा सिद्धान्त अन्य अनेक बाबींसाठी प्रमाण मानला जाऊ लागला. मुंबईच्या रस्त्यांवरल्या खड्ड्यांची गोष्टदेखील अशीच आहे. एका ठिकाणी पडणारा खड्डा हा तेवढ्याच आकारमानाचे कोणाचे तरी खिसे भरतो, ही मुंबईकराची समजूत आता पक्की झाली आहे. मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे अर्थकारणही एव्हाना सामान्य मुंबईकरांस ठाऊक झालेले आहे. जितके खड्डे अधिक, तितके खिसे भरण्याचे प्रमाण मोठे हे गणितही त्याला माहीत आहे. त्यामुळे पावसाळ्याचे निमित्त साधून रस्तोरस्ती पडणारे जीवघेणे खड्डे आणि ते बुजविण्यासाठी खर्च होणारी कोट्यवधींची रक्कम यांच्यामागील ‘व्यवहारा’चे गूढ त्याला उकललेले आहे. गेल्या जवळपास दहा वर्षांत केवळ खड्डे बुजविण्याच्या कामावर मुंबई महापालिकेने अक्षरशः शेकडो कोटींची रक्कम खर्च केली आहे. तरी खड्डे बुजविण्याचे कामाची महापालिकेची आस काही कमी झालेली नाही. एखाद्या वार्षिक व्रतासारखे हे काम कायमच आवडीने का बजावले जाते, हे गुपित राहिलेले नाही. खड्ड्यांच्या भरावापायी खर्च होणारी रक्कम आणि खड्ड्यांमध्ये प्रत्यक्ष पडणारा भराव यांच्या आकारमानातील व्यस्तता आता आर्किमिडीजला लागलेल्या शोधाप्रमाणे मुंबईकरांसही ठाऊक झालेली आहे. एका ठिकाणी पडणारा खड्डा हा दुसऱ्या कोणाच्या तरी खिशात पडणारा भराव असतो, ही बाब मुंबईकराच्या मनात पक्की ठसलेली असल्याने, आता खड्डेमुक्त मुंबईचे उज्ज्वल उद्याचे स्वप्न त्यास पडेनासे झाले आहे. आरोग्य, रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण, पूरनियंत्रण, मलनिस्सारण, अशा अत्यंत महत्वाच्या नागरी सेवासुविधा पुरविण्याची मोठी जबाबदारी पेलणाऱ्या मुंबई महापालिकेची ही खाती नेहमीच भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात गुरफटलेली राहिली आहेत. प्रामुख्याने भांडवली खर्चाच्या प्रत्येक कामाचे भ्रष्टाचाराशी थेट आणि जवळचे नाते असल्याचा आरोप केला जातो. सुमारे ७५ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेत गेल्या काही वर्षांत तीन लाख कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी केलेला आरोप वरवर अविश्वसनीय वाटू शकतो. ज्या महापालिकेचा अर्थसंकल्पच ७५ हजार कोटींचा, तेथे तीन लाख कोटींचा भ्रष्टाचार कसा, असा प्रश्न जरी सामान्य मुंबईकरांस पडला, तरी त्याच्या चेहऱ्यावर तो उमटत नाहीच, उलट त्याचा या आकड्यावरही विश्वास बसतो. कारण, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार या संकल्पनेवरचा त्याचा विश्वास मुंबईच्या मिठी नदीच्या प्रदूषित पाण्यात केव्हाच बुडाला आहे. मिठी नदीचा उल्लेख आला, की मुंबईकरास या नदीतील गाळ काढण्याच्या कामातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची आठवण हमखास होते. प्रत्येक पावसाळ्यात जलमय होणाऱ्या मुंबईतील पाण्याचा निचरा करण्यासाठी मिठी नदीतील गाळ उपसून तिचे पात्र विस्तृत करण्यासाठी दर वर्षी कोट्यवधींचा खर्च कागदोपत्री केल्याचे दाखविले जाते. प्रत्यक्षात मात्र, बनावट कागदपत्रे आणि फुगविलेली बिले व खोटे सामंजस्य करार करून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप सातत्याने होत राहिला. या प्रकरणी विशेष चौकशी पथकाने काही धागेदोरेही शोधून काढले, काही कंत्राटदार, दलाल, महापालिका अधिकाऱ्यांचा सहभागही उघडकीस आला, आरोपपत्रेही दाखल झाली, पण दोषसिद्धीच्या टप्प्यावर हे प्रकरण थांबले. असे कोणतेही काम भ्रष्टाचारापासून मुक्त असणारच नाही, याविषयी मुंबईकराच्या मनात कोणतीच शंका मात्र राहिलेली नाही. भ्रष्टाचार हा नेहमीच संधीच्या शोधात असतो, असे म्हणतात. ही संधी कोणत्याही रूपाने समोर चालून आली की तिच्यावर झडप घालण्याची चपळाई ज्याला दाखविता येते, तो त्या संधीचे सोने करतो. म्हणूनच, संकटातही भ्रष्टाचाराच्या संधी शोधण्याच्या मानसिकतेचा मोठा गवगवा कोविड महामारीच्या काळात झाला, आणि संधीचे सोने करणारे अनेक मानभावी मुखवटे मुंबईसमोर उघड झाले. मृताच्या टाळूवरचे लोणी लाटणे ही केवळ म्हण नाही. ती एक मानसिकता असते. कोविड महामारीच्या काळात भ्रष्टाचाराच्या ज्या आरोपांची राळ उठविली गेली, त्यावरून मुंबईकरास त्याची खात्री पटली. संकटाच्या स्थितीचा नेमका फायदा उठवून आरोग्य सेवेच्या नावाखाली अनेक कामांच्या कंत्राटांची खैरात करताना नियम आणि कार्यपद्धती खुंटीवर टांगली गेल्याचा आरोप झाला. निविदा वगैरे न मागविताच थेट पद्धतीने अनेक कंत्राटे मर्जीतल्यांना आणि सगेसोयऱ्यांना बहाल करण्यात आली, आणि भ्रष्टाचाराचे किळसवाणे वाभाडे सुरू झाले.

–मिलिंद वैद्य महानगरी मुंबई, नाव वाचल्यावरच भारतस्त वाटतं आणि जगभर मुंबईचा डंका हा आपल्या देशाची आर्थिक राजधानी म्हणूनच पीटला जातो. कधीही न थांबणारे शहर, कोणालाही भुकेले न ठेवणारे शहर, सर्व हातांना काम देणारे शहर अशी या शहराची ख्याती. राज्यामध्येच काय पण भारतभरातूनच आपली पोट भरण्यासाठी हजारो लाखो कुटुंब आज मुंबईची स्थलांतरित झाली. मुंबई पश्चिम किनारपट्टी वरती असलेली 40 किलोमीटर लांबीची दक्षिण उत्तर पसरलेली एक चिंचोली पट्टी, ज्याचे एकूण क्षेत्रफळ ६०३.४ वर्ग किलोमीटर. पश्चिमेला समुद्र, पूर्वेच्या बऱ्याच भागात खाडी नाहीतर सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा त्यामुळे अजून पसरण्यासाठी फारशी जागाच शिल्लक राहिली नाही. गेल्या वीस वर्षांचा विचार करता मुंबईचे क्षेत्रफळ तेवढेच आहे पण लोकसंख्या मात्र १.६ करोड पासून २.२ ते २.३३ करोड अंदाजे इथ पर्यंत गेली आहे. आता मुंबई शहराचा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नजरेतून थोडा विचार करू.धोक्यांचे वर्गीकरण हे साधारणतः मनुष्यनिर्मित आणि नैसर्गिक अशा दोन प्रकारे केले जाते. आज जगातील सर्वात गजबजलेले शहर, प्रतिवर्ग किलोमीटर मध्ये सगळ्यात घनदाट असलेली लोकसंख्या, रोज येणारे शेकडो लोकांचे लोंढे, अपुरी जागा, अपुऱ्या सुविधा, त्यामुळे मिळेल त्या जागी, मिळेल त्या स्थितीत राहणारा कामगार आणि गरीब रहिवासी यामुळे मुंबईची परिस्थिती दयनीय झाली आहे. केंद्र शासनाने निर्देशित केलेल्या एकूण 31 धोक्यापैकी आणि 32 वी सुनामी हे सर्व धोके महानगरामध्ये आपल्याला दिसतात त्यातील बहुतांशी धोक्यांनी आपल्या अस्तित्व आपत्तीमध्ये परावर्तित होऊन वारंवार दाखवलेले आहे. त्यामुळे शहराचा वारंवार आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नजरेतून विचार करणे हे क्रमप्राप्त ठरते.बेसुमार वाढलेली लोकसंख्या त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात झालेले वैध व अवैध बांधकाम ह्यामुळे एखादी आपत्ती निर्माण झाली तर त्याला तोंड देणे हे अवघड होऊन बसते त्यातच मुंबईची नैसर्गिकच परिस्थिती अशी आहे की त्यामध्ये फारसा बदल करणे शक्य नाही. आज एक साधा विचार करू मुंबईमध्ये पन्नास वर्षापेक्षा जास्त वयोमान असलेल्या इमारतींची संख्या जी 5 रेक्टर पेक्षा जास्त भूकंपाच्या धक्क्यामुळे पडू शकते, अरबी समुद्रात निर्माण झालेले वादळ किनारपट्टी वरती धडकून मोठ्या प्रमाणामध्ये समुद्राचे पाणी मुंबई शहरात जवळपास एक किलोमीटर पर्यंत आत येऊ शकते किंवा सध्या निसर्गाच्या लहरीमुळे वारंवार निर्माण होणारी अरबी समुद्रातील वादळे ही जी केवळ आजपर्यंत नशिबानेच मुंबईवर धडकली नाहीत पण त्यातील एखादे मोठे वादळ मुंबईवर धडकले तर त्यापासून होणाऱ्या नुकसानीची कल्पनाच न केलेली बरी. अतिवृष्टी समुद्राची भरती आणि त्यामुळे मुंबईमध्ये जागोजागी भरणारे पाणी हे तर मुंबईकरांच्या पाचवीलाच पूजलेले आहे. दरवर्षी आपण याचा अनुभव घेत आहोतच. त्याच्यावर मात करण्यासाठी तर कित्येक सोसायटयांनी स्वतःची बोट खरेदी करून ठेवलेली आहे. भूकंप व सुनामी याबाबत तो फार गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे. याला कारण, होणाऱ्या नुकसानीची व्याप्ती एवढी प्रचंड असेल की मदत, बचाव करणे हे सुद्धा जवळपास अशक्य होऊ शकते. मानवनिर्मित धोक्यांचा विचार करता, मुंबई शहराच्या डोक्यावर तर कायमची तलवार टांगलेली आहे ज्यामध्ये दंगली, बॉम्बस्फोट, विविध प्रकारचे अपघात यांचा समावेश आहे. तसेच, रोगराई व नदी – नाल्यांचे मार्ग वळवल्यामुळे निर्माण होणारी पूर परिस्थिती याचाही विचार करावा लागेल. वरील उदाहरणांवरून मुंबई किती मोठ्या प्रमाणात विविध धोक्यांना आणि पर्यायाने आपत्तींना प्रवण आहे याचा अंदाज सहजपणे बांधता येतो. त्यात होणारी नुकसानी ही इतकी प्रचंड असते की त्यापासून मूळ पदावर येणे हे खूप मोठे खर्चिक आणि वेळखाऊ असू शकते. गेल्या दहा वर्षात मुंबई ने कोरोना सारख्या महाभयंकर साथीच्या रोगापासून ते ताज वर झालेला हल्ला या यासारख्या विविध आपत्तींना अत्यंत सक्षमपणे तोंड दिले आहे. याला कारण आहे लोकांची मानसिकता. पण याची दुसरी बाजू अशी आहे की, मुळात हातावर पोट असणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे बाकी काहीही झाले तरी रोजचे जेवण मिळणे यासाठी मागील सर्व घटनांना बाजूला सारून आपल्या कामासाठी धावावे लागते. याचा अर्थ लोकांमध्ये आपत्तीबाबत किंवा आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत जागरूकता आहे असे म्हणता येत नाही. याला कारण, आपत्तीच्या पूर्वकाळात नागरिकांनी फारशी तयारी केलेली कोठेही दिसत नाही. त्याचबरोबर, आपत्तीचे नियोजन करणे, होणाऱ्या नुकसानी वरती नियंत्रण ठेवणे ही महानगरपालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. किंबहुना महानगरपालिका चालवताना किंवा डीपी प्लॅन तयार करताना आपत्ती व्यवस्थापनाचा विचार करणे अत्यंत गरजेचे असते कारण आपत्ती व्यवस्थापनाचा मूळ गाभा हा कोणताही धोका आपत्तीमध्ये परावर्तित होऊ नये म्हणून किंवा परावर्तित झाला तर त्यापासून होणारे नुकसान सीमित करण्यासाठी केलेले काम, असा आहे. याला कारण आपत्तीमध्ये झालेले नुकसान भरून निघण्यासाठी फार मोठा कालावधी जावा लागतो तसेच मोठी किंमत पण चुकवावी लागते जी पर्यायाने कर रूपाने सामान्य नागरिकाच्या खिशातूनच उभी केली जाते. मुंबई शहराचा अवाढव्य विस्तार बघता मुंबई शहराच्या आपत्ती नियोजनासाठी एक सुसज्ज war रूम अर्थात नियंत्रण कक्ष उभा करण्यात आला आहे ज्यामध्ये विविध कॅमेरा द्वारे घटनेची माहिती घेऊन त्याच्यावरती तात्काळ नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न केला जातो अथवा अग्निशमन दल व महानगरपालिकेने तयार केलेला प्रतिसाद दल याच्या साह्याने आपत्तीचा सामना केला जातो परंतु या उपायोजना या आपत्तीनंतरच्या काळातल्या असल्यामुळे होणारे नुकसान टाळता येत नाही. नुकसान टाळायचे असेल तर त्यासाठी आपत्तीपूर्वकाळात फार मोठ्या प्रमाणात काम करावे लागते जे महानगरपालिकेतर्फे करणे गरजेचे असते किंबहुना आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लागणारा निधी केंद्र शासनाने निर्देशित केलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे उभा करून त्यातील 40% पेक्षा जास्त भाग हा आपत्तीपूर्वकाळात विविध विषयासाठी वापरला जाणे गरजेचे असते ज्यामध्ये जनजागृती हा सगळ्यात मोठा घटक असतो. जनजागृती सोबतच इतर अनेक विषय यामध्ये अंतर्भूत होतात ज्यामध्ये आपत्ती कोणत्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकेल त्याचा अभ्यास करून त्याचे कारण शोधून त्यावर उपाययोजना करणे तसेच आपत्ती निर्माण होऊ नये म्हणून प्रयत्न करताना जर ती टाळता येत नसेल तर त्यावरती उपाय योजना करणे यासारखे यासारखी कामे करणे गरजेचे असते. पूरस्थितीचा विचार केला तर अतिवृष्टीमुळे जमा झालेले पाणी अथवा समुद्राच्या भरतीमुळे समुद्रात पाणी वाहून न जाणे यासारखी परिस्थिती सोडली तर बहुतांशी ठिकाणी साठलेले पाणी हे चुकीचे फूटपाथ असखल रस्ते चुकीचे दुभाजक चुकीचे स्पीड ब्रेकर यांच्यामुळे निर्माण होतात. या साध्या साध्या गोष्टीकडे महानगरपालिका लक्ष देत नाही अथवा त्याचा अहवाल तयार करून त्यावर उपाययोजना करताना दिसत नाही त्यामुळे त्याच त्याच ठिकाणी तीच तीच आपत्ती जन्य परिस्थिती वारंवार निर्माण होताना दिसते. अशी वारंवार एकाच ठिकाणी निर्माण होणारी स्थिती जर टाळायची असेल तर महानगरपालिकेच्या सर्व स्तरावरती अत्यंत सक्षमपणे आराखडा तयार करणे प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा एसपी तयार करणे, तो त्याला समजावून देणे, वार्ड व प्रभाग स्तरावरती नियंत्रण कक्ष निर्माण करणे, त्याच्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी प्रत्येक नियंत्रण कक्षामध्ये उपलब्ध करणे व हे सर्व नियंत्रण कक्ष एकमेकास जोडले जाणे गरजेचे असते. जे महानगरपालिका करताना फारसे दिसत नाही. विविध आपत्तींचा विचार करून सुरक्षा कवायती घेणे, त्यामध्ये नागरिकांना समाविष्ट करणे झालेल्या सुरक्षा कवायतीचा अहवाल तयार करून त्यातील त्रुटी शोधून त्यावर उपाययोजना करणे, साधनसामग्री अद्ययावत ठेवणे यावरती काम होताना दिसत नाही. दरवर्षी आपत्ती व्यवस्थापन दिवस साजरा करताना एक दोन चार ठिकाणी चौथ्या पाचव्या मजल्यावरून एक दोन व्यक्तींना खालती उतरवणे व त्याचे फोटो पेपरामध्ये छापणे व हसऱ्या चेहऱ्याचे अधिकारी त्यात दिसणे यातच महानगरपालिका महान आपत्ती व्यवस्थापनातील यश दाखवत असते. मुंबईचा अग्निशमन विभाग हा अत्यंत सुसज्ज विभाग असून त्याचे काम आत्तापर्यंत अत्यंत शिस्तबद्ध चाललेले दिसते परंतु, अग्निशमन विभागाचा

– स्वप्निल सावरकर देशातला सर्वात महागडा प्रकल्प कोणता, असा प्रश्न अमिताभ बच्चन यांच्या कौन बनेगा करोडपतीमध्ये विचारला तर चार पर्याय सहज देता येतील. पण या महागड्या प्रकल्पांपैकी पण वर्षानुवर्षे हजारो कोटींच्या खर्चानंतरही अपुरा दिसत असलेला प्रकल्प कोणता, माहिती आहे का? कोकणातील मंडळी मुंबई-गोवा महामार्ग म्हणतील. कोणी नमामि गंगेचंही नाव घेईल किंवा देशात सुरू असलेल्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांचा उल्लेख करता येईल. पण नाही, हा प्रकल्प ठरतोय तो म्हणजे मिठी नदीच्या विकास आणि स्वच्छतेचा! २००५ साली १७.८४ किमी लांबीच्या या छोट्याशा नदीनं प्रलयंकारी उत्पात घडवत मुंबई ठप्प केली होती, हे सर्वांना आठवत असेलच. तेव्हापासून आजवर दरवर्षी ‘मुंबईची तुंबई’ या नियमित हेडिंगखाली बातम्या छापणाऱ्या तमाम प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये मिठी नदी ही वार्षिक बातमीचा विषय आहे. जशी वार्षिक परीक्षा दरवर्षी येते तशीच मिठीचा विकास आणि स्वच्छतेवरील खर्चाची, त्यातील भ्रष्टाचाराची बातमी दरवर्षी येते. परंतु, शिवसेनेच्या (उबाठा) नियंत्रणाखाली असलेली मुंबई महापालिका दरवर्षी या पेपरात काठावरही पास होऊ शकलेली नाही. सुरुवातीच्या काळात मुंबई महापालिका आणि एमएमआरडीए म्हणजेच मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या जबाबदाऱ्यांवरून या प्रकल्पात गोंधळ दिसत होता. नंतर तो दूर होतोय असं वाटलं तेव्हा भ्रष्टाचारानं डोकं वर काढलं आणि गेली काही वर्षं सातत्यानं या प्रकल्पावर फक्त खर्चाचे आकडे दिसत आहेत. प्रत्यक्ष कामाच्या नावानं बोंबच दिसते. कारण,मिठी वाहताना मुंबईच्या उपनगरातील पवई, अंधेरी, जोगेश्वरी, कलिना, सहार विमानतळ (धावपट्टीखालून), वाकोला, कुर्ला, वांद्रे-कुर्ला संकुल अशा भागांतून फिरत माहीम येथे अरबी समुद्राला मिळते. या बहुतांश भागातून शिवसेना, काँग्रेसचे उमेदवार जिंकून येतात. त्यामुळे, जबाबदारी घेण्याची वेळ आली की एकमेकांकडे बोटे दाखवणे सोपे जाते. त्यातच, प्रशासन आणि सत्तेतील सरकारेही निसर्गापासून इतर गोष्टींवर जबाबदाऱ्या ढकलत आल्याने आजवर मिठीची मगरमिठी सोडवण्यात कुणालाच यश आलेलं नाही. मुंबईच्या पोटातून वाहणारी ही मिठी नदी एकेकाळी या शहराची नैसर्गिक जलवाहिनी होती. पण आज तिची अवस्था एखाद्या मोठ्या गटारासारखी झाली आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही मिठी नदी अद्यापही ‘मिठी‘ झालेली नाही. उलट दरवर्षीच्या पावसाळ्यात ही नदी मुंबईकरांच्या काळजाचा ठोका चुकवते. गंगेच्या विकासावर कोट्यवधी खर्च होत आहेत. परंतु, प्रति किमीचा विचार केला तर मिठीवर झालेला आजवरचा खर्च देशातील सर्वात महागडा ठरला तर आश्चर्य वाटायला नको. आजवर १७.८४ किमी लांबीच्या मिठीवर तब्बल ३००० कोटींवर खर्च झालाय आणि अधिक होणारही आहे. थोडक्यात प्रति किमीचा विचार केल्यास मिठीवर प्रति किमी १६८.१६ कोटी तर गंगेवर प्रति किमी १६.८३ कोटी खर्च होतोय. आता बोला, या इवलुश्या मिठीनं तर गंगेलाही मागं टाकलंय. त्यामुळे यापुढे ‘भ्रष्टाचाराची गंगा’ असा शब्दप्रयोग वापरण्याऐवजी ‘भ्रष्टाचाराची मिठी’ असे म्हणावे लागेल. १९७० च्या आधी मिठी नदी स्वच्छ होती. नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहात लोकं इथे मासेमारी करत असत. विहार आणि पवई या तलावांच्या सांडव्यातून म्हणजे हे तलाव वाहू लागले की या नदीचा उगम होतो. ही नदी पवई, साकीनाका, कुर्ला, वांद्रे-कुर्ला संकुल, धारावी आणि माहीम अशा दाट लोकवस्तीच्या भागातून सुमारे १७.८४ किमी चा प्रवास करत माहीमच्या खाडीत अरबी समुद्राला मिळते. यातल्या कुर्ला, धारावीसारख्या भागांमधून या नदीत अनेक प्रकारे प्रदूषित घटक टाकले जात होते. आजही छुप्या पद्धतीने हे प्रदूषण सुरूच आहे. वाढते शहरीकरण, झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण आणि औद्योगिक सांडपाण्यामुळे या नदीचे रूपांतर एका महाकाय ‘नाल्यात‘ झाले आहे. २६ जुलै २००५ च्या महापुरात मिठी नदीचे पात्र अरुंद झाल्याने पाणी तुंबले आणि मुंबई बुडाली. त्यानंतर ‘मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरण‘ स्थापन करण्यात आले. खर्चाची/घोटाळ्यांची मगरमिठी जुलै २००५ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर मिठी नदीच्या विकासासाठी आणि स्वच्छतेसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांनी मिळून आतापर्यंत ३,००० कोटींहून अधिक खर्च केला आहे. हा प्रकल्प अनेक टप्प्यांत विभागण्यात आला असून, प्रत्येक टप्प्यासाठी वेगवेगळा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. २०२२ पर्यंत, एमएमआरडीएने सुमारे ५०४ कोटी आणि मुंबई महापालिकेने ६४६ कोटी खर्च केले होते. ज्यामुळे एकूण खर्च सुमारे १,१५० कोटी झाला होता. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात प्रदूषण नियंत्रणासाठी आणखी ६५४ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. अलीकडेच, मिठी नदीच्या सौंदर्यीकरण आणि स्वच्छतेच्या तिसऱ्या टप्प्याचे सुमारे १,७०० कोटी रुपयांचे कंत्राट अदानी समूहाला देण्यात आले आहे. या निधीचा वापर प्रामुख्याने नदीचे रुंदीकरण, खोलीकरण, संरक्षक भिंती बांधणे, सर्व्हिस रोड तयार करणे आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी (STPs) करण्यात आला आहे. मिठी नदीच्या प्रकल्पातील खर्चावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. २०११ मध्ये, गाळ काढण्याच्या कामात ६५ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला होता ज्याची अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) चौकशी केली होती. जुलै २०२३ मध्ये, महाराष्ट्र सरकारने १,१६० कोटींच्या खर्चाची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. जसे मुंबईतल्या खड्ड्यांसाठी तीनशे-साडे तीनशे कोटींचे वार्षिक बजेट बनवून मुंबईकरांचा पैसा खड्ड्यात वर्षानुवर्षे घातला गेलाय, तसेच मिठीतला गाळ उपसण्यासाठीही दरवर्षी ४० ते ५० कोटी बजेटमधून उपसले जात आहेत. एवढं करूनही गाळ काही केल्या कमी होत नाही. हजारो टन गाळ काढल्याची कागदोपत्री आकडेवारी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात मिठी दर पावसाळ्यात फुगलेली दिसतेच आहे. आमदार प्रसाद लाड यांनी तर नुकतेच ५०३ पानांचे पुरावे देत या गाळातील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केलाय. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील काही वर्षांत २० लाख मेट्रिक टन गाळ काढला असे सांगितले जाते. परंतु हा गाळ काढून टाकला कुठे याचा पुरावा कोणाकडेच नाही. ज्या ठिकाणी जागा दाखवली जाते, तिथे इमारती उभ्या आहेत. परंतु हा गाळ जर एखाद्या भरावाच्या ठिकाणी टाकला असता तर एक नवी मुंबई उभी राहिली असती. भविष्यातील मिठी नुकतेच मुंबई महानगरपालिकेने मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी ‘मिठी नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प‘ (Mithi River Rejuvenation Project) हाती घेतला आहे. याचे काम तीन टप्प्यांत विभागले आहे. यातला तिसरा टप्पा सर्वात मोठा असून तोच गेम चेंजर ठरणार असल्याचा दावा केला जातोय. या प्रकल्पाचे कंत्राट अदानी समूहाच्या नेतृत्वाखालील कंपनीला देण्यात आले आहे. १७०० कोटींचा हा प्रकल्प ४ वर्षांमध्ये पूर्ण होईल आणि तुम्हा-आम्हाला अपेक्षित असे मिठीचे रूप बघायला मिळेल, अशी अपेक्षा करण्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही. या प्रकल्पांतर्गत मिठी नदीच्या दुतर्फा देखभालीसाठी रस्ते बांधले जाणार आहेत. तसेच, सांडपाणी नदीत जाऊ नये म्हणून स्वतंत्र वाहिन्या (इंटरसेप्टर ड्रेनेज लाईन) बांधल्या जातील. तसेच भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणी नदीत शिरू नये आणि नदीचे पाणी बाहेर फेकता यावे यासाठी २८ ठिकाणी व्हर्टिकल गेट पंप्स बसवले जातील. मिठीत जाणारे सांडपाणीही प्रक्रिया करून शुद्ध स्वरुपात सोडण्याचा एसटीपी प्रकल्पही यात अंतर्भूत आहे. यातून अतिवृष्टीच्या वेळी पाणी वेगाने समुद्रात निचरा करून पूर रोखण्याचा उद्देश आहे. तसेच, घरगुती, औद्योगिक सांडपाणी नदीत मिसळू न देण्याचे आव्हानही आहे. साकीनाका, कुर्ला परिसरातील कारखान्यांमधून आजही रसायनमुक्त पाणी छुप्या मार्गानं नदीत येतंय. तिथल्या व्होटबँकेला न दुखावता, राजकीय हस्तक्षेपास न जुमानता हे कसं आणि कोण करणार, हाच खरा प्रश्न आहे. मिठीच्या पात्रातच अतिक्रमण करून झालेल्या हजारो झोपड्यांचे अजूनही पुनर्वसन झालेले नाही. हेही कठीण आव्हान आजवरच्या महापालिकेतील कमजोर नेतृत्त्वामुळे पेलता आलेले नाही. फ्लोटिंग कचऱ्याची समस्या समुद्राप्रमाणेच मिठी नदीलाही भेडसावतेय. प्लॅस्टिक आणि तरंगणारा कचरा नदीचा श्वास कोंडतो. त्यावर मात करण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून मिठी नदी स्वच्छतेसाठी ‘अर्थ ५ आर’ ही पर्यावरण संस्था व ‘एमएमआरडीए’ यांच्यामध्ये सप्टेंबर २०२०

-प्रसाद काथे मातोश्री या बंगल्याला महाराष्ट्राच्या राजकारणात आदर आहे तो शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामुळेच. स्थानीय लोकाधिकार समितीतून भूमिपुत्राच्या पोटाचा प्रश्न सोडवणाऱ्या बाळासाहेबांचे हे घर त्यासाठीच एकेकाळी आदरस्थान राहिले. मात्र, २००२ च्या मुंबई मनपा निवडणुकीत पुढची पिढी सक्रीय झाली आणि मातोश्रीबाबतच्या आदराची जागा व्यवहाराने घेतली. मातोश्री हा बंगला कुठे आहे? हे कुणाला वेगळं सांगायची गरज नाही. तसेच या बंगल्यात पूर्वी कोण राहात होते आणि आता कोण राहते ते ही आपल्याला पुरते ठाऊक आहे. मात्र, या सगळ्यात आजवर कुणालाही जे ठाऊक नाही ते म्हणजे या मातोश्रीचा खर्च कसा चालतो ? इथे रेशन कोण भरते ? आणि या बंगल्याबाहेरच्या गाड्यांमध्ये इंधन कोण भरते ? दस्तूरखुद्द भास्कर जाधव यांनी या आशयाचे प्रश्न सर्वप्रथम विचारून महाराष्ट्राला चक्रवून सोडले होते. चोवीस तास खडा पहारा असलेली ही वास्तू सतत या ना त्या कारणाने चर्चेत असते. त्यामुळे, या वास्तूच्या रहिवाशांबद्दल राज्यात कायम उत्सुकता आहे. या वास्तूमध्ये राहणारे जर का सामान्य नागरिक असते तर, हा लेखन प्रपंच झालाच नसता. बाळासाहेब दिलदार होते. टीका मर्दासारखी अंगावर घ्यायचे. आताचे मातोश्रीवासी खुनशी आहेत. हा लेख लिहिणाऱ्यावर काहीही करून हल्ला चढवायचा ते प्रयत्न नक्की करतील. असो. या बंगल्यातून केल्या जाणाऱ्या घोषणा आणि दिले गेलेले आदेश यामुळे मुंबई, महाराष्ट्र आणि प्रसंगी देशाचे नागरिक भरडलेले आहेत. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे या बंगल्यात राहणाऱ्यांनी स्वतःला परोक्ष आणि अपरोक्षपणे लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. तसेच, मुंबईच्या अस्मितेचे आणि मराठी माणसाच्या हितरक्षणाचे दावे करणारे सध्या इथेच राहतात. या सर्व बाबी सार्वजनिक असताना आणि मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका घोषित झालेल्या आहेत. मातोश्रीवाल्यांनी मराठी माणसाला खोटी स्वप्न दाखवून मुंबई लुटून खाल्ली असा दावा स्वतः राज श्रीकांत ठाकरे यांनीच केलाय. हा दावा खरा वाटू शकतो. कारण, जी आलिशान जीवन पद्धती मातोश्रीवाले जगतात त्यामागे नियमित उत्पन्नाचा निश्चित आणि सार्वजनिक स्रोत अगदी अलीकडे कुणाला ठाऊक नव्हता. शिवसेना प्रमुख हयात होते तोवर ही माहिती मिळण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. किंबहुना लोकांना त्याची गरज नव्हती. कारण, बाळासाहेब यांचे वागणे तसे असायचे. मात्र, त्यांच्या वंशजांनी निवडणूक लढताना दिलेली प्रतिज्ञापत्र जी माहिती सार्वजनिक करतायत ती केवळ आश्चर्यकारक नव्हे तर, डोळे विस्फारणारी आहे. याचमुळे, मुंबई महापालिकेच्या हजारो कोटींच्या मुदत ठेवी आणि हजारो कोटींची दरवर्षीची मुंबई मनपाच्या अर्थसंकल्पात होणारी उलाढाल यावर एकछत्री अंमल ठेवणारे सध्याचे मातोश्रीवाले वाममार्गाने संपत्ती तर मिळवत नाहीत ना ? हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच मातोश्रीच्या उत्पन्नाचा ज्ञात आणि अज्ञात स्रोत शोधण्याचा हा प्रयत्न. हा लेख तुम्ही संपूर्ण वाचायला हवा. कारण, या लेखात तुम्हाला मातोश्रीवासियांच्या उत्पनाचे स्रोत सार्वजनिक करणारा बिभीषण कोण? हे ही तुम्हाला कळेल. आता मातोश्री निवासी असलेले दादू, वहिनी आणि आदू यांच्या बाबतचा सार्वजनिक तपशील काय सांगतो ते आधी लक्षात घ्या. आदूकडे स्वतःच्या मालकीची गाडी आहे. कोणती ? तर २०१० मध्ये नोंदवलेली आणि २०१९ मध्ये विकत घेतलेली MH-02-CB-1234 क्रमांकाची बीएमडब्ल्यू. वर्ष २०१९मध्ये खरेदी केलेल्या बीएमडब्ल्यूचे घोषित विमा मूल्य फक्त साडेसहा लाख रुपये असल्याचे सांगितले गेले आहे. साडेसहा लाखाची बीएमडब्ल्यू असते ? ते कसे हे कुणी शहाणा माणूस सांगू शकेल का? आदूच्या बाबतीत या पलीकडेही काही बाबी आहेत ज्यामुळे, भुवया उंचावतील. आदूच्याकडे २०२४ च्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ३७ हजार ३४४ रुपये रोख आहेत. तर, शेअर, डिबेंचर्स आदी गुंतवणुकीचे घोषित मूल्य २०१९ मध्ये २० लाख ३९ हजार १२ रुपये होते जे पाच वर्षात १० कोटी १४ लाख ९८ हजार ५२ रुपये झाले आहेत. दागदागिने म्हणून आदूकडे २०१९ मध्ये ६४ लाख ६५ हजार ७४ रुपये मूल्याच्या वस्तू होत्या. तर, २०२४ मध्ये हाच मुद्देमाल १ कोटी ९१ लाख ७ हजार १५९ रुपये मूल्याचा झाला. आदूकडे २०१९ला बँकेत १० कोटी ३६ लाख १५ हजार २१८ रुपये होते ते २०२४ मध्ये ते २ कोटी ८१ लाख २० हजार ७२३ झाले आहेत. एकुणात पाहिले तर, वर्ष २०२४ मध्ये आदूच्या नावे १५ कोटी ४३ लाख ३ हजार ६० रुपये इतकी जंगम मालमत्ता आहे. याशिवाय हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या खात्यावर १ कोटी ९६ लाख १५ हजार ६६८ रुपयांची मालमत्ता आहे. याव्यतिरिक्त आदूच्या नावे ६ कोटी ४ लाख ५१ हजार ३५० रुपयांची स्थावर मालमत्ता आहे. आदू हा त्याच्या वडिलांवर अवलंबून नाही. त्यामुळे, इतकी संपत्ती बाळगणारा आदू काम काय करतो? हा प्रश्न कुणालाही पडेल. आदू नंतर दादूबाबत माहिती बघूया. दादूकडे स्वत:च्या मालकीची गाडी नाही. दादूकडून २०२० मध्ये प्रतिज्ञापत्र देऊन घोषित केलेली संपत्ती वाचून तुमचेही डोळे विस्फारातील. दादूकडे २०२० च्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, ७६ हजार ९२२ रुपये रोख तसेच बँकेत १ कोटी ६० लाख ९३ हजार ६७५ रुपये होते. दादूच्या शेअर, डिबेंचर्स आदी गुंतवणुकीचे घोषित मूल्य २०२० मध्ये २१ कोटी ६८ लाख ५१ हजार १ रुपये इतके होते. तर, २०२० मध्ये दादूकडे २३ लाख २० हजार ७३६ रुपये मूल्याच्या दागिन्याची मालमत्ता आहे. एकुणात पाहिले तर, वर्ष २०२० मध्ये दादूच्या नावे २४ कोटी १४ लाख ९९ हजार ५९३ रुपये इतकी जंगम मालमत्ता आहेयाशिवाय हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या खात्यावर १ कोटी ५८ लाख १४ हजार ३९५ रुपयांची मालमत्ता आहे. याव्यतिरिक्त दादूच्या नावे ५८ कोटी ८५ लाख ११ हजार ८७४ रुपयांची स्थावर मालमत्ता आहे. तर, १४ कोटी ५० लाख ८५ हजार७२२ रुपयांची स्थावर मालमता दादूला वंशपरंपरेने मिळाली आहे. इतकी संपत्ती बाळगणारा दादू बालमोहन शाळेतून १९७६ला दहावी आणि १९८६ ला सर जे जे कला विद्यालयातून पदविका प्राप्त व्यक्ती असून एडीआर वेबसाईट सांगते की, दादूचा २०२०ला घोषित पेशा नोकरी होता. नोकरी करणारा मराठी माणूस इतकी संपत्ती कशी उभी करतो हे कोडं कसं सोडवायचं ? आदू आणि दादूच्या आयुष्यात महत्त्वाची भूमिका आहे वहिनींची. दादूसोबत प्रेमाविवाह झाल्याने डोंबिवलीतून मातोश्रीत आलेल्या वहिनींची जंगम मालमत्ता आहे ३६ कोटी १६ लाख ४३ हजार ४५५ रुपये. विशेष म्हणजे जंगम मालमत्तेत वहिनींकडे १ कोटी ३५ लाख २० हजार ९२९ रुपयांचे तर फक्त दागदागिने आहेत. वहिनींकडेही बरीच स्थावर मालमत्ता आहे. त्याची वर्ष २०२० मध्ये घोषित किंमत आहे ४८ कोटी ९३ लाख ९ हजार १९१ रुपये. दादू आणि वहिनींच्या संपत्तीतली मजेशीर बाब तुम्हाला ठाऊक आहे? दादूने १० कोटी १६ लाख ५६ हजार ६०० रुपयांची प्रॉपर्टी स्वतः कमावली आहे. तर, वहिनींनी १२ कोटी ९९ लाख ५४ हजार २१० रुपयांची प्रॉपर्टी स्वतः कमावलेली आहे. तसेच, दादूने स्वतः घेतलेले ऍसेट्स आहेत ३७ कोटी ९३ लाख ७२ हजार २६२ रुपयांचे. तर, वहिनींनी २८ कोटी ९२ लाख ५९ हजार ३३६ रुपयांचे ऍसेट्स स्वतः घेतलेले आहेत. वहिनींच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय ते जाहीर नाही. त्यांचे शिक्षण काय? जाहीर नाही. तरीही इतकी संपत्ती त्यांच्या नावे आहे आणि त्यातला काही हिस्सा त्यांनी स्व उत्पन्नातून कमावलाय हा तपशील दादूनेच स्वतः घोषित केलाय. मातोश्रीच्या या तिघांच्याही नियमित उत्पन्नाचा निश्चित आणि सार्वजनिक स्रोत जरी माहीत झाला तरी इतकी करोडोंची संपत्ती काही दशकात कशी कमवता येते हे मराठी माणसांना कळू शकेल. पण, तसे होणार नाही. या मातोश्रीवासियांचा सर्वपरिचित एकच धंदा आहे. तो म्हणजे प्रबोधन प्रकाशन. त्या प्रकाशनाकडून काही

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कराड शहराच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण घोषण केली आहे. त्यांनी सांगितले की, शासकीय योजना प्रभावीपणे राबवून, कराडला पाच वर्षांच्या आत एक आदर्श आणि सर्वोत्तम शहर बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले जाईल. यामध्ये शहरातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर विशेष भर दिला जाईल, तसेच नागरिकांसाठी सुविधांचा विस्तार केला जाईल. बावनकुळे यांनी कराडच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रशासन आणि स्थानिक संस्थांच्या सहकार्याने कार्य करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांना कसा मिळवता येईल यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचा विश्वास आहे की योग्य मार्गदर्शन आणि योग्य योजना राबवून कराडला एक आदर्श शहर बनवता येईल.

विराट कोहलीचा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायक आहे. त्याने २०२३ मध्ये सचिन तेंडुलकरच्या ४९ वनडे शतकांच्या विक्रमाची बरोबरी केली आणि नंतर ५० शतकांचा टप्पा पार केला. कोहलीने क्रिकेटच्या मैदानावर आपली छाप सोडताना अवघ्या १७ व्या वर्षी पदार्पण केले होते. त्याच्या कारकिर्दीत अनेक संघर्ष आणि आव्हाने आली, पण त्याने त्याला संधी म्हणून स्वीकारले आणि प्रत्येक टप्प्यावर आपली मेहनत आणि कौशल्य दाखवले. कोहलीचा आक्रमक खेळ, तंत्रज्ञानातील निपुणता आणि फिटनेसच्या बाबतीत जागरूकता यामुळे तो आधुनिक क्रिकेटमध्ये एक उदाहरण बनला आहे. त्याच्या यशामागे त्याच्या समर्पणाची आणि परिश्रमाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. आज, विराट कोहली क्रिकेट जगतातील एक महान खेळाडू म्हणून ओळखला जातो, ज्याने सचिन तेंडुलकरच्या अनेक विक्रमांना मागे टाकले आहे.

९८वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन २१ ते २३ फेब्रुवारी २०२५ दरम्यान दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये आयोजित करण्यात आले. या संमेलनाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. संमेलनाध्यक्ष म्हणून डॉ. तारा भवाळकर यांची निवड झाली. प्रमुख पाहुणे म्हणून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शरद पवार उपस्थित होते. संमेलनात देशभरातील मराठी साहित्यिक, संशोधक आणि मराठी भाषा प्रेमी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर हे संमेलन विशेष महत्वाचे ठरले.